Breaking News

बँकाची विश्‍वासार्हता बुडीत !

देशभरातील बँक व्यवस्थेला ग्रहण लागले असून, अनेक बँका बुडीत निघतांना दिसून येत आहे. अनेक वर्षांपासून मोठया नफ्यात असणारी येस बँक अचानक तोटयात कशी येते, हा मोठा प्रश्‍न आहेच. बरं, त्या बँकाची व्यवस्था बुडीताकडे जात असेल, तर त्याचा अंदाज बँक व्यवस्थापकांना येत नाही का. हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. येस बँकेच्या 2018-19 या आर्थिक वर्षात बँकेद्वारे नमूद एनपीए आणि त्याचे प्रत्यक्ष प्रमाण यात 3,277 कोटी रुपयांची तफावत राहिल्याचे उघड झाले होते. शिवाय या एनपीएसाठी ताळेबंदात कराव्या लागणार्‍या तरतुदीतही 978 कोटींची तफावत राहिल्याचे स्पष्टीकरण बँकेनी दिले होते. परिणामी मार्च 2019 तिमाहीत बँकेने इतिहासात पहिल्यांदाच 1,507 कोटी रुपयांचा तोटा नोंदविला. सप्टेंबर 2019 अखेर बँकेच्या एनपीएचे प्रमाण एकूण वितरीत कर्जाच्या तुलनेत 7.9 टक्क्यांवर पोहोचले. वाढत्या एनपीएसाठी कराव्या लागणार्‍या आर्थिक तरतुदीमुळे बँकेच्या भांडवलाचा घास घेतला आणि भांडवल पर्याप्तता प्रमाण 8.7 टक्क्यांवर रोडावले. कोणत्याही बँकेसाठी पर्याप्त भांडवलाचे रिझर्व्ह बँकेकडून निर्धारीत 9 टक्के या किमान प्रमाणाच्याही ते खाली गेले. येस बँक व्यवस्थापनाने ऑक्टोबर-डिसेंबर 2019 या तिमाहीतील वित्तीय कामगिरी ही तीन महिने उलटत आले तरी अद्याप जाहीर केलेली नाही. त्यावेळीच बँकेची आर्थिक स्थिती लक्षात आलेली होती. मात्र तरीदेखील बँक संचालक मंडळाने गंभीरपणे काही उपाययोजना करण्याचे टाळले होते.
पर्याप्त प्रमाणात भांडवलाचा अभाव, आधीच्या व्यवस्थापनाकडून झालेला गैरकारभार, नियमबाह्य कर्जवाटपाचे पर्यावसान म्हणून बुडीत कर्जाचा वाढत गेलेला डोंगर अशी संकटे बँकेपुढे होतीच. त्यातच केंद्रातील सरकारने, रिझर्व्ह बँकेच्या साथीने बँकेवर निर्बंध आणले. बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्याचा रातोरात निर्णय झाला आणि येस बँक खातेदारांना त्यांच्या खात्यातून केवळ 50 हजार रुपयांपर्यंत रक्कम काढता येईल, अशी मर्यादा घालण्यात आली. भांडवली बाजार खुला होताच, बँकेचे समभाग मूल्य 30 टक्क्यांनी गडगडले. वास्तविक पाहता अलीकडच्या काळात, बँक प्रशासनाचा वाढता हस्तक्षेपामुळे बँका दिवाळखोरीत निघतांना दिसून येत आहे. त्यातच बँकाचे दरवर्षी होणारे ऑडिट यातून बँकेची स्थिती दिसून येते. त्यातून बँक जर दिवाळखोरीकडे जात असेल, तर उपाययोजना करणे शक्य होते. मात्र बँक प्रशासन आणि संचालक मंडळ यांच्याकडून नेहमीच होणार्‍या हस्तक्षेपामुळे, तसेच पत नसतांना देखील देण्यात येणार्‍या कर्जामुळे आणि त्याची वसुली वेळेवर न झाल्यामुळे बँका दिवाळखोरीत निघतांना दिसून येत आहे. बँकाचा अनुचित कारभार पद्धती, नियमबाह्य कर्ज वितरण आणि अनुत्पादित कर्ज मालमत्तेचे (एनपीए) वास्तविक स्वरूप दडविल्याचा ठपका ठेऊन, रिझव्र्ह बँकेने येस बँकेचे संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी राणा कपूर यांना 31 जानेवारी 2019 पर्यंत पदत्याग करण्याचा आदेश ऑगस्ट 2018 मध्ये दिला. बँकेमागे तेव्हापासून दुष्टचक्राची