Breaking News

मेरे मनको भाया! मैने कुत्ता काटके खाया !!

बहुजनांनो.... !   
-1-
1991 सालच्या जनगणनेच्या वेळी मंडल आयोगप्रणित ओबीसी आरक्षणाची पिटीशन सुप्रिम कोर्टात दाखल झाली. त्यामुळे त्यावेळी जनगणनेचा मुद्दा फारसा पुढे आला नाही. 1999 सालच्या सार्वत्रिक निवडणूकीत आम्ही अशा अपेक्षेत होतो की, पुन्हा जनतादलाचे ओबीसी डॉमिनेटेड ‘जात्यंतक-वर्गांतक’ आघाडीचे सरकार येईल व माजी प्रधानमंत्री देवेगौडा सरकारच्या आदेशाप्रमाणे 2001 सालच्या जनगणनेत ओबीसी जनगणना होईल. आणी ही अपेक्षा अवास्तव नव्हती. कारण देशाचे राजकारण व सत्ताकारण हे हळूहळू ओबीसी-प्रभावाकडून ओबीसी वर्चस्वाकडे वेगाने सरकत होते. त्यामुळे 1999 च्या पार्लमेंट्री ईलेक्शनमध्ये ओबीसी डॉमिनेटेड जनता दल सर्वात मोठा पक्ष म्हणून येईल व पुन्हा ओबीसी प्रधानमंत्री होईल, ही काळ्या दगडावरची रेघ होती. 





त्यामुळे 2001 च्या जनगणनेत ओबीसींची जनगनना होणार, यात कोणाला शंका राहीली नव्हती. तरीही मुंबई हायकोर्टात ओबीसी जनगननेची पिटीशन दाखल केलेली होतीच. 1999 च्या पार्लमेंट्री ईलेक्शनमध्ये ओबीसीपक्ष डॉमिनेटेड होणार, पुन्हा खराखुरा ओबीसी प्रधानमंत्री होणार, व 2001 साली ओबीसी जनगणना होणार, याची सर्वात जास्त खात्री आमच्यापेक्षा संघ - ठडड ला होती.  संघ- ठडड म्हणजे पडद्यामागील खरेखुरे सत्ताधारी (इेपर ऋळवश र्ठीश्रशीी इशहळपव ींहश र्उीीींरळप) असलेले टोळके होय! इऋइठउ! त्यांच्या दृष्टिने ओबीसी जनगनना हा जीवन-मरणाचा प्रश्‍न होता व आहे. या प्रश्‍नाला आपण नीट हाताळले नाही तर, आपला मृत्यु निश्‍चित आहे, हे ओळखून त्यांनी आपल्या चाणक्य नीतीला ‘कस’ (कल) लावला. त्यांच्या दृष्टिने त्यावेळचे ताबडतोबीचे टाइम लिमिटचे संकट म्हणजे ओबीसी जनगनना! ती रोखण्यासाठी 1999च्या पार्लमेंट्री निवडणूका आपल्या नियंत्रणात आल्या पाहिजेत, याची त्यांना खात्री झाली. निवडणूका नियंत्रणात आणण्यासाठी ईव्हीएम सारखा दुसरा उपाय नाही, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी ताबडतोब ईव्हीएम पाचारण केले व 1999 च्या निवडणूका नियंत्रित करीत दिल्लीत अटलबिहारींचे लंगडे सरकार आणले. अटल सरकार स्थापन होताच त्याच्यावर पहिली जबाबदारी ही होती की, त्याने देवेगौडा सरकारचा ओबीसी जनगनना करण्याचा निर्णय रद्द करणे. अटल सरकारने कोणतीही अटकलबाजी न करता हे महान कार्य ताबडतोब पार पाडले. अशा प्रकारे ओबीसी जनगणनेसाठीचे जात-युद्ध 10 वर्षे पुढे ढकलले गेले व इऋइठउ असलेल्या संघी टोळक्याचा जीव भांड्यात पडला. आजचे मरण उद्यावर ढकलले गेले. 2001 च्या जात-युद्धाचा अनुभव पाहता दोन्हीकडील युद्ध छावण्या 2011 साठी आधीच तयार होत्या! 2011 साली होणार्या जनगणनेत ओबीसी जनगणना व्हावी म्हणून सगळ्या पक्षातील ओबीसी खासदार 2009 पासूनच तलवारी परजून उभे होते. या तलवारींना बोथट करण्यासाठी संघ-टोळक्यानेही जोरदार तयारी केलेली होती. संघनियंत्रित केजरीवालने आण्णाच्या नेतृत्वाखाली ‘लोकपाल’ नावाचा तमाशा उभा केला. लोकपालसाठी आख्या देशाला व ओबीसी जनगणनेला वेठीस धरणारे केजरीवाल दिल्लीत मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी लोकपाल नेमला, परंतू अवघ्या 5-6 महिन्यातच तो लोकपाल अडचणीचा ठरला व केजरीवालने त्याच्या गांडीवर लाथ मारून अपमानास्पदरित्या त्याला हाकलला. त्यानंतर या केजरीवालने आजतागायत लोकपाल नेमला नाही. ज्या संघ-भाजपाने केजरीवालचा लोकपाल तमाशा स्पॉन्सर केला होता, त्या संघ-भाजपाचे सरकार दिल्लीत व अनेक राज्यात आले, परंतू गेल्या सहा वर्षात संघ-भाजपाने एकदासुद्धा ‘लोकपाल’ नावाचा उच्चार केला नाही. ओबीसी जनगननेचा विषय दडपून टाकण्यासाठी ज्या टिव्ही मिडियाने रांत्रदिवस लोकपालसाठी आरडओरडा केला होता, त्या टिव्ही मिडियावर गेल्या सहा वर्षात एकही बातमी लोकपाल वर आलेली नाही.
2009-10 च्या लोकपाल तमाशाच्या देशव्यापी गदारोळातही ओबीसी खासदारांनी आपला आवाज दबू दिला नाही. त्यांनी आपला पार्लमेंट्री किल्ला आक्रमकपणे लढवीला. स्मृतीशेष माननीय गोपीनाथजी मुंडे हे ठडड-केडर असूनही त्यांनी ओबीसी जनगननेसाठी पार्लमेंटमध्ये एक तासाचे आक्रमक भाषण केले. हे भाषण म्हणजे मित्र बनून डोक्यावर बसलेल्या शत्रूवर अचानक केलेला वार होता. मुंडेंच्या गनिमी आक्रमणाने तत्कालिन संघ-प्रमुख इतके घायाळ झाले की, त्यांना घाई-घाईने पत्रकार परिषद घ्यावी लागली व ओबीसी जनगणनेला पाठिंबा द्यावा लागला. अर्थात ही शाब्दिक माघार होती. पडद्यामागे संघ-टोळक्यांचे डावपेंच सुरूच होते. माननीय ना. छगन भुजबळसाहेबांनी रामलिला मैदानावर 10 लाख ओबीसींचा मेळावा घेण्याचे जाहीर केले. पार्लमेंटमधील ओबीसी खासदारांचे तीव्र आक्रमण व प्रत्यक्षात दिल्लीच्या रस्त्यावर येत असलेली 10 लाख ओबीसींची फौज पाहता इऋइठउ असलेल्या संघी-टोळक्याची झोप उडाली. उत्तरेकडील सरसेनापती लालू-मुलायम व दक्षिणेकडील स्वामी पेरियारांचे डीएमके सेनापती या सर्वांनी चहुबाजूंनी घेराव टाकल्यानंतर तत्कालीन काँग्रेसी गृहमंत्री प्रणव मुखर्जींनी हत्यार खाली टाकले व पराभव मान्य केला. प्रणव मुखर्जींनी जाहीर केले की, 2011 सालच्या जनगणनेत ओबीसी जनगनना करू. भोळेपणाला सद्गुण समजणार्या ओबीसी खासदारांनी लगेच आपल्या तलवारी म्यान केल्यात. त्याही वेळेस मला अनेक ओबीसी कार्यकर्त्यांचे ‘अभिनंदनाचे फोन’ आलेत. परंतु मी स्पष्टपणे सांगीतले कि, प्रणव मुखर्जीवर विश्‍वास ठेवू नका.
“मुझसे लढनें की हिम्मत तो जुटा लोंगे!
लेकीन मेरे जैसा कमिनापन कहासे लाओगे!!
मेरे मन को भाया, मैने कुत्ता काटके खाया!!’’
