Breaking News

अर्थव्यवस्थेच्या गटांगळ्या!

भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर जेमतेमच. विकासदार वाढीसाठी उपाययोजना करण्यास सुरुवात होत नाही तोच कोरोणा व्हायरस आणि येस बँकेवरील आर्थिक निर्बंधाचे संकट येऊन पडले. कोरोना व्हायरसचे परिणाम जागतिक आहेत. व्यापारावर आलेले निर्बंधामुळे, यातून सावरायचे कसे, हा प्रश्‍न भारताबरोबरच इतर देशासमोर सुद्धा उभा आहे. तसेच रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेवर लादलेल्या निर्बंधामुळे शेअर बाजार सातत्याने कोसळतांना दिसून येत आहे. यामुळे कोटयावधी गुंतवणूकदारांचे मोठया प्रमाणात नुकसान होतांना दिसून येत आहे. या दोन्हीचा फटका एकत्रितरित्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला सावरायचे कसे, हा गहन प्रश्‍न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्यासमोर पडला नसेल, तर नवलच.




भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर जेमतेमच. विकासदार वाढीसाठी उपाययोजना करण्यास सुरुवात होत नाही तोच कोरोणा व्हायरस आणि येस बँकेवरील आर्थिक निर्बंधाचे संकट येऊन पडले. कोरोना व्हायरसचे परिणाम जागतिक आहेत. व्यापारावर आलेले निर्बंधामुळे, यातून सावरायचे कसे, हा प्रश्‍न भारताबरोबरच इतर देशासमोर सुद्धा उभा आहे. तसेच रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेवर लादलेल्या निर्बंधामुळे शेअर बाजार सातत्याने कोसळतांना दिसून येत आहे. यामुळे कोटयावधी गुंतवणूकदारांचे मोठया प्रमाणात नुकसान होतांना दिसून येत आहे. या दोन्हीचा फटका एकत्रितरित्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला सावरायचे कसे, हा गहन प्रश्‍न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्यासमोर पडला नसेल, तर नवलच. कोराना विषाणूच्या प्रभावामुळे शेअर बाजारात हाहाकार उडाला आहे. तेलाच्या किेंमतीत झालेल्या घसरणीनंतर आठवड्याच्या सुरुवातीलाच शेअर बाजार कोलमडल्याचे चित्र पहायला मिळाले. सोमवारी दुपारी निर्देशांकात 2342 अंकाची घसरण होऊन  सेन्सेक्स 35, 234  वर आला. निफ्टीही  घसरून तो 10, 400 वर आला. कोरोनाने जगभरात आर्थिक मंदीचे सावट घोंगावत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. शेअर बाजारातील निर्देशांकात झालेल्या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांचा जवळपास 5 लाख कोटी रुपये बुडाले आहेत.  मुंबई शेअर बाजारातील व्यवहार 1,44,31,224.41 कोटी रुपये इतका होता. सोमवारी सुरुवातीलाच व्यवहारात 1, 39,39,640.96 एवढी घसरण झाल्याचे पाहायला मिळाले. कोरोनाच्या संकटामुळे जगभरात आर्थिक मंदीची भिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये नकारात्मक वातावरण निर्माण झाल्याचा अंदाज व्यावसायिकांनी वर्तवला आहे. ओएनजीसी, रिलायन्स, इंडसइंड बँक, टाटा स्टील, एलअँण्डटी, आयसीआयसीआय बँक आणि इन्फोसिस या प्रमुख कंपन्यांचे शेअरच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे.
