Breaking News

मोदीप्रणीत लोकशाहीचे आव्हान....

लोकशाहीत व्यक्तीपुजेला महत्त्व प्राप्त झाले की हळूहळू लोकशाही व्यवस्था कालबाह्य करण्याचे प्रयत्न सत्तेवर आलेल्या लोकप्रिय नेतृत्वाकडून जाणीवपूर्वक केले जातात आणि त्यासाठी देशभक्तीचा त्यावर मुलामा लावून आपण जे काही निर्णय घेत आहेत ते केवळ देशहितासाठीच घेत आहोत अशी धूळफेक जनतेत निर्माण करून त्याद्वारे हूकुमशाही व्यवस्था प्रस्थापीत केली जाते. सध्या जगभरात विरोधकांना वाट्टेल त्या पध्दतीने नमवून आंधळ्या देशभक्तीच्या नावाखाली जनतेला भुलवून बहुमताने सत्तेवर येण्याची एक पध्दती विकसीत झाली आहे. त्यात मोदी, ट्रम्प अशी देशोदेशीची नेतेमंडळी प्रभावी ठरत आहेत. याचे कारण जेव्हा लोकशाही किंवा त्या त्या देशातल्या राजकीय व्यवस्था जनतेच्या आशाआकांक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतात तेव्हा जनतेला आशावादी चित्र दाखवणारे नेते हवेहवेशे वाटतात.

आपल्या सर्व प्रश्‍नांची सोडवणूक अमूक एकच नेता करु शकतो अशी जनतेची खात्री पटावी म्हणून प्रभावी प्रचारकी यंत्रणा आणि आकर्षक भाषणांची मांडणी करुन ही नेतेमंडळी जनतेला भूलवून मताचे भरघोष दान पदरात पाडून घेतात.आणि बहुमताने सत्तेवर येतात. त्यानंतर आपल्या विरोधकांच्या चूकीच्या धोरणांमुळेच आपल्या देशावर ही वेळ आली अशी बतावणी करुन विरोधी पक्षाला नेस्तनाबूत करतात. पुन्हा एकदा सत्ताधीश झाले की मग हुकुमशाही प्रवृत्तीने जनता आणि विरोधकांचे शीरकाण करतात. बेगडी देशप्रेमाच्या नावाखाली आपली चोरी ते यशस्वीपूर्वक झाकून ठेवतात. काही काळ त्यावर यशस्वी सत्ताकारण करुन अंधाधूंद पध्दतीने राज्यकारभार हाकल्यानंतर यांची धूर्त आणि लबाड हुकुमशाहीवृत्ती हाणून पाडली जाते.माञ त्यांची मोठी किंमत जनतेला, देशाला चुकवावी लागते. ही एका पध्दतीने इतिहासाची पुनरावृत्ती म्हणावी लागेल. हिटलर, मुसोलीनी ही त्यांची उत्तम उदाहरणे आपल्या डोळ्यांसमोर असतानाही जनता त्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे.विरोधी पक्ष हताश झाले आहेत. हिटलर हे त्याचे उत्तम उदाहरण जगाच्या इतिहासात पहायला मिळते.अत्यंतीक प्रखर राष्ट्रवादी असलेला हिटलर लोकांना प्रचंड आशावादी चित्र दाखवून सत्तेवर आला. पुढे तो हुकुमशहा बनून शेवटी त्याने ज्यूंचा नरसंहार घडवून आणला त्यासाठी अनेक छळछावण्या त्याने तयार केल्या होत्या.
