Breaking News

जिल्हा बँकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा निवडणूक पुढे ढकलण्याचा शासनाचा निर्णय खंडपीठाकडून रद्द




 अहमदनगर/प्रतिनिधी
 जिल्हा सहकारी बँकेसह विविध कार्यकारी सेवा सोसायट्यांच्या निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. परंतु हा निर्णय असंवैधानिक असल्याची टिपण्णी करत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने हा निर्णय रद्द ठरवला आहे. या निर्णयामुळे जिल्हा सहकारी बँक व विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांचा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 
 निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला नगर तालुक्यातील ४ सोसायट्यांमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आलेले होते. खंडपीठात याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर खंडपीठाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. यामुळे खंडपीठाच्या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. नगर तालुक्यातील बाबुर्डी घुमट, मांडवे, बाबुर्डी बेंद व वाळुंज या ४ सोसायट्यांनी अ‍ॅड. नितीन गवारे पाटील यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्या एस. व्ही. गंगापूरवाला व एस. डी. कुलकर्णी यांच्यासमोर प्रारंभी दि. ५ फेब्रुवारीला सुनावणी झाली होती. त्यावेळी खंडपीठाने याबाबत राज्य शासनासह सहकार आयुक्त व सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरणाला नोटीसा काढून यावर शपथपत्राद्वारे म्हणणे सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच शासनाला नोटीसा काढतानाच जिल्हा बँकेचा व बाबुर्डी घुमट आणि मांडवे या सोसायट्यांचा मतदार यादीचा जाहीर झालेला कार्यक्रम सुरू ठेवण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार राज्य शासन आणि सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरण यांनी लेखी म्हणणे सादर केल्यावर प्रतिवादी पक्षाचे वकील तसेच याचिकाकर्ते यांचे वकील यांनी युक्तिवाद केला आहे. 
 यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडताना अ‍ॅड.गवारे पाटील यांनी राज्य शासनाने कलम १५७ नुसार कर्जमाफीचे कारण पुढे करत सहकारी संस्थांच्या निवडणुका ३ महिने पुढे ढकलल्या आहेत. त्यासाठी आणखी एक ७३ क या कलमाचाही आधार घेतला आहे. मात्र या दोन्ही कलमान्वये निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी काही आपत्ती जनक परिस्थिती, दुष्काळ सध्या नाही. किंवा कुठल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकसभा, विधानसभा निवडणुकाही नाहीत. त्यामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य शासनाने दिलेले कारण संयुक्तिक नाही. तसेच ९७ व्या घटनादुरुस्ती नंतर तसे अधिकारही शासनाला राहिलेले नाहीत. याशिवाय या निवडणुका घेण्यासाठी स्वतंत्र असे सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरण स्थापन करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे या निवडणुकांमुळे राज्य शासनाच्या कामकाजात कोणताही अडथळा येणार नसून शासनाचा २७ जानेवारीचा आदेश रद्द करण्यात यावा तसेच या निवडणुका निर्धारित वेळेत घेण्याचे आदेश देण्यात यावेत अशी मागणी केली. याचिकाकर्ते आणि प्रतिवादी या दोन्ही बाजूचा युक्तिवाद खंडपीठाने ऐकून घेत यावरील निकाल राखून ठेवला होता. आज सकाळी या याचिकेचा निकाल जाहीर करण्यात आला. या निर्णयामुळे जिल्हा सहकारी बँक व विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांचा निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हा निर्णय औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. एस. डी. कुलकर्णी यांनी दिला. अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील अ‍ॅड. नितीन गवारे यांनी दिली.