Breaking News

उद्योग प्रवर्तकांना फौजदारी गुन्ह्यांपासून मिळणार मोकळीक

आयटी उद्योग असो वा मॉल्स किंवा कंत्राटी कामगार प्रथेचा अर्निबध लाभ उठवणारे उद्योग, श्रमिकांच्या हितरक्षणासाठी राज्य सरकार करू पाहात असलेल्या सुधारणा या क्षेत्रांच्या सहज पचनी पडतील अशा भ्रमात राहण्याचे सध्या कारण नाही. याकरिता प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची जास्त गरज भासेल. तसेच या सुधारणा अमलात आणण्यामध्ये कुचराई करणार्‍यांना फौजदारी कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची शक्यताही पडताळून पाहावी लागेल, भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दलचा एकूण जागतिक दृष्टिकोन गेल्या काही वर्षांत सकारात्मक बनला आहे आणि त्याची काही विशिष्ट कारणेही आहेत. त्याचा भल्यासाठी अधिकाधिक वापर करून, भारतीय कंपन्यांना जागतिकदृष्टया स्पर्धाक्षम बनविण्यासाठी विदेशातील भांडवली बाजारात थेट सूचिबद्धतेला परवानगीचा निर्णय समयोचितच आहे. चीन करोनाग्रस्त बनला असताना, भारतीय उद्योगजगताची नाममुद्रा (ब्रॅण्ड) जागतिक पटलावर यशस्वी होण्यासाठी हीच सर्वोत्तम संधी आहे. त्यासाठी दुरुस्त्या नव्हे तर व्यवसायसुलभ अस्सल सुधारणा कराव्या लागतील, हे भान सरकारला असणे अधिक महत्त्वाचे! देशात उद्योग-धंदा करणे सुलभ व्हावे यासाठी कंपनी कायदा 2013 मध्ये आणखी काही दुरुस्त्यांच्या प्रस्तावास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. एकंदर 72 प्रकारच्या या दुरुस्त्या असून, त्यापैकी बहुतांशांचा भर हा देशातील उद्योग प्रवर्तकांना या कायद्याच्या भंगासाठी फौजदारी गुन्ह्यांपासून मोकळीक देण्यावर आहे.




उदारीकरणानंतरच्या काळामध्ये कामगार चळवळीचा लढाऊ बाणा संपल्यात जमा झाला. मालक वर्ग आक्रमकपणे कामगारांचे लढे मोडून काढण्यात यशस्वी होऊ लागला. आपल्याकडचे उद्योग अन्य राज्यांमध्ये जातील या भयगंडाने पछाडलेल्या राज्य सरकारनेही, कामगारांच्या पिळवणुकीकडे दुर्लक्ष करण्यामध्ये धन्यता मानली. परिणामी उद्योगांमध्ये अनिष्ट व अनुचित कामगार प्रथांना प्रोत्साहन मिळाले. कारखाने असोत वा मॉल्स, सर्वच क्षेत्रांमध्ये कंत्राटी कामगार प्रथेचा अर्निबध अवलंब करण्यात येऊ लागला. राज्य व केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील उद्योगही यांस अपवाद ठरले नाहीत. कामगार कायद्यांतून सूट मिळालेल्या सीप्झ व सेझसारख्या क्षेत्रांमध्ये कामगारांना पिळून काढण्याचा परवानाच दिला गेला. सुशिक्षित तरुणांना आकर्षक पगारांनी भुलवणार्‍या आयटी क्षेत्राने तर कॉल सेंटरमध्ये वा बीपीओमधून काम करणार्‍या तरुणांच्या आयुष्याशी खेळच मांडला. उद्योग किंवा मॉल्स असोत वा आयटी, कामगारांची पिळवणूक रोखण्यास कामगार संघटना हतबल ठरल्या. या पाश्वभूमीवर, या क्षेत्रांतील कामगारांचे शोषण करणार्‍या व्यवस्थेला आळा घालण्यासाठी कामगार कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचे राज्य सरकारने ठरवले असेल तर त्याचे स्वागत करावयास हवे; परंतु यानिमित्ताने उभ्या राहणार्‍या अनेक प्रश्‍नांचा ऊहापोह प्रामाणिकपणे करून दिशादर्शक आराखडा तयार करावा लागेल.
