Breaking News

कमलनाथ सरकारचा आज फैसला ! बहुमत चाचणीस सामोरे जाण्याचे राज्यपालांचे आदेश


भोपाळ : ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपत गेल्यानंतर मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेस सरकारसमोर संकट ओढावले आहे. याचदरम्यान राज्यपालांनी 16 मार्च म्हणजेच सोमवारी कमलनाथ सरकारला विधानसभेत बहुमत चाचणीस सामोरे जाण्याचे आदेश दिले आहेत. काँग्रेसच्या 22 आमदारांच्या राजीनाम्यानंतर कमलनाथ सरकारसमोरील संकट कमी होण्याचे नाव घेताना दिसत नाही. सोमवारपासून मध्य प्रदेशचे विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होत आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणापूर्वीच बहुमत चाचणी केली जाईल.
मध्यप्रदेशात धुळवडीच्या दिवशी राजकीय भूकंप झाला. कारण ज्योतिरादित्य शिंदे आणि इतर आमदारांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. आता या सरकारचे काय होणार? हे आज ठरणार आहे. मध्य प्रदेश सरकारचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होणार आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेसने आमदारांसाठी व्हीपही जारी केला आहे. ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देत भाजपात प्रवेश केला. त्यानंतर काँग्रेसकडून त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका करण्यात आली. त्यांना गद्दार असेही संबोधण्यात आले. मात्र मी टीकेला उत्तर देणार नाही. मी यापक्षासाठी आणि परिवारासाठी 18 वर्षे निष्ठा दाखवली. मात्र मला वेळोवेळी डावलण्यात आले असे ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी बोलून दाखवले. सोमवारच्या बहुमत चाचणीत काँग्रेसला बहुमत सिद्ध करता आलं नाही तर कमलनाथ सरकार कोसळणार यात काहीही शंका नाही. असे झाल्यास भाजपची सत्ता मध्यप्रदेशात येऊ शकते. मात्र नेमके  काय घडणार? हे सोमवारच्या बहुमत चाचणीनंतरच स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, काँग्रेस सोडून भाजपत गेलेले ज्योतिरादित्य शिंदे यांचे समर्थक असलेल्या 6 माजी मंत्र्यांनी दिलेले त्यांच्या आमदारकीचे राजीनामे मध्यप्रदेश विधानसभेचे अध्यक्ष एन. पी. प्रजापती यांनी मंजूर केले आहेत. तुलसी सिलावट, इमरती देवी, गोविंदसिंग राजपूत, प्रभूराम चौधरी, प्रद्युम्नसिंग तोमर आणि महेंद्रसिंग सिसोदिया यांचा त्यात समावेश आहे. ज्या 22 आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामे सोपवले आहेत. ते विधानसभा अध्यक्षांनी स्वीकारले तर त्या सदस्यांची आमदारकी जाईल आणि अशात सरकारकडे 99 आमदार राहतील. सध्या विधानसभा अध्यक्षांनी 6 मंत्र्यांचे राजीनामे स्वीकारले आहेत. त्यामुळे सरकारकडे 115 आमदार आहेत. सर्वांचे राजीनामे स्वीकारल्यानंतर विधानसभेत बहुमताचा आकडा 104 होईल. अशांत भाजप व्हीप जारी करुन बहुमत चाचणीत बाजी मारु शकते. जर विधानसभाध्यक्षांनी राजीनामे स्वीकारले नाहीत तर पक्षाकडून त्यांना व्हीप जारी करुन सभागृहात हजर राहण्यास सांगितले जाऊ शकते. तरीही ते आमदार आले नाहीत तर त्यांना पक्षातून काढण्यात येईल. परंतु, सदस्यत्व कायम राहिल. तत्पूर्वी, राज्यपाल लालजी टंडन यांनी राज्याचे मुख्य सचिव एस आर मोहंती आणि पोलिस महासंचालक विवेक जोहरी यांच्याशी चर्चा केली. त्याआधी मध्य प्रदेशमध्ये सुरु असलेल्या राजकीय उलथापालथीच्या पार्श्‍वभूमीवर भाजपच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल लालजी टंडन यांची भेट घेऊन त्यांच्याकडे निवेदन दिले होते. कमलनाथ सरकारला बहुमत चाचणी सिद्ध करण्याचे निर्देश द्यावेत अशी मागणी त्यांनी केली होती.