Breaking News

जि. प. कर्मचा-यांच्या प्रशासकीय बदल्या स्थगित ठेवा लिपीकवर्गीय कर्मचारी संघटनेची मागणी


अहमदनगर / प्रतिनिधी :
मे २०२० मध्ये होणाऱ्या प्रशासकीय बदल्या यंदा विशेष बाब म्हणून स्थगित ठेऊन फक्त विनंती बदल्या कराव्यात.  बदली प्रक्रियेमुळे शासनाला प्रवास भत्त्यावर शासनाला सुमारे ४०० ते ५०० कोटी इतका खर्च करावा लागतो. तो वाचणार आहे. त्या ठिकाणाहून कर्मचाऱ्यांना या संकटाच्या काळात आपले कर्तव्य बजावणे शक्य होईल, अशी भूमिका महाराष्ट्र राज्य जि. . लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेचे राज्य सचिव अरूण जोर्वेकर यांनी मांडली आहे. याबाबत संघटनेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे  यांना निवेदन पाठवले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की,   आपले राज्य सद्यस्थितीत कोरोना या विषाणूचा प्रार्दुभाव रोखण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न करत आहे. अशा परिस्थितीत शासकिय, निमशासकिय कर्मचा-यांच्या बदल्या केल्यास शासनाला मोठा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. तसेच महाराष्ट्रातील  कर्मचारी जागतीक महामारीची आपत्ती रोखण्याठी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये शासनाच्या सर्व प्रशासकिय विभागाकडून बदल्याची माहिती मागविण्याचे कामकाज सुरु आहे. ही वेळ आता आपल्यासमोर असणा-या संकटाशी लढण्याची आहे. अशावेळी  बदल्यांबाबत कार्यवाही सुरु आहे.    त्यामुळे  सध्याच्या परिस्थितीत प्रशासकीय बदल्या रदद करण्यात याव्यात आणि फक्त विनंती बदल्या करण्यात याव्यात.जेणे करुन शासनावर कोणताही आर्थिक  बोजा पडणार नाही शासकिय कर्मचा-यांवर काम करत असतानाना कोणताही दबाव रहाणार नाही.  सर्व कर्मचारी सकारात्मक  वातावरणात काम करतील.  या मागणीचा शासनाने गंभिरतेने विचार करून निर्णय घ्यावा अशी आग्रही मागणी संघटनेने केली आहे.  या निवेदनाच्या प्रती उपमुख्यमंत्री,  मंत्री,  मुख्य सचिव आदींना पाठवण्यात आल्या आहेत.