मानवी सभ्यतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडून मानवी इतिहासात माणसांना मारण्याच्या नवनवीन युक्त्या त्याने शोधून काढल्या. पुढे त्याला आत्महत्या करावी लागली हा इतिहास आहे. निरंकूश सत्ता ही अंतीमत ः हुकुमशाहीत परीवर्तीत होते हे अनेकदा घडलेले आहे. लोकशाही व्यवस्थेत प्रचंड बहुमत हे हूकुमशाही प्रस्थापित होण्यासाठी अनुकूलता निर्माण करू शकते यात शंका नाही. सध्या नरेंद्र मोदी प्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारची जी पावले आहेत ती निकोप लोकशाहीसाठी कितपत योग्य आहेत याचा गांभीर्याने विचार करण्याची खरी गरज आज निर्माण झाली आहे.हिंदूत्वाचा शंखनाद करून देशाला अधोगतीकडे नेण्याचे धाडसी प्रयत्न हे सरकार करीत आहे.निदान बदलाची दिशा तरी तशी दिसते आहे.आजपर्यंतच्या नरेंद्र मोदींंच्या सगळ्या निर्णयांचा धांडोळा घेतला तर हे लक्षात येईल की त्यातून काहीही देशहितासाठी केले गेले नाही.केवळ हुकुमशाही कशी प्रस्थापित करता येईल हीच मूळ कल्पना या सगळ्या निर्णयपाठीशी आहे.एकीकडे देशभरातील युवक भांबावलेला आहे.रोजगार नाही, शिक्षण गुणवत्तापूर्ण नाही. देशभरात पायाभूत सुविधा अद्यापही म्हणाव्या तश्या विकसीत झालेल्या नाहीत.त्यामुळे विकासाचे इंजीन अजूनही रूळावर येऊ शकले नाही. त्यात नोटाबंदीच्या निर्णयाने लघू उद्योगाचे कंबरडे मोडले संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली.शेतकरी देशोधडीला लागला.आहे तो रोजगार गमावून बसण्याची वेळ आल्याने बेरोजगारीत प्रचंड वाढ झाली.त्याचा परीणाम भारतीय अर्थव्यवस्था गाळात रुतली. काळा पैसा नोटांच्या रूपात दडवून ठेवला आहे अशी भाबडी आशा ठेवून नोटाबंदीचा निर्णय घेतला गेला नाही. सरकार तितकेही नथभ्रष्ट नाही यामागे तळागाळातील लोकांचे रोजगार आणि त्यांची क्रयशक्ती कमी करून त्याद्वारे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या पंगू करून एक गुलामी लादण्याचे मोठे कटकारस्थान सरकारने रचले. नोटाबंदीनंतर ग्रामीण अर्थव्यवस्था उध्वस्त झाली. लोक आपला रोजगार गमावून बसले त्याची परीणीती आर्थीक गुलामीत झाली. काळा पैसा बाळगणारे संघटीत राजकारणी आणि बडे उद्योजक मात्र यातून बचावले. परीणामी भारतीय अर्थव्यवस्थेला अरीष्टाच्या दिशेने नेण्याचे हे पहिले पुण्यकर्म मोदीने केले.त्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या बँका राजकारणी आणि सरकारप्रणीत बडे उद्योजक यांनी संघटीतपणे लूटल्या.
निरव मोदी, विजय मल्या यासारखे यातील अनेक बडे मासे सरकाराच्या आशीर्वादाने देशातून सुखरूप बाहेर पडण्यात यशस्वी झाले आणि दुसरीकडे मात्र सरकारला जाब विचारणार्‍या अनेक नेत्यांना काहीही चूक नसताना सक्तवसूली संचालनालयाच्या चौकश्यांना सामोरे जावे लागेले. येस बँकच नाही तर आजघडीला सार्वजनीक क्षेत्रातील सर्व बँका डबघाईला आल्या आहेत.त्या वाचवायच्या कशा या विवंचनेतून बँक विलीनीकरणाचा कौडगा निर्णय सरकारने घेतला.साधा प्रश्‍न आहे केवळ बँक विलीनीकरणाने पत पुरवठा वाढणार आहे की त्यांंचे बुडीत कर्जाचे प्रमाण कमी होणार आहे.