Breaking News

मध्यप्रदेशातील सत्ता संघर्ष कायम !

मध्यप्रदेशमध्ये काँगे्रसच्या 22 आमदारांनी राजीनामा दिल्यामुळे कमलनाथ सरकार अल्पमतात आल्याचे दिसून येत आहे. काँगे्रसचे 22 आमदार भाजपने बंगळूर येथे हलवत त्यांना इथे एका हॉटेलमध्ये मुक्कामी ठेवण्यात आले आहे. काँगे्रस नेते दिग्विजय सिंह त्यांची  भेट घेण्यासाठी कर्नाटकात दाखल झाले. मात्र पोलिसांनी त्यांची भेट होऊ दिली नाही. तसेच पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. राज्यपाल लालजी टंडन यांनी कमलनाथ सरकारला बहुमत चाचणीला सामौरे जाण्यासाठी आदेश दिले आहेत. तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात सदर प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. बहुमत चाचणीसाठी बंगळूरमध्ये असलेल्या 22 आमदारांना मध्यप्रदेशात आणावेच लागणार आहे. मात्र जोपर्यंत कमलनाथ सरकार बहुमत चाचणीला सामौरे जात नाही, तोपर्यंत या आमदारांना मध्यप्रदेशमध्ये आणायचे नाही, असा चंगच भाजपने बांधल्याचे दिसून येत आहे.  या बंडखोर आमदारांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आम्ही पोट निवडणुकीला तयार असल्याचं म्हटलं आहे. त्यांनी त्यांच्या सुरक्षिततेबाबत देखील सवाल उपस्थित केला असून जर ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्यावर हमला होऊ शकतो. तर आमच्यावर का नाही? आम्ही आमच्या मर्जीने इथं आलो आहोत. आमचा राजीनामा मंजूर करण्यात यावा अशी मागणी या आमदारांनी केली आहे. ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी काँग्रेसला राम राम करताना आपल्या सोबत 22 काँग्रेस च्या आमदारांनाही घेतले होते. या 22 आमदारांनी आपल्या पदाचा राजीनामा विधानसभा अध्यक्षांकडे पाठवला आहे. मात्र, या 22 पैकी फक्त 6 आमदारांचे राजीनामे विधानसभा अध्यक्षांनी स्वीकारले आहेत. त्यातील 18 आमदारांनी विधानसभा सदस्याचा राजीनामा राज्यपालांना पाठवला आहे.
त्या नंतर राज्यपालांनी मध्यप्रदेश चे विधानसभा अध्यक्षांना बहुमत चाचणी घेण्यास सांगितले होते. मात्र, मध्यप्रदेश विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी फक्त राज्यपालांच्या अभिभाषण झाले.विशेष बाब म्हणजे राज्यपालांनी अभिभाषणानंतर बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष एन.जी. प्रजापती यांनी राज्यपाल यांचं भाषण झाल्यानंतर विधानसभा 26 मार्चपर्यंत स्थगित केली. त्यामुळे 16 मार्चला विश्‍वासदर्शक ठराव होऊ शकला नाही. त्यानंतर भाजपच्या आमदारांनी राज्यपालांची भेट घेऊन कमलनाथ सरकार अल्पमतात आल्याचं सांगितलं. त्यानंतर राज्यपालांनी पुन्हा एकदा कमलनाथ सरकार ला आज तात्काळ विश्‍वासमत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री कमलनाथ आज फ्लोअर टेस्ट घेणार का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यातच आज भाजप कमलनाथ सरकारच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेली असून न्यायालय फ्लोअर टेस्ट करण्याबाबत काय निर्णय देते हे पाहणं महत्वाचं आहे. दरम्यान काल राज्यपाल लालजी टंडन यांनी अभिभाषणाची पहिली आणि शेवटची ओळ वाचली. त्यानंतर त्यांनी राज्यघटनेचे पालन करण्याचे आवाहन सर्व आमदारांना केले. या आवाहनानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी पहिल्या दिवसाचे कामकाज तहकूब करत पुढील कामकाज सोमवारी 26 मार्चला सुरु होईल असं सांगितलं होतं. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात सदर प्रकरणी भाजपने याचिका दाखल केल्यानंतर राज्यपाल लालजी टंडन यांनी सरकारला विश्‍वासदर्शक चाचणी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी काही आमदारांना बंदी बनवून ठेवण्यात आलं आहे. जोपर्यंत सर्वांना सोडलं जात नाही आणि कोणताही आमदार दबावातून बाहेर येत नाही तोपर्यंत ही चाचणी घेतली जाऊ नये. अशा विनंतीचं पत्र राज्यपालांना लिहिले आहे.
एकूण 228 सदस्यांच्या मध्यप्रदेश विधानसभेत 22 आमदारांनी राजीनामे दिले आहेत. त्यातील 6 आमदारांचे राजीनामे अध्यक्षांनी स्वीकारले आहेत. तर भाजपकडे 107 आमदार आहेत. त्यामुळे सरकारचं सर्व भवितव्य भाजप च्या ताब्यात असलेल्या आमदारांच्या हाती आहे. मध्यप्रदेशात कमलनाथ सरकारने काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांना परत आणण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. या आमदारांची अनेक दिवसांची मागणी मान्य करत राज्यात तीन जिल्ह्यांची निर्मिती करण्यास मुख्यमंत्र्या कमलनाथ यांनी मान्यता दिली आहे. या निर्णयामुळे आमदारांची नाराजी दूर होण्याची शक्यता आहे. कमलनाथ सरकारच्या कॅबिनेटने हा निर्णय घेतला आहे. नवीन जिल्हा निर्मितीच्या सरकारच्या निर्णयात चाचौडा, नागदा आणि मेहर या शहरांचा समावेश आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून बंडखोर आमदार नवीन जिल्ह्यांच्या निर्मितीसाठी आग्रही होती. भाजपवर नाराज असलेले आमदार नारायण त्रिपाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून मेहरला (सतना) ला जिल्हा बनविण्यासाठी आग्रही होते. मतदार संघात जे विकासावर बोलतील त्याच्यासोबतच राहु अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे. या व्यतिरिक्त दिग्विजय सिंह यांचे बंधू लक्ष्मण सिंह हे चौपाडा (गुना) शहराला जिल्हा करण्याची मागणी करत होते. या मुद्दावरून त्यांनी काँग्रेसला अनेकदा घरचा आहेर दिला होता. तर नागदाला (उज्जेन) जिल्हा बनवून मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी दिलीप सिंह गुर्जर यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या निर्णयामुळे किती आमदार काँग्रेसमध्ये परत येणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. तब्बल 22 आमदारांनी राजीनामा देत बंगळुरू गाठल्यामुळे मध्यप्रदेशातील काँग्रेस सरकार अल्पमतात गेले आहे. त्यातच राज्यपालांनी तातडीने फ्लोरटेस्ट घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यावर आता काय निर्णय होणार हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. मात्र कमलनाथ यांनी देखील प्लॅन बी कायम ठेवला आहे. त्यामुळे मध्यप्रदेशात कमलनाथ सरकारचे भवितव्य काय ठरते ते पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.