शेअर बाजारातील आकडेवारीनुसार परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी 3,594.84 कोटी रुपयेची इक्विटीची (समभागसंलग्न गुंतवणूक) विक्री केली. तर देशांतर्गत गुंतवणूकदारांनी 2,543.78 कोटी रुपयांच्या शेअरची विक्री केली. जगभरात कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक अस्थिरतेमुळे देशांतर्गत गुंतवणुकदार सावध पवित्रा घेत आहेत. कोरोनाशिवाय येस बँकेच्या संकटामुळे बँकिंग क्षेत्रातील स्थितरतेसंदर्भात प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यापार क्षेत्रात उमटताना दिसत आहे. गेल्या काही वर्षांतील नीचांकी आर्थिक विकासदर, भांडवली बाजारातील घसरण, वाहन उद्योगातील तीव्र मंदी, बेरोजगारीतील वाढ अशा काळ्या ढगांच्या गर्दीत इंद्रधनुष्य दिसावा, तसा व्याजदर कपातीचा निर्णय घेऊन रिझर्व्ह बँकेने आर्थिक उभारीसाठी आपला काही हातभार लावण्याचा प्रयत्न केला. वेगवेगळ्या वित्तसंस्थांच्या अंदाजापेक्षाही रेपोदरात जास्त कपात करून बाजारात चलन फिरण्याची व्यवस्था रिझर्व्ह बँकेने केली असली, तरी राष्ट्रीयीकृत आणि खासगी बँका या कपातीचा फायदा ग्राहकांना किती देतात, त्यावर चलन उपल्बधता अवलंबून असेल. गेल्या पाच वर्षांतील तळाला गेलेला विकासदर, वाहन, बांधकाम, वस्त्रोद्योग अशा सर्वंच क्षेत्रातला नकारात्मक सूर पाहता मध्यवर्ती बँकेला भारतीय अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी काहीतरी करून दाखवण आवश्यक होते. बाजारात उठावच नसल्याने मंदी वाढली आहे. अशा परिस्थितीत बाजारात चलन फिरले, तर मंदीवर काही अंशी मात करता येईल, असे रिझर्व्ह बँकेला वाटले. त्यामुळे तिने आपल्या पतधोरणात कर्जावरचे व्याजदर आणखी कमी केले. कमी व्याजदरातील कर्ज घेऊन लोकांनी घरे आणि वाहने खरेदी करावीत, उद्योजकांनी गुंतवणूक वाढवावी, असा बँकेचा उद्देश आहे; परंतु यापूर्वी ज्या प्रमाणात रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात कपात केली, त्या प्रमाणात बँकांनी ग्राहकांना फायदा करून दिलेला नाही, ही वस्तुस्थिती उरतेच. त्यामुळे तर गव्हर्नर शक्तींकांता दास यांनी नाराजी व्यक्त केली. एकीकडे कर्जदरात कपात होत असताना बँकांनी ठेवीवरच्या व्याजात कपाती सुरू केल्या आहेत. त्याचा परिणाम बचतीचे प्रमाण घटण्यावर झाला आहे. ज्यांची गुजराण केवळ व्याजावर आहे, अशा ज्येष्ठ नागरिकांचे जगणेच त्यामुळे अवघड होत चालले आहे. शेअर बाजार, मुदतठेवी, म्युच्युअल फंड अशा सर्वंच ठिकाणी गुंतवणूकदारांची निराशा वाढत गेल्याने आता सोन्यात गुंतवणूक वाढत चालली आहे. त्यामुळे सोन्याच्या भावात प्रचंड वाढ झाली आहे.
सोन्याची मागणी वाढणे आणि सोन्यातील गुंतवणूक वाढणे अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले नाही. सोन्यातील गुंतवणूक ही मृत गुंतवणूक असून त्यामुळे एकतर परकीय चलन जादा खर्ची पडते आणि देशाच्या विकासात या गुंतवणुकीचा काहीही उपयोग होत नाही. रिझर्व्ह बँकेच्या रेपोदरातील कपातीचे असे वेगवेगळे परिणाम होत असतात. पाच वर्षांच्या तळाला पोहोचलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्याचा प्रयत्न रिझर्व्ह बँकेने सातत्याने दिला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था ही मंदीच्या चक्रात असल्याची कबुली देताना, मंदीचे आवर्तन हे तात्पुरते असून, त्यातून कोणतीही संरचनात्मक जोखीम संभवत नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. गेल्या काही महिन्यांत अर्थव्यवस्थेबाबत दिलासा देणारे कोणतेही सांख्यिकी संकेत नाहीत. वाहनांची विक्री 20 महिन्यांच्या नीचांक स्तरावर आहे. औद्योगिक उत्पादन दराने जूनमध्ये 57 महिन्यांचा तळ दाखविला. घसरत्या निर्यातीची आकडेवारी आणि भांडवली बाजारात निरंतर सुरू असलेली पडझड, बरोबरीने जागतिक स्तरावर दाटलेले व्यापार युद्धाचे काळे ढग या सर्वांचा सामना करत असतांना, कोरोनाचे अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत आहे, यातून सावरण्याचे मोठे आव्हान आपल्यासमोर आहे.