Breaking News

येस बँक सावरणार, इतर प्रकल्पांचे काय ?

केंद्र सरकारने येस बँकेची पुर्नबांधणी करण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे बँक लवकरच आर्थिक संकटातून सावरणार असल्याचे दिसून येत आहे. येस बँकेच्या बाबतीत केंद्र सरकारने जी उदारता दाखवत, जो अनुकूल निर्णय घेतला, तसाच अनुकूल निर्णय इतर प्रकल्पांच्या बाबतीत केंद्र सरकारने का घेतला नाही, हा सवाल निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. एअर इंडिया, भारत पेट्रोलियम कंपन्या केंद्र सरकारने विक्रीस काढल्या आहेत. एअर इंडिया दिवाळखोरीत असली, तरी भारत पेट्रोलियम कंपनी नफ्यात आहे. असे असतांना या कंपन्याचे मोठया प्रमाणात शेअर्स विक्री काढण्यात येत आहे. एलआयसीचे शेअर्स मोठया प्रमाणात विक्री करण्यात येणार आहे. वास्तविक पाहता येस बँके सावरण्यासाठी जी उदारता, अनुकुलता केंद्र सरकारने दाखवली, तीच उदारता इतर प्रकल्पासाठी घेण्यात आलेले नाही. सध्या विक्रीला काढलेल्या ’एअर इंडिया’ला कर्जाच्या खड्ड्यात घालण्यात सरकारमधील मंत्री आणि अधिकार्‍यांनी हातभार लावल्याची माहिती समोर आली आहे. अतिमहत्वाच्या व्यक्तींच्या प्रवासासाठीची ’एअर इंडिया’ची तब्बल 822 कोटींची बिले केंद्र सरकारने थकवली आहेत. विविध मंत्रालयातील अधिकार्‍यांनी केंद्र सरकारच्या हमीवर खरेदी केलेल्या तिकिटाचे 526 कोटी 14 लाख थकीत आहेत. असे एकूण 1350 कोटी सरकारनेच थकवले आहेत.सरकारची मालकी असलेल्या ’एअर इंडिया’वर जवळपास 60 हजार कोटींचे कर्ज आहे. नुकताच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ’एअर इंडिया’ आणि ’एअर इंडिया एक्स्प्रेस’ या दोन कंपन्यांमध्ये 100 टक्के हिस्सा विक्री करण्याला मंजुरी दिली. त्यानुसार दोन्ही कंपन्यांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरु झाली आहे. मात्र ’एअर इंडिया’ला आर्थिक संकटात लोटण्यात सरकारमधील मंत्री, लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी वर्गाचा मोठा वाटा असल्याचे यापूर्वीच समोर आले आहे. मात्र एअर इंडियाला सावरण्यासाठी, तिला कर्जांच्या खाईतून वर काढण्यासाठी केंद्र सरकारने कोणतीही उत्सुकता दाखवली नाही.
बुडीत निघालेली येस बँक लवकरच सावरणार असल्याचे दिसून येत आहे. रिझर्व्ह बँकेने येस बँकेवर लादलेले निर्बंध केंद्र सरकार लवकरच मागे घेणार असल्याची घोषणा केली. आर्थिक अनियमिततेमुळे आणि अवाजवी कर्जवाटपामुळे अडचणीत आलेल्या येस बँकेचे संचालक मंडळ भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बरखास्त केले आहे. बँकेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आला आहे. खात्यातून केवळ महिन्याला 50 हजारांपर्यंतच रक्कम काढण्याची मर्यादा घातल्याने या बँकेचे खातेदार अडचणीत सापडले आहेत. येस बँक वाचवण्यासाठी इतर 23 सक्षम गुंतवणूकदारांनीही स्टेट बँकेशी संपर्क केला आहे. त्याशिवाय, किमान एक वर्ष तरी येस बँकेतील सर्व कर्मचारी सध्या असलेल्या वेतनानुसार आणि नियम-शर्तीनुसार बँकेच्या सेवेत कायम राहणार आहेत. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे, येस बँकेची पुर्नरचना संदर्भात शासकीय आदेश जारी झाल्यानंतर तीन दिवसांत येस बँकेवरील निर्बंध मागे घेतले जातील, अशी माहिती  केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन  यांनी दिली. त्याचप्रमाणे येस बँकेच्या पुनरूज्जीवनासाठी रिझव्र्ह बँकेकडून मंजूर आराखड्यानुसार स्टेट बँक त्या बँकेचे 49 टक्के भागभांडवल संपादित करणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले. नव्या आराखड्यानुसार एसबीआयला पुढील तीन वर्षांत हे भागभांडवल 26 टक्क्यांखाली आणता येणार नाही. तर इतर  गुंतवणूकदारांना भागभांडवल 3 वर्षांसाठी 75  टक्क्यांखाली आणता येणार नाही, अशीही माहिती पत्रकार परिषदेत त्यांनी दिली. रिझव्र्ह बँकेने येस बँकेच्या पुनर्बांधणीच्या आराखडा तयार केला होता. येस बँकेला तारण्यासाठी 6200 कोटींहून अधिकचा निधी आवश्यक आहे. आगामी तीन वर्षांसाठी या बँकेतील गुंतवणुकीसाठी 10,000 कोटी रुपयांची कमाल मर्यादा निश्‍चित करण्यात आली आहे प्रत्येकी 10 रुपयांप्रमाणे 100 कोटी समभाग हे आयसीआयसी बँकही घेणार आहे.
स्टेट बँक, आयसीआयसी बँकबरोबरच एचडीएफसी समूह आणि कोटक महिंद्र प्राइम यांरख्या बँकाही  पुनर्बांधणीच्या आराखड्याप्रमाणे येस बँकेत गुंतवणूक करणार आहे. खासगी क्षेत्रातील ऍक्सिस बँक पण संकटग्रस्त येस बँकेत 600 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. येस बँकेच्या पुनर्बांधणी योजने अंतर्गत ऍक्सिस बँक 60 कोटी शेअर 600 कोटी रुपयांना खरेदी करणार आहे. त्याचबरोबर एचडीएफसी बँकेनेही येस बँकेत 1000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोटक महिंद्रा बँकही येस बँकेत 500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. शेअर बाजारात पाठवण्यात आलेल्या सूचनेत ऍक्सिस बँकेने म्हटले आहे की, त्यांच्या संचालक मंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत येस बँकेत दोन रुपयांचे प्रत्येकी 60 कोटी शेअर आठ रुपयांच्या प्रीमियमवर 600 कोटी रुपयांत खरेदी करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. येस बँकेत ही गुंतवणूक बँकिग नियमन कायदा, 1949 अंतर्गत प्रस्तावित योजना येस बँकेच्या पुनर्बांधणी अंतर्गत केली जाईल. सध्या येस बँकेवर रिझर्व्ह बँकेनं निर्बंध लादले असून ग्राहकांना त्यांच्या खात्यातील 50 हजारांपर्यंतचीच रक्कम काढता येत आहेत. ही पुनर्बांधणी योजना लागू होण्याच्या तारेखपासून पुढील तीन दिवसांमध्ये येस बँकेवरील निर्बंध हटवण्यात येतील, असं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. यापूर्वी येस बँकेच्या ग्राहकांना इंटरनेट बँकींग, यूपीआय पेमेंट आणि एटीएममधून पैसे काढण्यासही समस्यांचा सामना करावा लागला होता. केंद्र सरकारने येस बँकेवरील आर्थिक निर्बंध 18 मार्च रोजी दूर होतील. केंद्र सरकारने येस बँकेच्या पुनर्बांधणी योजनेला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे बुधवार 18 मार्च रोजी संध्याकाळी 6 नंतर खातेदारांना नेहमीप्रमाणे पैसे काढणार येणार आहे. वारेमाप कर्जवाटपामुळे येस बँकेची बुडीत कर्जे वाढली असून बँकेचे संस्थापक राणा कपूर यांना ईडी ने अटक केली आहे. बँकेवर नव्याने संचालक मंडळ स्थापन केले जाणार आहे. त्यात स्टेट बँकेचे 2 संचालक असतील. अधिसूचना जारी झाल्यानंतर सात दिवसांत बँकेला संचालक मंडळ नियुक्त करावे लागणार आहे.