Breaking News

राजकीय हस्तक्षेप आणि मनपा वसुलीच्या 'आय चा घो'! जिल्हाधिकारी साहेब! एकदा खमकी भूमिका घ्याच!

महापालिका हद्दीत मालमत्ता करांची अडीचशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त थकबाकी! सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त देयकांची थकबाकी! ठेकेदारांच्या लाखो रुपयांच्या बिलांची थकबाकी! वर्तमानपत्रांच्या जाहिरातींच्या बिलांची लाखो रुपयांची थकबाकी! या काही बातम्यांच्या 'हेडलाईन्स' नाहीत. तर महानगरपालिकेत थकबाकींचे किती भीषण वास्तव आहे, हे निदर्शनास आणून देण्याचा हा उद्देश आहे. मार्च एन्ड आला, की या थकबाकी वसुलीचा जसा विषय ऐरणीवर येतो, तसा मनपाने थकित देणी द्यावी, अशा मागण्यांनाही जोर येतो. अर्थात यात वावगे काहीच नाही. मात्र यावर कुठे तरी चर्चा व्हावी, ऊहापोह व्हावा, यासाठी 'ठोकमंथन'च्या आजच्या भागात महापालिका हद्दीतला राजकीय हस्तक्षेप आणि मनपा वसुलीचा होत असलेला 'आय चा घो' आणि यावर जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनी एकदा तरी खमकी भूमिका घ्यावीच, असेच आम्हाला यातून सुचवायचे आहे.
थकित मालमत्ता कर आणि अन्य संकलित करांची वसुली करायला मनपाच्या संबंधित विभागाचे पथक आले, की लगेच संबंधित थकित मालमत्ताधारक लोकप्रतिनिधीला फोन करतो, साहेब! हे लोक म्हणतात, पैसे भरा, अन्यथा कारवाई करू'. जवळचा कार्यकर्ता आणि मतदार असल्याने तिकडून साहेबदेखील मोठ्या जोशात म्हणतात, दे त्या अधिकाऱ्याकडे फोन. साहेब बोलताहेत म्हटल्यावर अधिकारी अर्धमेलाच होतो. 'ते आमचे कार्यकर्ते आहेत, वसुलीसाठी त्यांचेच दुकान/ घर दिसले का? फारसे सिरियसली घेऊ नका, नंतर पाहू', साहेबांचा असा आदेश आल्यावर वसुली अधिकारी नाविलाजास्तव हात हलवित मनपा कार्यालयात! दुसऱ्या दिवशी दुसऱ्या भागांत तोच विषय, थकबाकीदारांच्या पुन्हा साहबांना फोन, अधिकाऱ्यांना साहेबांचे पुन्हा तेच आदेश! हे असे सतत सुरु असल्याने अधिकारीही वैतागून जातात. अहमदनगरच्या प्रत्येक भागांत साहेबांचे कार्यकर्ते आणि नातेवाईक मग थकीत मालमत्ता करांची वसुली काय औरंगाबाद शहरातल्या नागरिकांकडून करायची का, असा प्रश्न या वसुली अधिकाऱ्यांना पडतो. यालाच वर्तमानपत्राच्या भाषेत राजकीय हस्तक्षेप म्हटले जाते. हा राजकीय हस्तक्षेप नुसता मनपाच्या वसुली पथकालाच होतो, असे नाही तर पोलिसांनाही होतो. मात्र मनपाच्या अधिकाऱ्यांना जरा 'टर्री' आणि गुर्मीतच राजकीय हस्तक्षेप केला जातो आणि पोलिसांना थोडेसे वाकून, 'गॉड गॉड' बोलून किंवा शेपूट घालून राजकीय हस्तक्षेप केला जातो. कारण मनपा अधिकारी करून करून काय करणार, फार फार तर शासकीय कामकाजात अडथळ्याची तक्रार करणार. मात्र पोलीस कधी दांडके घालतील, याचा नेम नसल्याचा अनुभव असल्याने राजकीय हस्तक्षेप कुठे आणि कसा करायचा, हे साहेबांना चांगलेच कळते. मात्र यापैकी कुठल्याच राजकीय हस्तक्षेपाला अजिबात भीक घालत नसलेले एक अधिकारी सुदैवाने या शहरात आहेत आणि ते म्हणजे मनपा आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी! तेव्हा जिल्हाधिकारी साहेबांनी एकदा तरी खमकी भूमिका घ्यावी, अशी सामान्य नागरिकांची इच्छा आहे. अर्थात सारेच काम जिल्हाधिकारी करू शकत नसले तरी या यंत्रणेला एकदा तरी  'टाईट' करण्याची खरी गरज आहे. वास्तविक पाहता मनपाकडून मुद्रांक शुल्क, कर वसुली सुरु आहे. शासनाकडून दरमहा जीएसटी अनुदानदेखील मिळत आहे. त्यामुळे थकित देयके दिली गेली पाहिजे, यात काहीच वावगे नाही. दरम्यान, २०१२-१३ पासून ऑडिट शक नुसार कुटुंब निवृत्त वेतनाचे पैसे मनपाकडून देण्यात आलेले नाहीत. २००९ पासून सहाव्या वेतन आयोगाचे फरक बिलेदेखील तयार नाहीत. बजेटमध्ये तरतूद नसल्याने हे बील तयार करता येत नसल्याने मनपा प्रशासन सांगत आहे. मात्र सहाव्या वेतन आयोगाच्या फरकाच्या बिलाचा आकडा अजूनदेखील गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे तो आकडा बिले बनवून जाहीर करण्याचा आक्रमक पवित्रा खरे तर पेन्शर कर्मचार्यांनी घ्यायलाच हवा आहे.