Breaking News

’महाभरती’ची प्रक्रिया सुरु होण्यास एप्रिल ’उजाडणार’


नवी दिल्ली : महापरिक्षा पोर्टलकडील विद्यार्थ्यांच्या माहितीचे हस्तांतरण केले जाणार असून या प्रक्रियासाठी दीड महिन्यांचा कालावधी लागणार असून महाभरती प्रक्रिया एप्रिलपासून सुरु होण्याची शक्यता आहे. कारण शासकीय विभागांतील रिक्त पदांमुळे कामकाजात येणारे अडथळे, सुशिक्षित बेरोजगारीच्या पार्श्‍वभूमीवर महाभरतीसाठी आता सक्षम अशी खासगी एजन्सीची नियुक्ती केली जाणार आहे. दरम्यान आता महाभरतीचे नियोजन कसे राहणार, एजन्सीची नियुक्ती कशी करायची याची माहिती देण्यासाठी शासन स्तरावरुन सुस्पष्ट परिपत्रक काढले जाणार आहे.
विद्यार्थांच्या तक्रारीनंतर लोकप्रतिनिधींनी पोर्टल बंद करण्याची मागणी केली होती त्यानंतर ठाकरे सरकारकडून हे पोर्टल बंद करण्यात आले परंतु महाभरती कशी राबवायची असा प्रश्‍न उपस्थित झाला होता. यावर तोडगा काढण्यााठी 21 तारखेला म्हणजेच शुक्रवारी महाआयटीच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेत अधिकार्‍यांची बैठक झाली. यादरम्यान सुस्पष्ट निर्देश काही दिवसात राज्य सरकार देणार असून त्यानुसार महाडीबीटीने नियोजन करावे अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. महाभरतीसाठी नियुक्त एजन्सीची क्षमता व तांत्रिक पडताळणीचे काम महाआयटीकडे असेल. तत्पूर्वी महापरिक्षा पोर्टलवरील विद्यार्थ्यांचा डाटा महाडीबीटीला हस्तांतरीत केला जाईल. नियुक्त एजन्सी मार्फत राबविल्या जाणार्‍या परीक्षा व निकाल यावर महाडीबीटीचे नियंत्रण असेल. या प्रक्रियेसाठी दीड महिन्यांचा अवधी लागणार असून एप्रिलपासून महाभरतीला सुरुवात होईल अशी शक्यता महाडीबीटीने व्यक्त केली आहे. सरकारचा 19 सप्टेंबर 2017 रोजीचा निर्णय या शासन निर्णयानुसार रद्द करण्यात आला आहे. सरकारच्या विविध विभागाच्या गट - क आणि गट-ड आदी पदभरती संदर्भात परीक्षा प्रक्रिया राबवण्यासाठी नव्यानं निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. त्यानंतर ही सेवा देणारी कंपनी नियुक्तीची कार्यवाही महाआयटीमार्फत करण्यात येईल, असं सरकारच्या शासन निर्णयात नमूद करण्यात आलं आहे. निवडलेल्या कंपन्यांतर्फे संबंधित विभागास परीक्षा घेता येणार आहेत. संबंधित विभागीय पातळीवर जाहिरात आणि निवडप्रक्रिया राबवण्यात येईल. महाआयटीची भूमिका ही कंपनी नियुक्तीपर्यंतच मर्यादित राहणार आहे, असंही त्यात म्हटलं आहे. सरकारच्या विविध विभागाच्या गट-क आणि गट - ड पदभरतीसाठी घेण्यात येणार्‍या परीक्षा संदर्भातील सर्व प्रशासकीय नियंत्रण हे सामान्य प्रशासन विभागाचे आहे, त्यामुळं पदभरतीसंदर्भात तांत्रिक अडचणी असल्यास गरजेनुसार महाआयटीमार्फत सल्ला दिला जाईल, असंही त्यात नमूद केलंय.
राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार महापरीक्षा पोर्टल बंद झाल्याने आता पोर्टलकडील डाटा महाआयटी व जेईडीकडे हस्तांतरीत करण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. राज्यातील रिक्त पदांच्या भरतीसाठी खासगी एजन्सीचे निविदेद्वारे प्रस्ताव मागवून त्यापैकी एक सक्षम एजन्सीची निवडली जाईल. भरती प्रक्रियेची रुपरेषा ठरविणे व एजन्सी नियुक्तीची प्रक्रिया पार पाडण्याची जबाबदारी महाआयटीकडे आहे.