हा डॉयलॉग ‘चायना गेट’ मधील व्हीलन जागीरासाठी जितका फीट बसतो, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त पटीने संघी ब्राह्मणांसाठी फिट आहे. त्यांनी पार्लमेंटसारख्या पवित्र व सर्वोच्च लोकशाही मंदिरात उभे राहून जगाला स्पष्टपणे सांगीतले की, 2011 सालच्या जनगननेत ओबीसी जनगणना होणार.’ परंतू प्रत्यक्षात वेगळ्याच हालचाली सुरू झाल्यात. ‘दर तीन-चार वर्षांनी होणार्या नियमित आर्थिक सर्वेक्षणात आम्ही ओबीसीसकट सगळ्याच जातींची ‘जातनिहाय जनगणना’ घेत आहोत व त्यासाठी स्वतंत्र कायदा बनवीत आहोत,’ असे प्रणव मुखर्जींनी सांगीतले. त्याप्रमाणे ‘सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना-2010’ (डेलळरश्र एलेपेाळलरश्र उरीींश उशर्पीीी-2010) हा कायदा नव्याने तयार करण्यात आला. या कायद्याप्रमाणे ओबीसी, ओबीसी प्रवर्गातील जाती व इतर सर्वजातींची जात-निहाय जनगणना होणार होती. केवढा मोठा क्रांतिकारक निर्णय! डएउउ-2010 मुळे सगळे खूश झालेत. परंतू पुढे काय वाढून ठेवले आहे, हे या ‘अ-फुलेवादी’ ओबीसी सेनापतींना कसे कळणार? 1990 साली व्हिपी सिंग सरकारने मंडल कमिशनप्रणित 27 टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश काढला आणी कमंडलविरोधात लढाई जिंकल्याच्या अविर्भावात व्हिपी सिंग वावरू लागलेत. परंतू पुढे काय वाढून ठेवले आहे, हे ‘अ-फुलेवादी’ व्हिपी सिंगांना कसे कळणार? कमंडलमधील गोमूत्र देशभर शिंपडले गेले व संपूर्ण देश हिप्नॉटाईज झाल्यासारखा बाबरी मशिदवर तुटून पडला. बाबरी मशिदीच्या ढिगार्याखाली मंडल कमिशनप्रणीत सामाजिक धृवीकरण गाडले गेले. परिणामी व्हिपी सिंगांची व जात्यंतक-वर्गांतक आघाडीची पढील राजकीय युद्धात सहज आहुती पडली. व्हिपी सिंग व त्यांचे सरदार फुलेवादी असते तर तत्कालीन जातीयुद्धाचा निकाल वेगळा लागला असता.
2009-10 साली ओबीसी जनगणनेचे जाती-युद्ध लढणारे सरदार फुलेवादी असते तर त्यांनी डएउउ-2010 या कायद्यावर समाधान मानून तलवारी म्यान केल्याच नसत्या. भुजबळ, मुंडे, लालू, मुलायम वगैरे सेनापतींमध्ये एकही सेनापती फुलेवादी नव्हता व नाही. त्यांना कळलेच नाही की या जाती-युद्धातील आपला खरा शत्रू संघी टोळके (इऋइठउ) आहे. हे संघी टोळके एकाच वेळी दहा तोंडांनी बोलते, शंभर हातांनी शस्त्र-फेकी करते व हजार पायांनी ‘चाली’ चालते. कलम हे त्यांच्या जवळचे सर्वात मोठे प्रभावी हत्यार! म्हणूनच तात्यासाहेब महात्मा फुलेंनी त्यांना ‘कलम-कसाई’ म्हटलेले आहे. तुम्ही या कसाया विरोधात निवडणूका जिंकू शकतात, पार्लमेंटमध्ये त्यांना नामोहरम करू शकतात, रस्त्यावर लाखोंच्या संख्येने उतरून त्यांना भयभित करू शकतात! ही सगळी युद्धे हारल्यानंतर ते शेवटचे निर्णायक शस्त्र ‘कलम’ काढतात  व एका मिनिटात तुम्हाला ‘गारद’ करतात. तुम्ही विजयाच्या उन्मादात तलवारी म्यान करून नाचत असतांनाच ते त्यांची कलम अशी चालवितात की, तुम्ही कसे कापले गेले व कुठे कापले गेले याचा थांगपत्ताही लागत नाही. हे कलमकसाई प्रशासनातील मोक्याच्या जागांवर बसलेले असून ते कोणालाही जबाबदार नाहीत. अत्यंत बेजबाबदारपणे ते आपले ब्राह्मणी हितसंबंध जपतात. ओबीसी जनगननेचा ठराव पार्लमेंटने मंजूर केला, राष्ट्रपतीने मान्य केला, गृह व प्रधानमंत्र्याने जाहीर केला, सुप्रिम कोर्टाने आदेशित केला, प्लॅनिंग कमिशनने सपोर्ट केलेला तरीही या कलम कसायांनी या सर्व संवैधानिक संस्था व घटनात्मक पदावरील व्यक्तींना अक्षरशः पायदळी तुडविले व डएउउ-2010 हा कायदा बनविला. यावर आधारित आर्थिक-जातीय जनगननेचा जो फॉर्म बनविला गेला, त्यात ओबीसी कॉलमच नव्हता. आणी अशा प्रकारे 2011 साली एवढे मोठे युद्ध जिंकल्यावरही दोन्ही जनगणनांमध्ये  ओबीसी जनगनना झालीच नाही. तुम्ही भोळे-भाबडे बहुजन “कुत्ता काटके खानेवालोसे’’ लढूच शकत नाही!
सर्वांना जयजोती, जयभीम, सत्य की जय हो.....! 



प्रा. श्रावण देवरे