Breaking News

ग्रामसेवकांच्या वेतनत्रुटी आणि तांत्रिक दर्जाबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा

अहमदनगर / प्रतिनिधी :
ग्रामसेवक संवर्गाच्या सुधारित वेतन संरचनेमधील त्रुटी दूर करून कृषी सहाय्यक यांचे प्रमाणे सातव्या वेतन आयोगात सुधारित वेतन संरचना मिळणे कृषी पदवीधर ग्रामसेवकांना तांत्रिक दर्जा देणे बाबतचा अभ्यासपूर्ण मसुदा कृषी पदवीधर तांत्रिक ग्रामसेवक संघटनेच्यावतीने ग्रामविकास मंत्रालयात सादर करण्यात आला. राज्यातील सर्व ग्रामसेवकांना सुधारित वेतनश्रेणी देणे बाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या न्यायालयीन निकालाच्या आधारे वेतनत्रुटी दूर करणे बाबतचा मसुदा यावेळी सादर करण्यात आला. ग्रामसेवक संवर्गाची वेतन निश्चिती बाबत वेळोवेळी झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, राज्याध्यक्ष नितीन धामणे, सरचिटणीस हरिश्चंद्र काळे शिष्टमंडळासमवेत झालेल्या चर्चेनुसार सदर विषयाबाबत कृषी पदवीधर ग्रामसेवक संघटनेसोबत स्वतंत्र बैठक आयोजित करून प्रलंबित प्रश् मार्गी लावण्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.
ग्रामसेवक संवर्गावर पाचव्या वेतन आयोगापासून सतत वेतनश्रेणीबाबत अन्याय झालेला आहे. चौथ्या वेतन आयोगात समान वेतनश्रेणी असताना पाचव्या वेतन आयोगानुसार कृषी सहाय्यक, प्राथमिक शिक्षक या पदापेक्षा ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी पद हे जास्त जोखीम जबाबदारीचे असताना ग्रामसेवक पदाची वेतनश्रेणी कमी देण्यात आली आहे. त्यामुळे वेतनश्रेणीत त्रुटी राहिली तसेच ग्रामविकास अधिकारी हे पदोन्नतीचे पद असताना दोन्ही पदाची एकच वेतनश्रेणी देण्यात आली. सहाव्या वेतन आयोगात ग्रामसेवक संवर्गाची सात वर्ष अहर्ताकारी सेवेनंतर दिली जाणारी कालबद्ध पदोन्नती रद्द केली. परंतु ग्रेड वेतन हजार ८०० ऐवजी हजार ४०० करण्यात आले. ग्रामविकास अधिकारी यांची वेतनश्रेणी तीच कायम ठेवून ग्रेड वेतन हजार ५०० देण्यात आले. याप्रसंगी  वैजापूरचे आमदार प्रा. रमेश बोरणारे, कन्नडचे . उदयसिंग राजपूत, पारनेरचे . निलेश लंके यांनी प्रभावी भूमिका मांडली. यावेळी
कृषी पदवीधर तांत्रिक ग्रामसेवक संघटनेचे कोषाध्यक्ष महेंद्र निकम, उपाध्यक्ष संतोष मरमठ, कायदेशीर सल्लागार किसन काळे, राज्य कॉन्सलर सचिन
शिंदे संपर्कप्रमुख गुलाब वडजे यांसह शिष्टमंडळ उपस्थित होते