मुंबई दुकाने वा आस्थापने कायदा 1948 या कायद्याखाली तर ही क्षेत्रे येतातच. मग मॉल्समध्ये स्वच्छता व देखभाल (हाऊसकीपिग) कर्मचारी हे किमान वेतनापासून वंचित का?  कंत्राटी कामगार (नियमन व निर्मूलने) कायदा 1970 या कायद्यातील तरतुदींचा गैरफायदा घेण्यात यशस्वी झालेल्या बाजारातील बिग खेळाडूंना आवर का घालता येत नाही? प्रचलित कामगार कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करणे आवश्यक मनुष्यबळाअभावी किंवा यंत्रणेतील भ्रष्टाचार वा उणिवांमुळे शक्य होत नसेल तर केवळ नवे कायदे करून वा सुधारणा करून प्रश्‍न सुटणार नाहीत, तर या क्षेत्रातील श्रमिकांचे शोषण रोखण्याचा निर्धार राज्य सरकारमधील धुरीणांनी करून त्या दिशेने पावले उचलणे गरजेचे आहे. आयटी क्षेत्रामध्ये अत्यंत संभावितपणे केले जाणारे शोषण पाहिले तर अशी गोंडसपणे पिळवणूक व तीही सुशिक्षित श्रमिकांची, वानगीदाखलही पाहावयास मिळणार नाही. दरमहा वीस हजार रुपये वा त्यापेक्षा जास्त मिळवणारी तरुण मुले-मुली हाती पडणारे घसघशीत रकमेचे चेक पाहूनच इतकी भारावून जातात की, आपले तारुण्य, आपले भवितव्य, आपण फारच कमी किमतीमध्ये विकतो आहोत याचे भानही कॉल सेंटर वा बीपीओमध्ये नोकरी मिळाल्याचे भाग्य लाभलेल्यांना राहात नाही. शिक्षणाकडे दुर्लक्ष, व्यसनांकडे वळण्याची शक्यता यामुळे या क्षेत्रातील तरुण कर्मचार्‍यांचे भवितव्य अंधकारमय होत आहे. या क्षेत्रातील बहुतांश नोकर्‍या तरुणांसाठीच असल्याने वयाच्या तिशी-पस्तिशीनंतर रोजगार गमावण्याची वेळही ओढवते व या क्षेत्रातील अनुभव अन्य क्षेत्रांमध्ये गरलागू असल्याने बेकारीचे संकटही आ वासून उभे राहते.
अमेरिका व युरोपमध्ये आऊटसोस विरोधाचे वातावरण निर्माण होत असल्याने, त्यांच्याकडून मिळणार्‍या कामावर भारतातील आयटी क्षेत्र कुठवर विसंबून राहू शकेल हाही प्रश्‍न आहे. अशा परिस्थितीमध्ये नजीकच्या भविष्यकाळामध्ये या क्षेत्रातून बाहेर पडणार्‍या लक्षावधी बेरोजगार नराश्यग्रस्त तरुणांच्या फौजा अराजकाकडे कूच करणार नाहीत याची शाश्‍वती कुणी देऊ शकेल का? म्हणूनच, या तरुणांचे भवितव्य काही प्रमाणात का होईना सुरक्षित ठेवायचे असेल, तर सामाजिक सुरक्षेचे कवच पुरविणार्‍या कायद्यांच्या प्रभावाखाली हे क्षेत्र आणणे निकडीचे आहे. हाती येणारे भरघोस वेतन व गोंडस ङ्गपदनामेफ यामुळे आज हे तरुण कर्मचारी बोनस, ग्रॅच्युईटी, प्रॉव्हिडंट फंड आदींपासून वंचित आहेत. एवढेच नव्हे तर, नोकरीबाबतची सुरक्षितता देणार्‍या औद्योगिक विवाद कायदा 1947 यासारख्या कायद्याचे संरक्षणही अनेक क्प्त्या लढवून हिरावून घेतले गेले आहे. देशात उद्योग-धंदा करणे सुलभ व्हावे यासाठी कंपनी कायदा 2013 मध्ये आणखी काही दुरुस्त्यांच्या प्रस्तावास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. एकंदर 72 प्रकारच्या या दुरुस्त्या असून, त्यापैकी बहुतांशांचा भर हा देशातील उद्योग प्रवर्तकांना या कायद्याच्या भंगासाठी फौजदारी गुन्ह्यांपासून मोकळीक देण्यावर आहे. प्रवर्तकांना कोठडीची हवा खावी लागेल अशा 95 तरतुदी या कायद्यात होत्या, त्या आता 55 वर आल्या आहेत. तर 11 तरतुदी या तुरुंगवासाऐवजी केवळ आर्थिक दंडाच्या असतील. ङ्गकोणत्याही दुर्भावनेविना कायद्याचे पालन कोणास शक्य झाले नसल्यास अशा क्षम्य अपराधांसाठी फौजदारी कारवाईइतके कठोर शासन गरजेचे नाही,फअशीच सरकारची भावना असल्याचे अर्थमंत्री आणि कंपनी व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दुरुस्त्यांची घोषणा करताना सांगितले. या दुरुस्त्यांसंबंधी संसदेत विधेयक आणून त्यांची यथासांग अंमलबजावणी लवकरच होईल. कंपनी कायद्यात दुरुस्तीचे विद्यमान सरकारकडून गेल्या दोन वर्षांत पडलेले हे दुसरे पाऊल. मोदी सरकारने दाखविलेल्या या संवेदनशीलतेचे उद्योगजगताकडून स्वाभाविकपणे कौतुक आणि स्वागत होत आहे. किंबहुना, उद्योजकांच्या वेगवेगळ्या संघटनांकडून आलेल्या आर्जवांना सरकारने दिलेला हा सकारात्मक प्रतिसाद आहे, हेही येथे लक्षात घ्यावयास हवे. अपराधीकरणाची कलमे तपासून त्यासंबंधाने दुरुस्त्यांची शिफारस करण्यासाठी गेल्या नोव्हेंबरात सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमली होती, तिचे काम सफल झाले आहे. त्याचप्रमाणे सामाजिक दायित्व (सीएसआर) उपक्रमांवर 50 लाख रु. अथवा त्यापेक्षा कमी रक्कम खर्च करणे कायद्याने बंधनकारक असलेल्या कंपन्यांना स्वतंत्र सीएसआर समितीफ स्थापण्याच्या सक्तीमधून मोकळीक दिली गेली आहे. एक हजार कोटी रु. उलाढाल तसेच वार्षिक पाच कोटी रु.पेक्षा अधिक नफा कमावणार्‍या कंपन्यांनी सामाजिक उपक्रमांवर त्यांच्या नफ्याचा दोन टक्के हिस्सा खर्च करणे याच कायद्याने बंधनकारक आहे.
मात्र आता 25 कोटींपेक्षा अधिक नफा कमावणार्‍या कंपन्यांनाच सीएसआर उपक्रम व खर्चाच्या देखरेखीसाठी स्वतंत्र समितीची गरज राहील. या रकमेचा कंपन्यांकडून योग्य विनियोग होत नाही अशा संशयातून गेल्या वर्षी याच सरकारने अशा तर्‍हेने सीएसआर नियमांचे उल्लंघन फौजदारी कारवाईस पात्र ठरविणारा उफराटा निर्णय घेतला होता. त्यावरून मोठा गदारोळ सुरू झाल्यावर सरकारने ऑगस्टमध्ये माघार जाहीर केली. एकुणात मोदी सरकारची नवीन कायदे-कानू बनविण्याची धडाडी आणि कालांतराने त्यात अनेकानेक फेरबदलाची लवचीकता कौतुकास्पदच आहे. गेल्या अडीच-तीन वर्षांत वस्तू व सेवा कर प्रणालीच्या कायद्यात केलेले फेरबदल व दुरुस्त्या हा याचा उत्तम नमुना. एक निश्‍चलनीकरण वगळता सारे आर्थिक निर्णय लवचीक ठरले. मात्र कधी अनर्थक ग्रह, कधी पक्षपात, तर कधी केवळ दु:साहसाचा सोस हाच दृष्टिकोन ठेवून धोरणे आखली जात असतील तर यापेक्षा वेगळ्या कशाची अपेक्षा करता येणार नाही. कायद्याचा आत्मा आणि त्याचे साध्य अर्थात उद्दिष्टांचाच घात करणार्‍या दृष्टिकोनाला मोडता घालण्याची सुबुद्धी म्हणजे या दुरुस्त्या आहेत. त्यांचे स्वरूप उशिरा सुचलेले शहाणपण आणि उपरती इतकेच आहे, त्यांचे सुधारणा  म्हणून उदात्तीकरण टाळलेले बरे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेबद्दलचा एकूण जागतिक दृष्टिकोन गेल्या काही वर्षांत सकारात्मक बनला आहे आणि त्याची काही विशिष्ट कारणेही आहेत. त्याचा भल्यासाठी अधिकाधिक वापर करून, भारतीय कंपन्यांना जागतिकदृष्टया स्पर्धाक्षम बनविण्यासाठी विदेशातील भांडवली बाजारात थेट सूचिबद्धतेला परवानगीचा निर्णय समयोचितच आहे. चीन करोनाग्रस्त बनला असताना, भारतीय उद्योगजगताची नाममुद्रा (ब्रॅण्ड) जागतिक पटलावर यशस्वी होण्यासाठी हीच सर्वोत्तम संधी आहे. त्यासाठी दुरुस्त्या नव्हे तर व्यवसायसुलभ अस्सल सुधारणा कराव्या लागतील, हे भान सरकारला असणे अधिक महत्त्वाचे!