Breaking News

काँगे्रसची अग्नीपरीक्षा !

मध्यप्रदेशमध्ये काँगे्रसच्या बहुमताची आज चाचणी होत आहे. या बहुमत चाचणीमध्ये काँगे्रस बहुमताचा आकडा पार करुन, सत्तेवर कायम राहतो की, पायउतार होतो, हे उद्याच स्पष्ट होणार असले, तरी यानिमित्ताने अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. याकडे लक्ष वेधणे गरजेचे आहे. काँगे्रस हा स्वातंत्र्याअगोदर स्थापन झालेला पक्ष. स्वातंत्र्यानंतर अनेक वर्ष सत्ता उपभोगत आलेला पक्षाची आजची अवस्था सर्वात वाईट अशी आहे. काँगे्रसच्या आजच्या या अवस्थेला खुद्द काँगे्रस पूर्णत ः जबाबदार आहे. काँगे्रसचा गेल्या एका दशकभराचा प्रवास पाहिला तर, या दशकात काँगे्रसने कधीच वेळेवर निर्णय घेण्यात शहाणपण दाखवले नाही. हातची वेळ गेल्यानंतर निर्णय घेण्यामुळे काँगे्रस सातत्याने रसातळाला जातांना दिसून येत आहे. मध्यप्रदेशातील काँगे्रसचे वजनदार नेते, आणि गांधी घराण्याव्यतिरिक्त अध्यक्षपदाची धूरा सांभाळू शकतात, म्हणून ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्याकडे पाहिले जात होते. असे असतांना शिंदे यांना 18 वर्षांनंतर पक्ष का सोडावा वाटला. याचे काँगे्रसने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. भाजपची विचारधारा आणि काँगे्रसची विचारधारा हा मुद्दा येथे गौण ठरतो. शिंदे भलेही भाजपमध्येे आपल्या विचारधारेमध्ये बदल करतील. मात्र काँगे्रसमध्ये जी गांधी विचारधारा आहे, त्या विचारधारेशी काँगे्रस तरी किती एकरुप आहे. आज देशातील परिस्थिती लक्षात घेता काँगे्रसने भाजपला जो जोरदार विरोध करायला हवा होता, तो तरी होतांना दिसून येत नाही. काँगे्रसकडे कसलेही ध्येय धोरण नाही. निर्णय घेण्यात होणारा उशीर, कार्यकर्त्यांना बळ देण्याऐवजी त्यांचे खच्चीकरण यामुळे काँगे्रसमधील अनेक नेते सक्रिय नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांबरोबरच काँगे्रसच्या नेत्यांना सक्रिय करण्याची खरी गरज आहे. राहुल गांधी कधीही 24 तास राजकारण करतांना दिसून येत नाही. निवडणूका आल्या की, राहुल गांधी सक्रिय होतात. मात्र दिल्ली आंदोलन असेल, इतर आंदोलने असतील, यावेळी राहुल गांधी कुठे होते, याचा कोणताही थांगपत्ता माध्यमांना नसतो, ना कार्यकर्त्यांना. त्यामुळे काँगे्रसला खर्‍या अर्थांने कार्यकर्त्यांना बळ देणारा नेता हवा आहे. मध्यप्रदेशमध्ये आज काँगे्रस बहुमत चाचणीच्या उंबरटयावर आहे. त्याचा उद्या फैसला होईलच. मात्र यातून काँगे्रसने धडा घेण्याची गरज आहे. गेले अनेक महिने ज्योतिरादित्य शिंदे पक्षातून नाराज होते. मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले व त्यांना मुख्यमंत्रीपद नाकारले तेव्हाच त्यांच्यामध्ये एकप्रकारची घुसमट सुरू झाली होती.
मध्य प्रदेशमध्ये 15 वर्षांनंतर काँग्रेसला सत्तेवर आणण्यात ज्योतिरादित्य यांचा सहभाग होता. त्यांनी मध्य प्रदेश प्रचारादरम्यान पिंजून काढला होता. पण 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र त्यांना स्वत:च्या मतदारसंघात पराभव स्वीकारावा लागला. त्यानंतर राज्यसभेचे तिकीटही त्यांना न मिळण्याची शक्यता दिसून आल्यानंतर त्यांनी पक्षविरोधात कारवाया सुरू केल्या. 2018च्या विधानसभा निवडणुका सहा महिन्यावर आल्या असताना काँग्रेसने कमलनाथ यांना प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नियुक्त केले. त्यावेळी वास्तविक प्रदेशाध्यक्षपदासाठी ज्योतिरादित्य यांच्या नावाची चर्चा सुरू होती. 2013च्या विधानसभा निवडणुकीत ज्योतिरादित्य यांनी पक्षाची सर्व सूत्रे हाताळली होती. पण ज्यांचा राज्याच्या राजकारणाशी फारसा संबंध राहिला नव्हता त्या कमलनाथ यांना प्रदेशाध्यक्ष केल्याने ज्योतिरादित्य नाराज झाले होते. ही नाराजी बघता काँग्रेसने त्यांना निवडणूक प्रचार समितीचे अध्यक्ष म्हणून नेमले होते. विधानसभा निवडणुकात तिकिट वाटपात ज्योतिरादित्य शिंदे यांना आपल्या समर्थकांना तिकिट देताना अनेकवेळा संघर्ष करावा लागला. प्रत्येक तिकिटामागे त्यांचा थेट मुकाबला काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांच्याशी होत होता. या दोन नेत्यांमधील भांडणे थेट काँग्रेसच्या हायकमांडपर्यंत जात होती. कमलनाथ व दिग्विजय सिंह हे दोन्ही नेते ज्योतिरादित्य शिंदे गटातील नेत्यांना तिकिटे मिळू नये म्हणून प्रयत्नशील होते. या दोघांना भीती होती की ज्योतिरादित्य गटातील नेते अधिक निवडून आले तर मुख्यमंत्रीपदावर दावेदारी ज्योतिरादित्य यांची होईल व आपला पत्ता कट होईल. त्यामुळे कमलनाथ व दिग्विजय सिंह यांनी ज्योतिरादित्य गटाला आपल्या नियंत्रणात ठेवले. तिकिट वाटपात ज्योतिरादित्य यांच्यावर अन्याय केलेला असला तरी त्यांच्या समर्थक नेत्यांनी निवडणुकांत चांगली कामगिरी केली होती. शिंदे यांच्या प्रभावाखाली असलेल्या ग्वाल्हेर-चंबळ अंचल भागात 34 पैकी 27 जागा शिंदे गटाने जिंकल्या. सध्या शिंदेंच्या गटात 30 हून अधिक आमदार आहेत. चंबल अंचलमधील काँग्रेसची कामगिरी ही निर्णायक ठरली व त्यामुळे 114 आमदारांमुळे काँग्रेसला म. प्रदेशात सत्ता स्थापन करता आली.
या निवडणूक प्रचारात भाजपने शिंदे यांच्यावर जोरदार प्रहार केले होते. ‘माफ करो महाराज, हमारा नेता शिवराज’, अशा भाजपच्या घोषणा लोकप्रिय झाल्या होत्या. काँग्रेसने मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकांत दिग्विजय सिंह यांची राज्यातील नकारात्मक प्रतिमा पाहून त्यांना पडद्याआड ठेवले होते, तर कमलनाथ सुद्धा जमिनीवर उतरण्याबाबत फारसे आग्रही नव्हते. या कारणामुळे ज्योतिरादित्य शिंदे यांची नजर मुख्यमंत्रीपदावर होती. पण जेव्हा सरकार बनवण्याइतपत आमदार संख्या दृष्टिक्षेपात येताच कमलनाथ यांनी सत्ता स्थापनेच्या समीकरणात दिग्विजय सिंह यांना पाचारण केले. दिग्विजय सिंह व ज्योतिरादित्य यांच्यातील संघर्ष अनेक वर्ष जुना आहे. यावेळी ज्योतिरादित्य यांनी स्वत:च्या भूमिकेवर ठाम राहण्याचे ठरवले. त्यांच्या समर्थकांनी काँग्रेसच्या कार्यालयाबाहेर त्यांना मुख्यमंत्री करावे म्हणून घोषणाबाजी केली होती. चार दिवस हे नाट्य घडले होते पण अंतिमत: तत्कालिन काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर कमलनाथ यांना म. प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी देण्यात आली. यात दिग्विजय सिंह यांचा मोठा वाटा होता. जे पडद्याआड होते ते आता पडद्याबाहेर आले व जे रस्त्यावर होते त्या ज्योतिरादित्यांना पडद्याआड करण्यात आले. म. प्रदेश सरकारमध्ये मंत्रिमंडळ वाटप अनेक दिवस तिष्ठत होते. यावर विरोधी पक्ष भाजपने जोरदार टीका केली होती. ज्योतिरादित्य यांच्या गटातल्या आमदारांना शहर विकास, वित्त यासारखी मलईदार खाती हवी होती. तर दिग्विजय, कमलनाथ यांनी आपल्याकडे ही खाती ठेवली. त्यामुळे अंतिमत: या दोन नेत्यांकडे वित्त, गृह, शहर विकास, कृषी, आरोग्य व शिक्षण अशी महत्त्वाची खाती राहिली. राज्यात सत्ता आल्यानंतर ज्योतिरादित्य यांना प्रदेशाध्यक्षपद मिळेल अशी शक्यता वर्तवली जात होती. पण काँग्रेस हायकमांडने लोकसभा निवडणुका जवळ असल्याने प्रदेशाध्यक्षपदाची घोषणा करण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी कमलनाथ यांच्याकडे ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण लोकसभा निवडणुकात जबर पराभव पत्करूनही कमलनाथ यांच्याकडून हे प्रदेशाध्यक्षपद काढून घेण्यात आले नाही. त्यामुळे सातत्याने आपल्याला डावलले जात असल्याची भावना शिंदे यांच्या मनात निर्माण होत होती. त्यानंतर त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. मात्र काँगे्रसने यानिमित्ताने आपला चांगला वजनदार शिलेदार यानिमित्ताने गमावला.