मालिकाच सुरू झाली आहे. बँकेचे समभाग मूल्य या अवघ्या काही महिन्यांच्या काळात तब्बल 80 टक्क्यांनी रोडावले. अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीने येस बँकेचे माजी संचालक राणा कपूर यांच्या कार्यालयावर छापे टाकले आहेत. त्यामुळे राणा कपुर यांनी आपले संबध वापरुन कुणा-कुणाला कर्ज मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले, यासह अनेक बाबी यानिमित्ताने समोर येतीलच.  राणा कपूर यांच्यावर वारेमाप कर्जवाटप केल्याचा आरोप आहे. डीएचएफएल कंपनीला कर्ज देण्याच्या बदल्यात फायदा मिळवल्याचा गंभीर आरोप यांच्यावर करण्यात आला आहे. राणा कपूर यांनी येस बँकेद्वारे आपल्या अधिकारात नियमबाह्य कर्ज वाटप केलं आहे. कर्ज वाटप करणे आणि ते वसूल करण्याची प्रक्रियाही त्यांनी ठरवली.
आपल्या वैयक्तिक संबंधातून हे कर्ज वाटप केल्याचे समोर आले आहे. 2017 मध्ये राणा यांनी जवळपास 6355 कोटींची कर्ज वाटप केल्याचे उघड झाले आहे. येस बँकेच्या ठेवीदारांच्या हितरक्षणासाठी 30 दिवसांच्या कालावधीसाठी बँकेवर निर्बंध आणत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेकडून सांगण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेने या 30 दिवसांसाठी बँकेचा कारभार हा विद्यमान संचालक मंडळाला बरखास्त करून, त्या जागी नियुक्त प्रशासकाच्या हाती सोपविला आहे. स्टेट बँकेचे निवृत्त मुख्य वित्तीय अधिकारी प्रशांत कुमार यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. प्रशांत कुमार यांच्यासमोर बँक सावरण्याचे मोठे आव्हान आहे. बँक घोटाळ्यांच्या बातम्या आल्यानंतर बँकांवर आरबीआय निर्बंध लादते. त्यामुळे सामान्य माणसांना आर्थिक अडणींना सामोरे जावे लागते. निर्बंध लादल्यामुळे सामान्यांना आपले हक्काचे पैसे काढता येत नाही. त्यावर मर्यादा येतात. गेल्या काही दिवसांमध्ये अचानक बँका बंद झाल्याच्या वृत्ताच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकारने यावर उपाय म्हणून ही तयारी केली आहे. आता सर्व सार्वजनिक व खासगी बँक बंद झाल्यावर विमा अंतर्गत पाच लाख रुपये मिळणार आहेत. आतापर्यंत अस्तित्त्वात असलेल्या नियमांनुसार बँक बंद केल्यावर केवळ एक लाख रुपये मिळत होते. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केले की सार्वजनिक आणि खासगी दोन्ही बँकांमध्ये ग्राहकांचे पैसे सुरक्षित करणे ही सरकारची प्राथमिकता आहे. केंद्र सरकार देशात सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या 10 बँकांच्या विलीनीकरण करणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अर्थमंत्री सीतारामण यांनी त्याबाबत घोषणा केली आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील दहा बँका चार प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये विलीन होतील. आयडीबीआय बँकेचे निर्गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार हळूहळू आयडीबीआय बँकेतील हिस्सेदारी विक्री करणार आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून ही सरकारी बँकेने बॅड लोन दिल्याने वसुलीसाठी झगडावे लागत आहे.