Breaking News

टीईटीचे वेतन उच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये अदा करा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेची मागणी अहमदनगर / प्रतिनिधी : टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न करणार्या शिक्षकांचे जानेवारी २०२० पासून रोखलेले नियमित वेतन उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तात्काळ अदा करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्यावतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड, शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, शिक्षण संचालक द.गो. जगताप यांना देण्यात आले आहे, अशी माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली. महाराष्ट्र शासनाने अधिक्रमित केलेल्या शासन निर्णय दि.१३ फेब्रुवारीच्या आधारे टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न केलेल्या शिक्षकांचे जानेवारी २०२० पासूनचे नियमित वेतन बेकायदेशीररित्या स्थगित केले आहे. शासन व प्रशासनाच्या धोरणाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल करण्यात आली होती. या सर्व रिट पिटीशनची एकत्र सुनावणी घेऊन उच्च न्यायालयाने २८ फेब्रुवारीला आदेश दिला. उच्च न्यायालयाचा आदेश शासनाचे व प्रशासनाच्या जानेवारी 2020 पासून नियमित वेतन रोखण्यासंदर्भात आहे. त्यामुळे आदेश न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल करणार्या शिक्षकांचे, अन्य संबंधित शिक्षकांना सुद्धा लागू पडतो. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणार्या शिक्षकांचे जानेवारी 2020 पासून रोखलेले नियमित वेतन तात्काळ अदा करण्यासाठी सर्व शिक्षणाधिकारी वेतन पथक अधीक्षकांना आदेश देण्याची मागणी शिक्षक परिषदेने निवेदनाद्वारे केली आहे. अन्यथा उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याची कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षक परिषदेच्यावतीने देण्यात आला असल्याचे बोडखे यांनी स्पष्ट केले.


अहमदनगर / प्रतिनिधी :
टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणार्या शिक्षकांचे जानेवारी २०२० पासून रोखलेले नियमित वेतन उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तात्काळ अदा करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्यावतीने करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन शिक्षक परिषदेचे कार्याध्यक्ष तथा शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड, शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, शिक्षण संचालक .गो. जगताप यांना देण्यात आले आहे, अशी माहिती शिक्षक परिषदेचे नेते बाबासाहेब बोडखे यांनी दिली.
महाराष्ट्र शासनाने अधिक्रमित केलेल्या शासन निर्णय दि.१३ फेब्रुवारीच्या आधारे टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या शिक्षकांचे जानेवारी २०२० पासूनचे नियमित वेतन बेकायदेशीररित्या स्थगित केले आहे. शासन प्रशासनाच्या धोरणाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल करण्यात आली होती. या सर्व रिट पिटीशनची एकत्र सुनावणी घेऊन उच्च न्यायालयाने २८ फेब्रुवारीला आदेश दिला. उच्च न्यायालयाचा आदेश शासनाचे प्रशासनाच्या जानेवारी 2020 पासून नियमित वेतन रोखण्यासंदर्भात आहे. त्यामुळे आदेश न्यायालयात रिट पिटीशन दाखल करणार्या शिक्षकांचे, अन्य संबंधित शिक्षकांना सुद्धा लागू पडतो. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करणार्या शिक्षकांचे जानेवारी 2020 पासून रोखलेले नियमित वेतन तात्काळ अदा करण्यासाठी सर्व शिक्षणाधिकारी वेतन पथक अधीक्षकांना आदेश देण्याची मागणी शिक्षक परिषदेने निवेदनाद्वारे केली आहे. अन्यथा उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्याची कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षक परिषदेच्यावतीने देण्यात आला असल्याचे बोडखे यांनी स्पष्ट केले.