Breaking News

राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचे शाळांमध्ये मराठी न शिकवल्यास होणार एक लाखाचा दंड


मुंबई : राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे राज्य सरकारने सक्तीचे केले असून या नियमांचे उल्लंघन केल्यास शाळेच्या संस्थाप्रमुखांना एक लाखाचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे, यासंदर्भाचे विधेयक बुधवारी विधानपरिषदेत मांडण्यात आले आहे.
विधानसभेतही एका प्रश्‍नाचे उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी राज्यात सर्व भाषिक आणि सर्व बोर्डांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे सक्तीचे करण्यात येणार असल्याची माहिती दिली होती. विविध बोर्डांच्या शाळांच्या संस्था प्रमुखांशी चर्चा करण्यात आली असून शाळांमध्ये मराठी शिकवण्यास त्यांनी होकार दर्शविला असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. तसेच सीबीएससीसहित इतर बोर्डांच्या शाळांमध्ये अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारण्यात जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे त्याला अंकूश घालण्यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीकडे अव्वाच्या सव्वा शुल्क आकारल्याची तक्रार आल्यास संबंधित शाळांवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचं आश्‍वासन गायकवाड यांनी दिले. मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला राज्यातील ठाकरे सरकारने अत्यंत मोठा निर्णय घेतला आहे. तसं विधेयकच आज विधान परिषदेत मांडण्यात आलं आहे. राज्यांतील सर्व भाषिक शाळांमध्ये मराठी भाषा सक्तीची करण्याची गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्वच पक्षीयांकडून मागणी होत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आज मराठी भाषा दिनाच्या पूर्वसंध्येला विधान परिषदेत राज्यांतील सर्व शाळेत मराठीच्या अध्यापनाची सक्ती करणारं विधेयक मांडण्यात आले. या विधेयकानुसार शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवण्यास शाळांनी टाळाटाळ केल्यास त्या शाळेच्या संस्थाप्रमुखांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. त्यामुळे मराठी भाषा शाळांमध्ये शिकवणं सर्व शाळांना बंधनकारक ठरणार झाले आहे. दरम्यान, राज्यातील आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्यात आले आहे. 2016 सालच्या ऑक्टोबरमध्ये हा आंतरराष्ट्री शिक्षण मंडळ स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. पहिल्या टप्प्यात राज्यात आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक दर्जाच्या 10 शा ळा निर्माण करण्यात येणार होत्या. त्यानुसार या ’ओजस शाळा’ स्थापण्यात आल्या. आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळांमध्ये होणारे अध्ययन-अध्यापन या शाळांमध्ये घेण्यात येणार होते. अशा प्रकारच्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळांच्या संलग्नतेसाठी हे मंडळ स्थापण्यात आले होते. आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाला तत्कालीन राज्य शासनाने 9.70 कोटी रुपयांचे अनुदानही उपलब्ध करून दिले होते. हे मंडळ बरखास्त करण्यात आले असल्याची घोषणा वर्षा गायकवाड यांनी केली. यंदा या मंडळांतर्गत प्रवेश प्रक्रियाच राबवण्यात आलेली नव्हती. 2019-20 या शैक्षणिक वर्षात महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाशी संलग्नता मिळवू इच्छिणार्‍या मराठी माध्यमाच्या सरकारकडून मान्यताप्राप्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा, खासगी अनुदानित शाळा, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा यांच्याकडून अर्ज मागवण्यात आले होते. राज्यातल्या 13 जिल्हा परिषद शाळांनाही या मंडळाची संलग्नता देण्यात आली होती.