Breaking News

मनपाच्या तिजोरीत खडखडाट आणखी किती दिवस? सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना न्याय द्याल ना?


महानगरपालिकेत काम करत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची समस्या भेडसावत असल्याने जी मनपा सतत पैशांचे रडगाणं गात असते, ती मनपा शहराचा विकास काय कपाळ करणार, असा प्रश्न स्थानिक नागरिकांमध्ये सध्या उपस्थित केला जात आहे. मनपाचे बजेट आणि मालमत्ताकरांची थकबाकी या विषयांवर 'दैनिक लोकमंथन' यापूर्वी अनेकवेळा प्रकाशझोत टाकलेला आहे. मात्र यावेळी पुन्हा हाच विषय घेण्याचे कारण एवढेच, की महापालिका हद्दीत आतापर्यंत मोठमोठे असे अनेक थकबाकीदार आहेत, ज्यांची थकबाकी वसूल केली तर महापालिकेच्या तिजोरीत पैशांच्या खडखडाटाऐवजी खणखणाटच ऐकू येईल. त्यासाठी मात्र अधिकाऱ्यांनी खमके धोरण अवलंबविण्याची आवश्यकता आहे. मनपात काम करत असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्याच पगाराची जिथे भ्रांत आहे, तिथे सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना मनपा नक्की काय देणार, असा प्रश्न उपस्थित होत असून मनपाच्या तिजोरीत आणखी किती दिवस खडखडाट राहणार आहे, असे सवाल उपस्थित करत सेवानिवृत्तांना न्याय द्या, अशी आर्त हाक देत या सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. दरम्यान, थकित देयके मिळण्यासाठीचे ठोस आश्वासन मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरुच राहणार असल्याची माहिती एन. एम. पवळे आणि कांतीलाल वर्मा यांनी दिली.
या आंदोलनात दिनकर देशमुख, रंगनाथ गावडे, दिलीप पाठक, ज्ञानेश्वर धिरडे, मोहन पांढरे, वसंत थोरात, छाया लिमकर, वैशाली पटेकर, द्वारका भगत, सुनिता कांबळे, एकनाथ रणदिवे, इकबाल शेख, अनिस पठाण, सतीश वाघ, के.एम. शिंदे, वसंत गायकवाड, मनोहर उबाळे, सुशिला शेट्टी, सुमन घोरपडे, सुशिला शेलार आदी सहभागी झाले होते. महापालिकेतील सेवानिवृत्त कर्मचार्यांची तब्बल कोटी १७ लाख रुपयांची देयके सण २०१६ पासून थकित आहेत. यासाठी संबंधितांनी मनपाला वारंवार निवेदने, नोटिसा देत पाठपुरावा केला. मात्र तरीदेखील त्याची दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे कास्ट्राईब संलग्न अहमदनगर जिल्हा नगरपालिका आणि महानगरपालिका पेन्शर असोसिएशनच्यावतीने महापालिकेसमोर दोन दिवसांपूर्वीच धरणे आंदोलन सुरु करण्यात आले. दरम्यान, बुधवारी दि. ११ मार्च रोजी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने मनपा उपायुक्त प्रदिप पठारे आणि मुख्यलेखाधिकारी प्रविण मानकर यांच्याशी चर्चा केली. उपायुक्तांनी एप्रिलमध्ये काही रक्कम देण्याची तयारी दर्शवली. मात्र मनपाकडून मुद्रांक शुल्क, कर वसुली सुरु असून, शासनाकडून दरमहा जीएसटी अनुदानदेखील मिळत आहे. त्यामुळे थकित देयके दिली गेली पाहिजे, अशी या आंदोलकर्त्यांची भूमिका आहे. दरम्यान,  २०१२-१३ पासून ऑडिट शक नुसार कुटुंब निवृत्त वेतनाचे पैसे देण्यात आलेले नाहीत. २००९ पासून सहाव्या वेतन आयोगाचे फरक बिलेदेखील तयार नाहीत. बजेटमध्ये तरतुद नसल्याने हे बील तयार करता येत नसल्याने मनपा प्रशासन सांगत आहे. मात्र सहाव्या वेतन आयोगाचे फरक बिलाचा आकडा अजूनदेखील गुलदस्त्यात आहे. तो आकडा बीले बनवून जाहीर करण्याचा आक्रमक पवित्रा पेन्शर कर्मचार्यांनी घेतला आहे. जे मनपाच्या सेवेमध्ये कर्मचारी आहे. त्यांचेदेखील सहाव्या वेतन आयोगाचा फरक अडकलेला असून, या प्रकरणात जिल्हाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त राहुल द्विवेदी यांना अंधारात ठेऊन मनपा प्रशासन संघटनेशी चर्चा करीत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. निवृत्त कर्मचार्यांचे ग्रॅच्युईटीचे २४ लाख ६५ हजार, पेन्शन विक्रीचे कोटी ३९ लाख, ऑडिट शक फरकाचे कोटी ५२ लाख, महागाई फरकापोटी दर महिन्यांचे ४८ कोटी ४१ लाख, १४ महिन्यांचे ६० लाख, महिन्यांचे ३२ लाख, बारा महिन्यांचे ६० लाख असे कोटी रुपये महापालिकेने सेवानिवृत्त कर्मचार्यांचे थकविले आहेत. यासंदर्भात २०१६ पासून पाठपुरावा सुरु आहे. मात्र महापालिका प्रशासन काहीच हालचाल करायला तयार नाही.
सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची थकित देयके देता मनपाचे अधिकारी या आंदोलकांना आतापर्यंत वाटाण्याच्या अक्षता लावण्याचेच काम करत असल्याचे या आंदोलनावरून स्पष्ट होते. केवळ सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या थकित देयकांचाच विषय मनपात प्रलंबित आहे, असे नाही, अनेक ठेकेदारांची बिले मनपाने आजतागायत दिलेली नाहीत. त्याचप्रमाणे अनेक वर्तमानपत्रांच्या जाहिरातींच्या थकीत बिलांची देणी मनपाकडे थकीत आहेत. मनपा प्रशासन ही बिले केव्हा देणार, हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. या सर्व परिस्थितीवरुन एक प्रश्न पडल्यावाचुन राहत नाही तो हा, की एवढा सारा थकबाकीचा आणि थकित देयकांचा गोंधळ मनपात असेल तर महापालिका प्रशासन, महापौर, उपमहापौर, विरोधी पक्षनेते, सभागृहनेते आणि नगरसेवक नक्की करतात तरी काय?