Breaking News

कार्यक्षमता वाढणार का?

राज्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची मागणी मंजूर करत, राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांना खूश करण्याचा हा प्रयत्न दिसून येत आहे. अनेक दिवसांपासून पाच दिवसांचा आठवडा करण्याची मागणी जोर धरत होती. मात्र फडणवीस सरकारने देखील या मागणीकडे दूर्लक्ष केले होते. मात्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पाच दिवसांचा आठवडा करण्यासाठी अनुकूल असल्याचे बोलले जात आहे. तसेच सरकारमधील सहभागी असणारा महत्वाचा पक्ष म्हणजेच, राष्ट्रवादी काँगे्रसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार देखील या निर्णयासाठी अनुकूल नव्हते. तरी देखील मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी या निर्णयाला अनुकूलता दाखवत हा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेतल्यानंतर महाविकास आघाडीतील मंत्रीच आमने-सामने येतांना दिसून येत आहे. शासनाने पाच दिवसांचा आठवडा जाहीर करताना या निर्णयातून वैद्यकीय महाविद्यालय, शिक्षण आदी विभागातील कर्मचार्‍यांना वगळले आहे. यामुळे निम्मे कर्मचारी सुट्टीवर असतील, तर निम्मे कामावर अशी स्थिती निर्माण होणार आहे. सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत असून, सरकारने या त्रुट्या दूर कराव्यात. सर्वच कर्मचार्‍यांना हा निर्णय लागू केला तर सरकारच्या खर्चातही बचत होईल. तीन पक्षांचे सरकार असतांना हा निर्णय घेण्याची घाई करण्याची गरज नव्हती.
पाच दिवसांचा आठवडा केल्यामुळे सरकारच्या कामकाजावर काय परिणाम होतो, हे काही दिवसांत स्पष्ट होईलच. कृषी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. तर, गुलाबराव पाटील यांनी आर्थिक काटकसरीचा हवाला देत या निर्णयाचं स्वागत केले आहे. येत्या 29 फेब्रुवारीपासून हा निर्णय लागू होणार आहे. या निर्णयानंतर सरकारी कर्मचार्‍यांनी जल्लोष सुरू केला आहे. मात्र, खुद्द सरकारमधील मंत्रीच या निर्णयावरून आमनेसामने आले आहेत. सरकारी कर्मचारी व अधिकार्‍यांच्या मनमानी कारभाराच्या विरोधात सातत्याने आवाज उठवणारे बच्चू कडू यांनी या निर्णयाबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. ’पाच दिवसांऐवजी दोन दिवसांचाच आठवडा करावा आणि उरलेले दिवस सरकारी कर्मचार्‍यांना सुट्टी द्यावी, असे माझे मत आहे. पाच दिवसांचे काम ते दोन दिवसांत करत असतील तर काय हरकत आहे, असा प्रश्‍नही त्यांनी केला आहे. ’मुळात काही सरकारी कर्मचारी किती काम करतात हा प्रश्‍न आहे.
काम करणार्‍या आणि काम न करणार्‍या कर्मचार्‍यांचे मूल्यमापन कधी होणार की नाही?, असा सवाल करतानाच, पाच दिवसांचा आठवडा लागू होऊ शकतो, तर मग पगारही कामावर आधारितच द्यायला हवा, अशी अपेक्षा कडू यांनी व्यक्त केली. पाच दिवसांचा आठवडा करताना प्रत्येक दिवसाच्या कामकाजातील 45 मिनिटांचा कालावधी वाढविण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे ज्यांच्या सेवा अत्यावश्यक म्हणून गणल्या जातात अशा कार्यालयांना तसंच शासकीय महाविद्यालये, तंत्रनिकेतनं, शाळा, पोलीस दल, अग्निशमन दल, सफाई कामगार यांना पाच दिवसांचा आठवडा लागू होणार नाही. पाच दिवसाच्या आठवड्याच्या प्रस्तावामुळे शासकीय कार्यालयातील वीज, पाणी, वाहनांचे पेट्रोल-डिझेल या खर्चात कपात होईल, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे करण्यात येत आहे. शिवाय प्रत्येक दिवसाच्या कामकाजाचा वेळ 45 मिनिटांनी वाढविण्यात आल्यामुळे प्रतिवर्ष कामाचे तास वाढणार आहेत. सध्याच्या कार्यालयीन वेळेमुळ वर्षातील सरासरी कार्यालयीन दिवस 288 होतात. भोजनाचा 30 मिनिटांचा कालावधी वगळून प्रत्येक दिवशी 7 तास 15 मिनिटं कामकाज होतं. त्यामुळे एका महिन्यात 174 तास तर एका वर्षात 2088 तास कामकाज होते, असा हिशोब यामागे देण्यात आला आहे.  तर दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्यात जवळपास सात लाख शिक्षक कर्मचारी आहेत. शिक्षक हा समाजातील महत्त्वपूर्ण घटक आहेत. सरकारची ध्येय धोरणे शिक्षकांमार्फत राबवली जातात. शिक्षक हा बुद्धीजीवी सकारात्मक काम करणार्‍या कर्मचारी वर्गाचा प्रतिनिधित्व करतो. निवडणूक, जनगणना व अशैक्षिणक सरकारी कामांसाठी शिक्षकांची नियुक्ती केली जाते. मग सवलती देताना हात आखडता का घेतला जातो, असा प्रश्‍न शिक्षक विचारत आहेत.
शाळांमध्ये पाच दिवसांचा आठवडा केल्यास लाखो युनिट विजेची बचत होईल. विद्यार्थ्यांनाही स्वयंअध्ययनासाठी वेळ मिळेल. विद्यार्थ्यांच्या व शिक्षकांच्या प्रवासाची व प्रवास खर्चातही बचत होईल, अशी मागणी शिक्षकांकडून होतांना दिसून येत आहे. राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांना जे निकष आहेत तेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना आहेत. यामुळे हा निर्णय ही लागू राहावा, अशी पुढे आली आहे. वास्तविक पाहता पाच दिवसांचा आठवडा करण्यामागे सरकारचा शुद्ध हेतू असला, तरी त्याचा कामकाजावर काय विपरित परिणाम होईल, हे पाहणे देखील गरजेचे आहे. सरकारी काम आणि बारा महिने थांब अशी आपल्याकडे म्हणी रुढ आहेत. हे सांगण्यामागे सरकारी कर्मचार्‍यांची मानसिकता दर्शवणारे आहे. काही कर्मचारी त्याला अपवाद देखील आहेत. सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी सर्व सोयी-सुविधा पुरवत असते. त्याचप्रमाणे त्यांच्याकडून कामे देखील होण्याची आवश्यकता असते. मात्र आज अनेक सरकारी कार्यालयात कर्मचारीच त्यांच्या टेबलवर नसतो. कधी चहा पिण्याचे कारण, तर कधी जेवण, तर कुणी पाहुणा, मित्र आला, त्याच्यासोबत चहा प्यायला गेल्याचे कारण नित्याचेच. असे असतांना पाच दिवस आठवडयामध्ये, तरी तो कर्मचारी आपले काम चोख बजावले का. ही शंका निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. वास्तविक पाहता, सरकारने जसा पाच दिवसांचा आठवडा केला, त्याचप्रकारे कामकाजांच्या स्वरुपात असणारे, नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी होण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे.