Breaking News

चलनफुगवटा व घसरता विकास देशासमोरील समस्या

 

   करोना व्हायरसमुळे शेअर बाजारात चांगलाच हाहाकार उडाला. त्यातच येस बँकेने खाल्लेली आपटी गुंतवणूकदारांना धक्का देणारी ठरली. त्यानंतर सौदी अरेबियाने तेल बाजारपेठेला मोठा धक्का दिल्याने  तेलाच्या किंमतीमध्ये ऐतिहासिक घसरण झाली आहे. जागतिक स्पर्धात्मकता निर्देशांकात भारत दहा अंकांनी घसरला असून, त्याचा ६८ वा क्रमांक लागला आहे. सिंगापूरने जगातील सर्वात स्पर्धात्मक स्थान असलेल्या अमेरिकेला मागे टाकून पहिला क्रमांक पटकावला आहे. चलनफुगवटा आणि घसरता विकास ही देशासमोरील मुख्य समस्या आता बनली आहे.


 वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी भारताचा क्रमांक जागतिक स्पर्धात्मकता निर्देशांकात 58वा होता.अपेक्षित आयुर्मानात 141 देशांत भारत 109व्या क्रमांकावर असून, त्याची कामगिरी दक्षिण आशियाच्या सरासरी कामगिरीच्याही खाली आहे. एकूण क्रमवारीत भारताच्या खाली श्रीलंका-84, बांगलादेश-105, नेपाळ-108 आणि पाकिस्तान-110 हे शेजारील देश आहेत. देशांतर्गत स्थूल आर्थिक स्थिरता, बाजारपेठेचे आकारमान, सखोल वित्तीय क्षेत्र या भारताच्या जमेच्या बाजू आहेत. उद्यम सुशासनात भारताचा 15वा क्रमांक लागला असून, भागधारकांना सेवा पुरवण्याच्या बाबतीत तो जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशांतर्गत बाजारपेठ आकारमानात भारत तिसऱ्या क्रमांकावर असून, अक्षय्य ऊर्जा नियमनात भारताचा तिसरा क्रमांक आहे तर नवप्रवर्तनात म्हणजेच इनोव्हेशनमध्ये भारत प्रगत अर्थव्यवस्थांच्या बरोबरीने आहे; परंतु हे सर्व जरी असले, तरी वाढता चलनफुगवटा आणि घसरता विकास ही देशासमोरील मुख्य समस्या बनलेली आहे. 2019-20च्या तिसऱ्या तिमाहीत 4.7 टक्‍के विकासदर राहिला. तर ग्राहक किंमत निर्देशांकाने सहा टक्‍क्‍यांची लक्ष्मणरेषा ओलांडली. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने रेपोदरात कपात करण्याची प्रक्रिया स्थगित केलेली दिसते.
 दर कपाती ऐवजी, रिअल इस्टेट आणि वाहन क्षेत्रास अतिरिक्‍त पतपुरवठा करण्याचे रिझर्व्ह बॅंकेने ठरवले आहे. पण सध्या पतपुरवठ्यातील वाढीचा दर सहा ते सात टक्‍के इतकाच आहे. 2014 ते 2018 या काळात चलनफुगवटा मर्यादेत ठेवण्याच्या धोरणामुळे भारतात चलनवृद्धीचा दर नियंत्रणात राहिला, असा एक प्रचलित समज आहे. परंतु जगातील कमोडिटीजचे भाव नरम असल्याचा तो मुख्य परिणाम होता. जेव्हा जागतिकीकरण नव्हते, तेव्हा सुद्धा म्हणजे 1974 साली ओपेक संघटनेने तेलाचे भाव वाढवल्यावर भारतात महागाईचा कहर झाला होता. आता तर भारत जागतिकीकरणाच्या प्रवाहात पूर्णपणे सामील झाला आहे. त्यामुळे 2014-15 पासून केवळ तेलच नव्हे, तर अन्य वस्तूंचेही जगाच्या बाजारपेठेतील भाव घसरले, त्याचा परिणाम भारतातील किमतींवरही झालाच.
 ज्यावेळी चलनवृद्धी नियंत्रणात ठेवण्याचे, म्हणजेच इन्फ्लेशन टार्गेटिंगचे धोरण नव्हते, त्यावेळी म्हणजे 2000 ते 2006 या काळात भारतात महागाईची पातळी कमीच होती. त्यानंतर कमोडिटीजचे जागतिक भाव वधारत गेले व त्याचा भारतालाही फटका बसला. जेव्हा जगातील कमोडिटीजच भाव चलनवाढीस कारणीभूत ठरत असतात, तेव्हा रिझर्व्ह बॅंकेच्या चलननीतीच्या धोरणांतर्गत यांत्रिकपणे चलनफुगवटा नियंत्रणात ठेवणे हे नुकसानकारक ठरू शकते.
 मोदी पर्व एकमध्ये वास्तविक किंवा रिअल रेपोदर 205 ते 300 बेसिक पॉइंट्‌स इतका अकारण जास्त ठेवण्यात आला. त्यामुळे आर्थिक विकासाला झळ पोहोचली. या कारणाने वास्तविक विनिमय दर चढा बनला. परिणामी निर्यातवाढ घटली आणि मेक इन इंडियाची उद्दिष्टे अजिबात पूर्ण होऊ शकली नाहीत, आमच्या काळात महागाई कशी कमी झाली, अशी स्वतःचीच पाठ थोपटून घेणाऱ्यांनी चुकीच्या धोरणांपायी गुंतवणूक, उत्पादन, निर्यात व रोजगारावर कसा प्रतिकूल परिणाम झाला, हे मात्र सांगायचे टाळले. कांदा, भाज्या, डाळी आणि धान्ये यांचे देशातील भाव वधारले की, तात्पुरती उपाययोजना करण्यावरच मोदी सरकारचा भर राहिला. वास्तविक पुरवठात्मक आणि व्यापारनीतीच्या उपाययोजनेतून हे प्रश्‍न सोडवता येऊ शकतात, हे ध्यानात घेतले गेले नाही. जागतिक कमोडिटी बाजारातील नरमाईमुळे अमेरिकेत चलनवृद्धीचा दर अत्यंत कमी आहे. गेल्या 50 वर्षांतील सर्वात कमी बेरोजगारी सध्या अमेरिकेत आहे. अशा स्थितीत महागाई कमी असणे, हे आश्‍चर्यकारक आहे.

