Breaking News

सुधारित नागरिकत्व कायद्याला काँगे्रसचा विरोध कायम

मुंबई : सीएएचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर जोपर्यंत निर्णय येत नाही, तोपर्यंत शिवसेना आणि मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी सीएएबाबत कोणतीही ठोस भूमिका घेऊ नये, त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाची वाट बघावी, असा सल्ला माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिला आहे. एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत चव्हाण म्हणाले की, सीएएला काँग्रेसचा विरोध का आहे हे आधी मुख्यमंत्री ठाकरे समजून घ्यायला हवे, त्याचा नीट अभ्यास केल्याशिवाय आणि त्यात कोणते बदल करणे आवश्यक आहे हे समजल्याशिवाय शिवसेनेने कोणतीही जाहीर भूमिका घेऊ नये. सीएएचा अभ्यास केला पाहिजे, काँग्रेसची भूमिका ऐकून घेतली पाहिजे, त्यानंतरच त्यांनी जी काही भूमिका घ्यायची ती घ्या
वी असे आपले म्हणणे आहे. हा कायदा कसा घटनाविरोधी आहे, त्यात ठराविक लोकांना ‘नॉन सिटीझन’ कसे म्हटले गेले आहे आणि ठराविक लोकांना कसे ‘बेकायदेशिर निर्वासित’ म्हटले गेले आहे हे दोन भाग मी त्यांना समजावून सांगेन. डिसेंबर 2014 च्या आत जे भारतात आले, त्यांच्यासाठी सीएए आहे आणि 2014 नंतर जे आले त्यांच्याविषयी हा कायदा काहीच सांगत नाही. असा दावाही त्यांनी केला. शिवसेनेने सीएएला समर्थन देऊन हिंदू मतांची जपवणूक करायची आणि राष्ट्रवादीने विरोध करून मुस्लीम मतांना सांभाळायचे, अशी एक राजकीय खेळी या सगळ्या मागे असल्याची एक चर्चा आहे. हे खरे आहे काय? असा प्रश्‍न विचारला असता पृथ्वीराज चव्हाण यांनी यावर आपल्याला काहीही कल्पना नसल्याचे म्हणत त्यांनी या विषयावर बोलण्याचे टाळले.
सीएए, एनआरसी आणि एनपीआरवरून महाआघाडीत धुसफूस सुरू असतानाच आज काँग्रेसची महत्त्वाची बैठक होत आहे. या बैठकीत सीएए, एनआरसी आणि एनपीआर संदर्भात तसेच विरोधी पक्ष भाजपाच्या रणनीतीवरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीनंतर महसूलमंत्री आणि काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेणार असून यात उपरोक्त तिन्ही मुद्यांवर काँग्रेच्या भूमिकेवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्र्यांनी ते निर्णय घेतले. त्यांना फार आनंद झाला आहे. आमचे त्यावर काही वेगळे मत आहे. आम्ही त्यावर चर्चा करू. कदाचित त्यांनी याबाबत स्वतंत्रपणे काही निर्णय घेतले असतील. मात्र आम्ही त्यांना काही पटवून दिले तर ते याबाबत विचारही करू शकतील, असे बाळासाहेब थोरात म्हणाले.