यातून काहीही साध्य होणार नाही. केवळ बँकींग क्षेत्रातील रोजगार घटणार आहे हे मात्र नक्की.त्यात पुन्हा वस्तू सेवाकर लागू केल्याने वस्तूंच्या किंमती दुप्पटीने वाढल्या महागाई वाढली एवढे होऊनही सरकारकडे पूर्वीपेक्षाही कमी करसंकलन होत आहे अशी ओरड चालू आहे त्यामुळे नाईलाजाने सरकारला आरबीआयकडील पैसे  घेऊन सरकार चालवावे लागते आहे. त्यात राज्यांना जीएसटीचा वाटा न मिळाल्याने राज्य अप्रत्यक्षपणे केन्द्राच्या हातातील बाहुले बनलेले आहे.त्यात महाराष्ट्रासारख्या राज्यात विरोधी पक्षाचे सरकार असेल तर एकही आर्थीक मदत द्यायची नाही असा अलिखीत करारच सरकारने बनवलेला आहे. सगळीकडे आपणच या हव्यासापोटी दिल्लीसारख्या राज्यातही केजरीवाल सारख्यांना दहशतवादी म्हणण्यापर्यत भाजपाची मजल गेली.पायाभूत सुविधेच्या आणि दिल्लीकरांच्या विवेकाच्या बळावर तिथे आपला पुन्हा सत्ता मिळाली.यातून काहीही बोध घ्यायला केन्द्र सरकार तयार नाही.काश्मीरबाबतीत तर न बोललेले बरे. कायद्याचा दुरूपयोग करून तेथील जनतेला आणि नेत्यांना मूलभूत हक्कांपासून वंचीत ठेवून लोकशाही पायदळी तूडवून आपण काश्मीर प्रश्‍न कसा सोडवला याचेच गोडवे गायले जात आहेत. हे सगळे विषण्ण करणारे आहे. तुमच्या देशप्रेमापलीकडे तुमच्या निर्णयामुळे जनता सुखावणार आहे का खरेच हे राज्य कल्याणकारी आहे ज्याचा उल्लेख भारतीय संवीधान करते याचा विचार करण्याची खरी गरज निर्माण झाली आहे.
काँग्रेसने 60 वर्ष देश लूटला असा प्रचार आळवून सलग दुसर्‍यांदा बहुमत मिळवून सत्तास्थानी आलेले मोदी हे भारताचे विभाजनवादी नेते ठरतील अशी स्थिती  सध्याला निर्माण  झाली आहे.सर्व स्तरावर प्रचंड अपयश आलेले असतानाही बेगडी देशप्रेम दाखवून भलत्याच गोष्टींना अवास्तव महत्व दिल्या जात असल्याने भारताच्या अस्तीत्वालाच धोका निर्माण झाला आहे. जेनयू विद्यापिठात दहशतवादी तयार होतात, गाय हे माणसापेक्षाही पवित्र आहे, गोमूत्र आणि शेण खाल्याने सर्व रोग दूर होतात, आम्ही सोडून सगळे दहतवादी ही मांडणी करून स्वतः चे देशप्रेम साध्य होणार नाही तर यातून काय साध्य होईल.तर इथे एन आरसी, एनआरपी यासारख्या कायद्याद्वारे लोकशाही आयुधांचा पूरेपूर वापर करून घेऊन इथल्या दलीत, आदिवासी, बहुजन वर्गाला पुन्हा एकदा गूलामीत ढकलले जाईल.त्याचे हक्क अधिकार हिरावून घेऊन लोकशाही व्यवस्था, भारतीय संविधान पायदळी तूडवून हूकुमशाहीद्वारे हिंदू राष्ट्राच्या नावाखाली गुलामीकरण लादल्या जाईल त्याला धर्माचा लेप देऊन ते योग्य कसे हे ठसवले जाईल.त्यातून विभाजवादाची बिजे रोवली जाऊन भारताच्या अस्तीत्वालाच खरा धोका निर्माण होईल.निदान भाजपाचा तरी तसा प्रयत्न आहे. धर्मनिरपेक्षतेचा कांंगावा करणारे काँग्रेससारखे पक्षच याला कारणीभूत आहेत. त्याच्यांच पुण्याईने भाजपा वाढली फोफावली आणि आता विस्तारली आहे. तेव्हा हे भारत नावाच्या देशाविरुद्धचे अघोषित युद्ध जिंकायचे असेल तर सर्व लोकशाहीप्रेमी जनतेने आपल्या सामाजिक धार्मीक अस्मीता म्यान करून धर्मनिरपेक्षतेचा झेंडा खाद्यांवर घेऊन एकमुखाने पुन्हा एकदा भारताच्या मुक्तीसाठी प्रयत्नशील राहावे लागेल यात शंका नाही.




हर्षवर्धन घाटे