Breaking News

दिल्ली हिसांचाराची सुनावणी करणार्‍या न्यायाधीशांची बदली भाजपच्या नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे दिले होते आदेश


नवी दिल्ली : दिल्ली हिंसाचाराबद्दल दाखल याचिकेची तातडीने सुनावणी घेणारे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश एस मुरलीधर यांची पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात तातडीने बदली केली गेल्यावर काँग्रेसने केंद्र सरकारवर टीका केली. भाजप सरकारने केलेल्या हिंट एँड रन अन्यायाचे हे मूर्तिमंत उदाहरण असल्याचे काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुर्जेवाला यांनी म्हटले आहे. गुरुवारी सकाळी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. रणदीप सुर्जेवाला म्हणाले, देशात जो कोणी न्याय देण्याचा प्रयत्न करेल त्याला भाजप सरकार सोडणार नाही, असेच चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. भाजपच्या नेत्यांनी केलेल्या प्रक्षोभक भाषणांविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेची सुनावणी न्या. मुरलीधर यांच्या न्यायालयात सुरू होती. पण त्याची तातडीने बदली करण्यात आली. बदला घेण्याचे राजकारण आणि भाजपच्या दबावतंत्राचेच हे उदाहरण असल्याचा आरोप त्यांनी केला. देशाच्या राष्ट्रपतींनी देशाच्या सरन्यायाधिशांशी चर्चा करुन दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्या. एस. मुरलीधर यांची बदली पंजाब आणि हरिणाया उच्च न्यायलयात केल्याचे या आदेशात म्हटलं आहे. न्या. एस. मुरलीधर यांनी तातडीने पदभार स्वीकारावा असंही यामध्ये म्हटलं आहे. दिल्लीतील हिंसाचाराबाबत सामाजिक कार्यकर्ते हर्ष मंदर यांनी केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. ही सुनावणी संध्याकाळच्या सुमारास संपली त्यानंतर रात्री साडे अकरा पावणेबाराच्या सुमारास न्या. मुरलीधर यांच्या बदलीचे आदेश आले. न्या. मुरलीधर  यांनी सुनावणीदरम्यान केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत येणार्‍या दिल्ली पोलिसांना चांगलेच फैलावर घेतलं होतं. मात्र आता बदली झाल्यामुळे न्या. मुरलीधर दिल्ली हिसांचार प्रकरणाची पुढील सुनावणी करणार नसल्याचे समजते. या संदर्भात मंगळवारी रात्री उशिरा एक निवेदन जारी करण्यात आले. त्यानुसार न्या. एस मुरलीधर यांना पंजाब एँड हरियाणा उच्च न्यायालयात तातडीने रुजू होण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. न्या. मुरलीधर यांची पंजाब एँड हरियाणा उच्च न्यायालयात बदली करण्याची शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने (कॉलेजियम) 12 फेब्रुवारीलाच केली होती. सरन्यायाधीश शरद बोबडे हेच या न्यायवृंदाचे प्रमुख आहेत. त्यावर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या बार कौन्सिलने याआधीच या बदलीला विरोध केला आहे. बार कौन्सिलच्या वकिलांनी यासाठी एक दिवस काम बंद आंदोलनही केले होते.