Breaking News

केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात 4 टक्के वाढ केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय


नवी दिल्ली ः केंद्रीय कर्मचार्‍यांना शुक्रवारी काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्यात 4 टक्के वाढ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी अनेक विषयांवर चर्चा झाली. देशासमोर उद्भवलेल्या आर्थिक आणि करोनाच्या संकटावर मात करण्याबद्दल चर्चा झाली. यावेळी केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याचा निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. यापूर्वी ऑक्टोबर 2019 मध्ये सरकारनं महागाई भत्त्यात वाढ केली होती.
केंद्रानं त्यावेळी महागाई भत्त्यात 5 टक्के वाढ करण्यात आली होती. या निर्णयामुळे 50 लाख वेतनधारक कर्मचारी आणि 62 पेन्शनधारकाना लाभ झाला. तर तब्बल 16 हजार कोटी रूपयांचा बोजा सरकारी तिजोरीवर पडला होता. चार टक्के वाढ करण्यात आल्यामुळे भत्ता 21 टक्के झाला आहे. गेल्या आठवड्यात राज्यसभेला दिलेल्या लेखी उत्तरात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री अनुरागसिंग ठाकूर यांनी मार्च महिन्याच्या पगारासह केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना महागाई भत्ता मिळण्यास सुरवात केली जाईल अशी माहिती दिली होती. महागाई भत्ता म्हणजे असे पैसे, जे देशातील सरकारी कर्मचार्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी दिले जातात. भारत, पाकिस्तान आणि बांगलादेश हे जगातील एकमेव असे देश आहेत ज्यांच्या सरकारी कर्मचार्‍यांना हा भत्ता दिला जातो. हे पैसे यासाठी दिले जातात जेणेकरून वाढत्या महागाईनंतरही पैशांमुळे कर्मचार्‍यांच्या जीवनमानावर परिणाम होऊ नये. हे पैसे सरकारी कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना दिले जातात. याची सुरुवात दुसर्या महायुद्धात झाली. सैनिकांना त्यांच्या वेतनातून जेवण आणि इतर सुविधांसाठी अतिरिक्त पैसे दिले जात होते. या पैशाला खाद्य महागाई भत्ता किंवा डियर फूड अलाऊन्स असे म्हणतात. पगार वाढल्याने हा भत्ताही वाढविण्यात आला. मुंबईतील कापड उद्योगात 1972 मध्ये प्रथम महागाई भत्ता सुरू करण्यात आला. यानंतर, वाढत्या महागाईमुळे सरकारी कर्मचार्यांवर परिणाम होणार नाही, यासाठी केंद्र सरकारने सर्व सरकारी कर्मचार्यांना महागाई भत्ता देण्यास सुरवात केली. यासाठी 1972 मध्ये कायदा बनविला गेला, ज्यामुळे अखिल भारतीय सेवा कायदा 1951 च्या अंतर्गत असलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांना महागाई भत्ता देण्यात येऊ लागला.