Breaking News

फारुख अब्दुल्ला यांची अखेर नजरकैदेतून सुटका


श्रीनगर ः जम्मू काश्मीरसंदर्भात विशेष दर्जा असणारे कलम 370 रद्द केल्यापासून जम्मू काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारुख अब्दुल्ला नजरकैदेत होते. त्यांची अखेर सहा महिन्यानंतर सुटका करण्यात आली. याबाबतचा अधिकृत आदेश जम्मू-काश्मीर सरकारने जारी केला आहे. नुकतेच लोकसभेत अब्दुल्ला यांची नजरकैदेवरुन सुटका करण्याची मागणी करीत विरोधकांनी गोंधळ घातला होता.
जम्मू आणि काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णंय केंद्र सरकारने घेतल्यानंतर जनसुरक्षा कायद्यान्वये (पीएसए) तत्काळ प्रभावाने माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला यांच्यासह, त्यांचे पुत्र माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टीच्या (पीडीपी) प्रमुख आणि माजी मुख्यंमत्री मेहबुबा मुफ्ती या तिघांना सरकारने त्यांच्या राहत्या घरी नजरकैदेत ठेवले होते. फारूख अब्दुल्ला यांच्या विरुद्ध 15 सप्टेंबर या दिवशी पीएसए लावण्यात आला होता. या नंतर डिसेंबर महिन्यात त्यांची नजरकैद 11 मार्चपर्यंत वाढवण्यात आली होती. सरकारने आज अब्दुल्ला यांची नजरकैद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. तर, उमर अब्दुल्ला आणि मेहबूबा मुफ्ती हे दोन माजी मुख्यमंत्री मात्र नजरकैदेतच असणार आहेत. काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी, सीपीएम नेते सीताराम येचुरीसह इतर सर्व प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी पंतप्रधान मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून जम्मू आणि काश्मीरच्या तिन्ही माजी मुख्यमंत्र्यांची नदरकैद रद्द करावी अशी मागणी केली होती. जम्मू-काश्मीरचे मुख्य सचिव रोहित कन्सल यांनी अब्दुल्ला यांच्या सुटकेची माहिती दिली. ते म्हणाले, सरकारने फारुख अब्दुल्ला यांची नजरकैदेतून सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत. डॉ. अब्दुल्ला यांना 15 सप्टेंबर 2019 पासून जनसुरक्षा कायद्यानुसार (पब्लिक सेफ्टी अ‍ॅक्ट) नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. कलम 370 हटवून 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करण्यात आला होता.