जपान व युरोपमध्ये मध्यवर्ती बॅंकांनी चलनपुरवठा वाढवला असला, तरी तेथे इन्फ्लेशनची नव्हे, तर डिफ्लेशनची चिंता निर्माण झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, रिझर्व्ह बॅंकेचे गव्हर्नर शक्‍तिकांत दास यांनी चलननीतीच्या चौकटीचा फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याचे स्वागत केले पाहिजे. रिझर्व्ह बॅंक जेव्हा जेव्हा व्याजदर कपात करते, तेव्हा त्याचा लाभ खालपर्यंत झिरपतो की नाही आणि झिरपत नसेल तर काय केले पाहिजे, याचा विचार केला जाणार आहे. परंतु त्याचवेळी रिझर्व्ह बॅंकेने देशातील चलनफुगवट्याचे मूळ कारण काय, याचेही सखोल विश्‍लेषण केले पाहिजे. जर भारतातील चलनफुगवटा कमोडिटीजच्या जागतिक भावांच्या परिणामी असेल, तर ही “इम्पोर्टेड’ महागाई देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेपर्यंत कशी पोहोचते? अन्नधान्यांच्या किमतींमार्फत तिचा वेतनावर कसा परिणाम होतो? उत्पादन खर्च व वाहतुकीवर तिचा कसा परिणाम होतो? याचा अभ्यास केला जाण्याची आवश्‍यकता आहे.

रिझर्व्ह बॅंकेचे राखीव निधी तसेच विनिमयदर यंत्रणा यांच्या मदतीने चलनफुगवटा रोखण्याचा विचार केला पाहिजे. तसेच कच्चे तेल व नैसर्गिक वायू हे तुलनेने स्वस्त दरात कोणते देश पुरवू शकतात, याचाही विचार केला गेला पाहिजे. 2019 मध्येही कमोडिटीजचे भाव घसरण्यास सुरुवात झाली व करोनाच्या प्रश्‍नामुळे ही प्रक्रिया आणखी गतिमान झाली. त्यामुळे चलनफुगवटा नव्हे, तर आर्थिक विकासाचा दर कसा वाढवायचा, ही देशापुढील खरी समस्या आहे. त्यासाठी चलनवृद्धी नियंत्रणाच्या यंत्रवत नीतीस रिझर्व्ह बॅंकेने मूठमाती दिली पाहिजे.