Breaking News

मा. सरन्यायाधीश गोगोईंच्या निवडीने नि:पक्षपातीपणाबाबत संभ्रम

माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची सरकारने सोमवारी राज्यसभेवर निवड केली. याबाबतची अधिसूचना गृहमंत्रालयाने जारी केली आहे. राष्ट्रपती नियुक्त सदस्यांपैकी एकाच्या निवृत्तीमुळे रिक्त झालेली जागा भरण्यासाठी घटनेच्या अनुच्छेद 80(1)(अ) अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून राष्ट्रपतींनी रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवर नियुक्ती केली, असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे. ऐतिहासिक अयोध्या खटल्याचा गेल्या वर्षी 9 नोव्हेंबरला निकाल देणार्‍या पाच सदस्यांच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष गोगोई हे होते. त्याच महिन्यात 17 तारखेला ते निवृत्त झाले. 3 ऑक्टोबर 2018 रोजी न्या. गोगोई यांनी सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे स्वीकारली होती. शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश आणि राफेल विमान खरेदीचा व्यवहार यांसारख्या प्रकरणांत निकाल देणार्‍या खंडपीठांचेही ते प्रमुख होते. राफेल खरेदी प्रकरणात चौकशीची मागणी त्यांच्या खंडपीठाने दोनदा फेटाळून लावली होती.गेल्या वर्षी न्या. गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोपही झाला होता. या नियुक्तीमुळे रंजन गोगोई यांच्याशी संबंधित नजिकच्या भूतकाळातील अनेक घटना आणि त्यांनी दिलेले निकालही लोकांच्या नजरेस येऊन त्यांच्या निष्पक्षपातीपणाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे.




माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची सरकारने सोमवारी राज्यसभेवर निवड केली. याबाबतची अधिसूचना गृहमंत्रालयाने जारी केली आहे. राष्ट्रपती नियुक्त सदस्यांपैकी एकाच्या निवृत्तीमुळे रिक्त झालेली जागा भरण्यासाठी घटनेच्या अनुच्छेद 80(1)(अ) अन्वये मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून राष्ट्रपतींनी रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवर नियुक्ती केली, असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे. काँग्रेसचे केटीएस तुलसी यांच्या निवृत्तीमुळे ही जागा रिक्त झाली होती. राज्यसभेवर 12 सदस्यांची निवड करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो. यातील एका सदस्याचा कार्यकाळ संपला असल्याने रिक्त झालेल्या जागेवर भारताचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची निवड करण्यात आली आहे. ऐतिहासिक अयोध्या खटल्याचा गेल्या वर्षी 9 नोव्हेंबरला निकाल देणार्‍या पाच सदस्यांच्या खंडपीठाचे अध्यक्ष गोगोई हे होते. त्याच महिन्यात 17 तारखेला ते निवृत्त झाले. 3 ऑक्टोबर 2018 रोजी न्या. गोगोई यांनी सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे स्वीकारली होती. शबरीमला मंदिरात महिलांना प्रवेश आणि राफेल विमान खरेदीचा व्यवहार यांसारख्या प्रकरणांत निकाल देणार्‍या खंडपीठांचेही ते प्रमुख होते. राफेल खरेदी प्रकरणात चौकशीची मागणी त्यांच्या खंडपीठाने दोनदा फेटाळून लावली होती.गेल्या वर्षी न्या. गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोपही झाला होता. मात्र, आपल्याविरोधात हे षडयंत्र असल्याचा आरोप न्या. गोगोई यांनी केला होता. या प्रकरणात ते निर्दोष असल्याचे चौकशी समितीने म्हटले होते.
माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी न्यायव्यवस्थेच्या सिद्धांतांसोबत तडजोड केली असा गंभीर आरोप कुरियन जोसेफ यांनी केला आहे. माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना राष्ट्रपती पुरस्कृत राज्यसभेसाठी उमेदवारी देण्यात आली आहे. त्यावरुन कुरियन जोसेफ यांनी ही टीका केली. याआधी न्या. मदन लोकूर यांनीही तिखट शब्दात रंजन गोगोई यांच्यावर टीका केली होती. न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शक सिद्धांतांसोबत रंजन गोगोई यांनी तडजोड केली असं म्हणत कुरियन जोसेफ यांनी रंजन गोगोई यांच्या राज्यसभेच्या उमेदवारीवर टीका केली आहे.आपल्या देशात न्यायव्यवस्थेचं एक स्वतंत्र महत्त्व आहे. आपलं राष्ट्र या स्वतंत्र सिद्धांतावरच उभं आहे. मात्र जे पाऊल गोगोई यांनी उचललं त्यामुळे लोकांचा विश्‍वास ढळला आहे. न्यायाधीशांमध्ये एक वर्ग असाही आहे जो पक्षपाती आहे अशी धारणा गोगोईंच्या एका निर्णयामुळे निर्माण झाली आहे.दरम्यान, गोगोई यांच्या राज्यसभेच्या उमेदवारीवर भाष्य करण्यास न्या. चेलमेश्‍वर यांनी भाष्य करण्यास नकार दिला आहे.जानेवारी 2018 मध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या चार सर्वात वरिष्ठ न्यायाधीशांनी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले होते. त्यांनी तातडीने एक पत्रकार परिषद घेत तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यावर कामाच्या पद्धतीवर अनेक प्रश्‍न उपस्थित करीत न्यायव्यवस्था धोक्यात असल्याचे म्हटले होते. या न्यायाधीशांमध्ये न्या. रंजन गोगोई, न्या. लोकूर, न्या. चेलमेश्‍वर आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांचा सहभाग होता. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांची राज्यसभेवरील नियुक्ती केवळ धक्कादायक नव्हे, तर न्यायव्यवस्था आणि सरकार यांच्यातील संगनमताचे भयावह सूचन करणारी आहे. केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून एकेका घटनात्मक संस्थेचे खच्चीकरण करण्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत न्यायव्यवस्था हाच सर्वसामान्य लोकांसाठी शेवटचा आधार वाटत होता. काहीवेळा संशयाचे धुके निर्माण झाले तरी अनेकदा न्यायव्यवस्थेने आपली निस्पृहता सिद्ध करून लोकांचा विश्‍वास बळकट करण्याचे काम केले आहे. दरम्यानच्या काळात सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झालेल्या रंजन गोगोई यांची निवृत्तीनंतर काही आठवड्यांतच राज्यसभेवर नियुक्ती करून मोदी सरकारने धक्कातंत्राचा अवलंब केला आहे. या नियुक्तीमुळे रंजन गोगोई यांच्याशी संबंधित नजिकच्या भूतकाळातील अनेक घटना आणि त्यांनी दिलेले निकालही लोकांच्या नजरेस येऊन त्यांच्या निष्पक्षपातीपणाबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. अर्थात मोदी सरकारने पहिल्यांदाच असा प्रकार केला आहे, असे नाही. सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अवघ्या चार महिन्यांतच सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झालेल्या सदाशिवम यांची केरळच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. राज्यपालपदी नियुक्त होणारे ते पहिले सरन्यायाधीश ठरले होते. सोहराबुद्दीन बनावट एन्काऊंटर प्रकरणी विद्यमान गृहमंत्री आणि भाजपचे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांच्याविरोधातील दुसरी एफआयआर रद्दबातल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सदाशिवम यांनी निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर दिला होता. त्याची बक्षिसी त्यांना राज्यपालपदाच्या रुपाने मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. न्यायाधीशांनी सरकारला सहकार्य करावे आणि त्यानंतर सरकारने निवृत्तीनंतर त्यांना त्याचे बक्षिस द्यावे, असा पायंडा पाडणारी ही घटना होती. काही महिन्यांपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुनील गौर यांची (प्रिव्हेन्शन ऑफ मनीलाँड्रिंग अ‍ॅक्ट) अपीलेट ट्रिब्युनलच्या अध्यक्षपदी झालेली नियुक्ती अशाच संगनमतातून झाल्याचे दिसून येत होते. माजी केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम् यांचा अंतरिम जामीन रद्द करण्याचा निकाल गौर यांनी दिला होता. त्याचप्रमाणे नॅशनल हेरॉल्डप्रकरणी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि अन्य नेत्यांवर खटला चालवण्याची अनुमती देणारा ऐतिहासिक निकालही गौर यांनीच दिला होता. त्यामुळे निवृत्त होताच त्यांना पदाची बक्षिसी मिळाली. न्यायाधीशांच्या निवृत्तीनंतर होणार्‍या अशा नियुक्त्यांना विरोध करण्याची भूमिका एकेकाळी भाजपच्या वतीने सातत्याने मांडण्यात आली होती. परंतु भाजपमध्ये वाजपेयी-अडवाणी यांचे युग समाप्त होऊन मोदी-शहा यांचे युग सुरू झाले आणि पक्षाच्या मूळच्या भूमिकांना हरताळ फासून नवी संस्कृती विकसित करण्यात आली.
गोगोई यांच्या नियुक्तीनंतर तीव्र प्रतिक्रिया येऊ लागल्यानंतर सरकारसमर्थकांकडून काँग्रेसच्या काळात झालेल्या न्या. रंगनाथ मिश्र यांच्या राज्यसभेवरील नियुक्तीचा दाखला देण्यात येऊ लागला. न्या.रंगनाथ मिश्र 1991 मध्ये सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झाल्यानंतर आठ वर्षांनी त्यांची काँग्रेसकडून राज्यसभेवर नियुक्ती करण्यात आली होती. अर्थात, तेही गैरच होते. त्या नियुक्तीचे समर्थन करण्याचे कारण नाही. 1984मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर दिल्लीत झालेल्या हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी रंगनाथ मिश्र यांचा आयोग नेमला होता, त्यावेळी मिश्र यांचा अहवाल काँग्रेसच्या बाजूने पक्षपाती असल्याचा आरोप होता. त्याची बक्षिसी म्हणून काँग्रेसने त्यांना राज्यसभा दिली होती. खरेतर त्याहीआधी 1972 मध्ये न्या. बहारूल इस्लाम यांचीही काँग्रेसने राज्यसभेवर नियुक्ती केली होती. बहारूल हसन यांनीही त्याकाळात बिहारचे काँग्रेसचे मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र यांच्याबाजूने निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तीपदाचा राजीनामा देऊन त्यांनी काँग्रेसकडून राज्यसभेची निवडणूक लढवली होती. न्यायव्यवस्थेतील लोकांचे आणि राजकीय पक्षांचे हे संगनमत सामान्य माणसांच्या विश्‍वासाच्या मुळावर घाव घालणारे आहे, हे लक्षात घ्यावयास हवे. रंजन गोगोई यांची नियुक्ती तर त्यादृष्टीने खूपच धोकादायक संकेत देणारी आहे. न्या. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूच्या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायमूर्तींनी सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याविरोधात बंड केले होते, त्यामध्ये न्या. गोगोई यांचा समावेश होता. नंतरच्या काळात गोगोई यांची ज्येष्ठतेनुसार सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली. दरम्यानच्या काळात त्यांच्या व्यक्तिगत आयुष्यात एक वादळ घोंगावले, परंतु ते शांत झाले. या दरम्यान त्यांनी राफेलपासून राम मंदिरापर्यंतचे निकाल दिले आणि त्यांचे हे निकाल केंद्रातील सरकारला सहाय्यभूत ठरणारे होते, असे ताज्या नियुक्तीमुळे म्हटले जाऊ लागले आहे.