Breaking News

कमलनाथ सरकार कोसळले ! बहुमत चाचणीआधीच दिला मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा


नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री कमलनाथ यांना शुक्रवारी बहुमत चाचणीस सामौरे जाण्याचे आदेश दिले होते. मात्र बहुमत चाचणीला सामौरे जाण्याआधीच कमलनाथ यांनी राज्यपाल लालजी टंडन यांच्याकडे आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.  यावेळी त्यांनी भाजपवर जोरदार टीका केली.
यावेळी बोलताना कमलनाथ म्हणाले, ‘आपण कोणत्याही खोट्या घोषणा केल्या नव्हत्या. भाजपाला 15 वर्ष मिळाले आणि मला 15 महिने मिळाले,’ असंही यावेळी त्यांनी सांगितलं. ‘सरकार अस्थिर करण्यासाठी भाजपाकडून वारंवार प्रयत्न केले जात आहेत असा आरोप त्यांनी केला. आपल्या सरकारवर भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नाही. भाजपाने कितीही अडथळे आणले तरी आम्हा विकासाच्या मार्गावर चालत राहणार. जनतेचा आमच्यावर विश्‍वास असून जनतेचं प्रमाणपत्र मिळेल. आम्हाला भाजपाच्या प्रमाणपत्राची गरज नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला.15 महिन्यात आम्ही 30 लाख शेतकर्‍यांचं कर्ज आम्ही माफ केलं. साडेसात लाख शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा दुसरा टप्पा सुरु आहे. तिसर्‍या टप्प्यात दोन लाख शेतकर्‍यांचं कर्ज माफ होईल. भाजपाने या सर्व शेतकर्‍यांसोबत विश्‍वासघात करण्याचा प्रयत्न केला आहे, असा आरोप कमलनाथ यांनी यावेळी केला. आपण राज्याला माफियामुक्त केलं, त्यांच्या विरोधात मोहीम चालवली, असंही ते म्हणाले. भाजपने षडयंत्र रचून आमचे सरकार पाडल्याचा आरोप कमलनाथ यांनी केला. काँग्रेसच्या 23 आमदारांचे राजीनामे याआधीच मध्य प्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष एन पी प्रजापती यांनी स्वीकारले आहेत. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याआधीच कमलनाथ यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी काँग्रेसच्या 23 आमदारांनी बंडखोरी करीत आपल्या पदाचे राजीनामे दिले होते. यामध्ये कमलनाथ यांच्या सरकारमधील सहा मंत्र्यांचाही समावेश होता. ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या गटातील हे आमदार आहेत. ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेस सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर या आमदारांनी राजीनामे दिले होते. या घटनेनंतर मध्य प्रदेशमधील कमलनाथ यांचे सरकार अडचणीत आले आहे. मध्य प्रदेशमधील विधानसभेच्या अध्यक्षांनी या आमदारांचे राजीनामे मंजूर केले आहेत. त्यामुळे या स्थितीत कमलनाथ यांच्याकडे बहुमताचा आकडा नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या आदेशात कमलनाथ सरकारला शुक्रवारी आपले बहुमत विधानसभेत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. एकीकडे काँग्रेसच्या आमदारांनी दिलेले राजीनामे आणि दुसरीकडे बहुमत सिद्ध करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश यामुळे कमलनाथ यांनी शुक्रवारी विश्‍वासदर्शक ठराव मांडण्याआधीच आपल्या पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला.