Breaking News

मोफत वीज देण्यासंबंधी घोषणेचा विरोधाभास

वीज कायदा सन 2003 मधील तरतुदींनुसार, अशाप्रकारे कुठलीही वीजमाफी कंपनीनिहाय नाही तर श्रेणीनिहाय द्यावी लागते. कृषी, उद्योग क्षेत्रातील ग्राहकांसह व्यावसायिक ग्राहक, घरगुती ग्राहक, कमी दाबाच्या विजेचे ग्राहक, उच्च दाबाच्या विजेचे ग्राहक यांनुसार त्या संबंधित श्रेणीतील सर्व ग्राहकांचा त्यात विचार करावा लागतो. ऊर्जामंत्र्यांनी 100 युनिटपर्यंतची वीज सर्वसामान्यांना मोफत देण्याचा उल्लेख केला आहे. हे सर्वसामान्य म्हणजे ’कमी दाब श्रेणीतील घरगुती ग्राहक’, असा विचार केल्यास केवळ महावितरणच्या ग्राहकांचा या धोरणात समावेश करता येणार नाही. राज्यातील अन्य वितरक व मुंबईतील अदानी एनर्जी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल), बेस्ट उपक्रम व टाटा पॉवर, या कंपन्यांच्या ग्राहकांचाही त्यात समावेश करावा लागेल. या तिन्ही कंपन्यांच्या ग्राहकांची संख्या जवळपास 50 लाख आहे. घरगुती ग्राहकांचा विचार केल्यास तो आकडा किमान 30 लाखांच्या घरात आहे. यामुळे या कंपन्यांनाही राज्य सरकारला विचारात घ्यावे लागेलच. त्यांनी वीज मोफत देण्यास नकार दिल्यास, राज्य सरकारला या कंपन्यांना अनुदान द्यावे लागेल. तेवढी रक्कम सरकारच्या तिजोरीत आहे का? असा प्रश्‍न निर्माण होतो.





राज्याच्या ऊर्जामंत्र्यांनी घरगुती ग्राहकांना 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज देण्याबाबत अभ्यास करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकार्‍यांना केल्या आहेत. परंतु, राज्य सरकारला एकट्या महावितरणसाठी हे धोरण आणता येणार नाही. असे धोरण आणायचे असल्यास ते संबंधित श्रेणीतील सर्व वीजपुरवठादार कंपन्यांसाठी लागू असेल. अशावेळी मुंबईसारख्या ठिकाणी दोन खासगी व एका सरकारी उपक्रम कंपनीलाही या बाबत निर्णय घेण्याची कसरत राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. वीजदरांचा सर्वसामान्यांना फटका बसू नये, अशा मंत्र्यांच्या सूचना असतानाही महावितरणने दरवाढ प्रस्तावित केली. यामुळे सर्व बाजूने दबाव येत असतानाच ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत हे, 100 युनिटपर्यंत वीजवापर करणार्‍या महावितरणच्या ग्राहकांना मोफत वीज देण्यासंबंधी घोषणा करून मोकळे झाले. अशाप्रकारे मोफत वीज दिल्यास राज्य सरकारच्या तिजोरीवर साडे सात हजार कोटी रुपयांहून अधिक भार येणार आहेच. त्याखेरीज वीज कायद्याचा विचार केल्यास, केवळ महावितरणासाठी असे धोरण आखणेही सरकारला शक्य नाही.
 दिल्ली प्रमाणे महाराष्ट्र शासनानेही मोफत वीज देण्याचा चंग बांधला असून त्यासाठी राज्याचे ऊर्जा खाते अभ्यास करून तयारीला लागले आहे. तशी घोषणा विधान परिषदेत करण्यात आली. शासनाच्या इच्छेनुसार मोफत विजेची ही योजना अस्तित्वात आल्यास त्याचा लाभ घरगुती वीज वापरणार्‍या राज्यातील एक कोटी ऐंशी लाख ग्राहकांना मिळेल, असे चित्र आहे. त्यापैकी निम्मे ग्राहक हे पुण्यामुंबईतील असल्याने तेच या योजनेचे सर्वाधिक लाभार्थी ठरतील असे वाटतेे. वीज वापरणार्‍या ग्राहकांची राज्यातील एकूण संख्या अडीच कोटी आहे. त्यापैकी बहात्तर टक्के ग्राहक घरगुती वीज वापरणारे आहेत. असे संकेतस्थळावरील आकडेवारी सांगते. थोडं तपशिलात जाऊन विचार केल्यास मोफत विजेसाठी काही निकष शासनाला ठरवावे लागतील, असे दिसते. त्यातील सिंगल फेज व साधारणतः पाच किलोवॅटपर्यंत विद्युतभार असणारे वीज ग्राहक या योजनेचे लाभार्थी ठरतील. हा महत्त्वाचा निकष ठरेल. दिल्ली आणि महाराष्ट्रातील विजेचे दर, तेथील एकूण उत्पादन आणि या क्षेत्रातील केलेल्या सुधारणा या मुद्द्यांचा विचार केल्याशिवाय शासनाला मोफत विजेचा हा निर्णय घेता येणार नाही. केजरीवाल यांनी केलेल्या घोषणेनुसार दिल्लीमध्ये शंभर युनिटला पैसेच पडणार नाहीत. महाराष्ट्रात मात्र शंभर युनिटला 769 रुपये मोजावे लागत आहेत. योजना सुरू होण्यापूर्वी दिल्लीत दोनशे युनिटला 622 रुपये पडत होते. आता हा खर्च दिल्ली सरकार उचलत आहे. महाराष्ट्रात याच दोनशे युनिटला सध्या 1886 रुपये पडतात. आपली वीज एकूणच महागडी आहे. हे यावरून स्पष्ट व्हावे. वीज कायदा सन 2003मधील तरतुदींनुसार, अशाप्रकारे कुठलीही वीजमाफी कंपनीनिहाय नाही तर श्रेणीनिहाय द्यावी लागते. कृषी, उद्योग क्षेत्रातील ग्राहकांसह व्यावसायिक ग्राहक, घरगुती ग्राहक, कमी दाबाच्या विजेचे ग्राहक, उच्च दाबाच्या विजेचे ग्राहक यांनुसार त्या संबंधित श्रेणीतील सर्व ग्राहकांचा त्यात विचार करावा लागतो. ऊर्जामंत्र्यांनी 100 युनिटपर्यंतची वीज सर्वसामान्यांना मोफत देण्याचा उल्लेख केला आहे. हे सर्वसामान्य म्हणजे मकमी दाब श्रेणीतील घरगुती ग्राहकफ, असा विचार केल्यास केवळ महावितरणच्या ग्राहकांचा या धोरणात समावेश करता येणार नाही. राज्यातील अन्य वितरक व मुंबईतील अदानी एनर्जी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल), बेस्ट उपक्रम व टाटा पॉवर, या कंपन्यांच्या ग्राहकांचाही त्यात समावेश करावा लागेल. या तिन्ही कंपन्यांच्या ग्राहकांची संख्या जवळपास 50 लाख आहे. घरगुती ग्राहकांचा विचार केल्यास तो आकडा किमान 30 लाखांच्या घरात आहे. यामुळे या कंपन्यांनाही राज्य सरकारला विचारात घ्यावे लागेलच. त्यांनी वीज मोफत देण्यास नकार दिल्यास, राज्य सरकारला या कंपन्यांना अनुदान द्यावे लागेल. तेवढी रक्कम सरकारच्या तिजोरीत आहे का? असा प्रश्‍न निर्माण होतो.
सध्या दोनशेच्या पुढे म्हणजे तीनशे युनिटला दिल्लीत 971 रुपये पडतात तर आपल्याकडे तेवढ्याच युनिटला 3003 रुपये मोजावे लागतात. चारशे युनिटला आपण 4462 रुपये मोजतो तर दिल्लीकर 1320 रुपये मोजतात. पाच किलोवॅटपर्यंत वीज वापरणार्‍या ग्राहकांना ही दर आकारणी केली जाते हे आपल्याला लक्षात घ्यायला हवे. या योजनेसाठी अर्थातच राज्याच्या मालकीची महाजनकोने निर्माण केलेली वीज गृहित धरावी लागणार आहे. महाजनको ही आपली सरकारी कंपनी सध्या दररोज 13 हजार 852 मेगावॅट एवढी वीज निर्माण करते. तिची उत्पादन क्षमता 13602 एवढी असली तरी ती त्यापेक्षा अधिक वीज निर्माण करते. ही बाब राज्याला भूषणावह आहे हे मान्य करू या. तरीही आपली सध्याची गरज 19729 मेगावॅट एवढी आहे. दिल्लीतील दरडोई विजेचा वापर वर्षाला 1574 युनिट आहे तर महाराष्ट्रात हे प्रमाण 1307 आहे. इथेही आपण मागे पडलो आहोत. मोफत वीज योजना राबविताना केजरीवाल सरकारने स्मार्ट गव्हर्नन्स उपक्रम अमलात आणला. ऊर्जा सुधारणांना प्राधान्य देऊन सलग पाच वर्षे नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखला. त्याचे रिझल्ट दिसल्यावरच ही योजना कार्यान्वित केली. आपण असे काही केले का? याचा अहवाल राज्याला मागवून घ्यावा लागेल.
दोनशे युनिटपर्यंत मोफत वीज योजना देऊन केजरीवाल नुसते थांबले नाहीत तर त्यांनी त्यापुढील वापरावरही सवलत जाहीर केली आहे. 250 युनिटला पूर्वी दिल्लीत 800 रुपये मोजावे लागत होते. आता त्यासाठी दिल्लीकर 252 रुपये मोजतील. 300 युनिटला 971 रुपये पडत होते. तिथे आता 526 रुपये मोजावे लागतील. 400 युनिटला 1320 रुपये मोजावे लागत होते आता त्यासाठी ग्राहकाला एक हजार 76 रुपये द्यावे लागतील. दिल्ली आणि महाराष्ट्र यांच्या भौगोलिक विस्ताराचा विचार केल्यास वहनातीत खर्च आपल्या हाताबाहेर गेला आहे. केन्द्र सरकारच्या अहवालानुसार वहनातील राज्याची तूट आता 21 टक्यांपर्यंत गेली आहे. हे स्पष्टपणे जाणवते आहे. वीज मंडळातील कामगार संघटनांनी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार महाजनको, महावितरण आणि महाडिस्को या तीनही कंपन्याचा नोव्हेंबर 2019 अखेरचा तोटा तीन लाख तीस हजार कोटी रुपयांपर्यत गेला आहे. या कंपन्यांना साठ हजार कोटी रुपयांची कर्जे आहेत. याचा विचार केल्यास वीज व्यवसाय मोडकळीस आणण्याचा तर सरकारचा हा डाव नाही ना? अशी शंका कामगार नेते व्यक्त करीत आहेत. मोफत वीज देताना व्यापारी, धर्मादाय संस्था असा भेदभाव करता येणार नाही. त्यामुळे लाभार्थी वाढल्यास पेसे कुठून आणणार ? हा मोठा प्रश्‍न कामगार नेते उपस्थित करीत आहेत. आपल्याकडे पाणी कुणी सहसा विकत घेत नाही तसे वीज कुणी विकत घेत नाही. अशी अवस्था राज्याची झाल्यास हा निर्णय अंगलट येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. विजेची बचत, उत्पादन केन्द्रांची कार्यक्षमता वाढविणे, विकेंन्द्रित उत्पादनाला प्रोत्साहन, पर्यायी स्रोतांचा वापर, स्मार्ट ग्रीड प्रणालीचा वापर, विजेची खुली खरेदी विक्री, विजेचे दर बाजारभावाशी निगडित ठेवणे आणि आर्थिक सुधारणा असा नऊ कलमी कार्यक्रम अंमलात आणल्यावर मोफत वीज निर्मितीच्या पर्यायाचा विचार करावा. अन्यथा उर्जा क्षेत्राची पिछेहाट होणार आहे