Breaking News

निर्भयाला न्याय मिळाला पण...

पूर्ण देशाला हादरवून सोडणार्‍या बहुचर्चित निर्भया सामूहिक बलात्कार आणि खुनाच्या प्रकरणातील दोषींना फाशी देण्यात आली. यामुळे निर्भयाला न्याय मिळाल्याची भावना देशभरातून व्यक्त करण्यात येत आहे. मात्र निर्भयाला न्याय मिळाला, म्हणजे महिलांवरचे अत्याचार संपले का. देशातील अजून किती निर्भया न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यांना कधी न्याय मिळले. असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्ताने निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. ज्यादिवशी महिलाकडे बघण्याची समाजाची दृष्टी बदलेल, ज्यादिवशी देशभरात कुठेही महिलांवर अत्यावर होणार नाही, त्याच दिवशी निर्भयाला न्याय मिळाला असे म्हणता येईल. आजही गावागावात, शहरात अनेक निर्भया अशा नराधमांच्या वासनेला बळी पडतांना दिसून येतात. त्यांच्या देहाचे आजही लचके तोडण्यात येतात. आणि त्या न्याय मागतात. वर्षोनुवर्षे उलटून जातात, तरी देखील अशा महिलांना न्याय मिळत नाही. त्यामुळे निर्भयाला न्याय मिळाला असला, तरी इतर निर्भयांचे काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही. डिसेंबर 2012 नंतर स्त्रियांविरोधातील गुन्ह्यांची कसून छाननी केली असता, अशा प्रकारच्या हिंसक घटना भारतात सातत्याने चर्चत राहिल्याचे दिसून येत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, दरवर्षी हजारो बलात्कार होतात आणि वर्षानुवर्षं ही संख्या सातत्याने वाढतच आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, 2018 साली पोलिसांकडे नोंद झालेल्या बलात्काराच्या प्रकरणांची संख्या 33,977 इतकी होती, म्हणजे दर दिवसाला सरासरी 93 बलात्कार झाले. पण आकडेवारीने केवळ चित्राचा काहीच भाग स्पष्ट होतो.
बलात्काराच्या आणि लैंगिक अत्याचाराच्या हजारो घटना पोलिसांपर्यंत जातच नाहीत, असे दिसून येत आहे. हैदराबाद, उन्नाव येथील बलात्कार  प्रकरणामुळे देशातील वातावरण ढवळून निघाले. उत्तर प्रदेशातील उन्नाव जिल्ह्यात एक महिला बलात्कार्‍याविरोधात साक्ष देण्यासाठी जात असताना वाटेत तिला जाळून टाकण्यात आलं. ती 90 टक्के भाजली आणि तीन दिवसांनी रुग्णालयात मृत्युमुखी पडली. उन्नावमधल्याच दुसर्‍या एका महिलेने सत्ताधारी पक्षाच्या एका आमदारावर बलात्काराचा आरोप केल्यानंतर जुलै महिन्यात कार अपघात होऊन ती गंभीर जखमी झाली. या अपघातात तिची मावशी आणि काकीचा मृत्यू झाला तर तिच्या वकिलाला गंभीर दुखापत झाली. वास्तविक पाहता, उन्नाव येथील आरोपींना देखील शिक्षेची सुनावणी सुरु आहे. त्यांना देखील काही दिवसांनी फाशीची शिक्षा होईलही, पण त्यामुळे देशांतील बलात्कार, अत्याचार संपेल का. भलेही अत्याचार करणार्‍यांना या शिक्षेमुळे भीती वाटेल. मात्र त्यामुळे गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी होईल. असे अनेक प्रश्‍न निर्माण होत असतांना, महिलांना सन्मानाने वागवण्याची खरी गरज आहे. निर्भयाच्या दोषींना फाशी देण्यात आली. तिहार तुरुंगातील क्रमांक 3 मधील फाशी घरात चौघांना फाशी देली गेली. यासाठी पवन जल्लाद यांनी ही फाशी दिली. यासाठी त्याला 60 हजार रुपये देण्यात आले होते. पहाटे 3.15 वाजता चारही दोषींना उठवण्यात आले. पण चौघांपैकी एकही झोपलेला नव्हता. प्रातःविधी पूर्ण केल्यानंतर त्यांना आंघोळ करण्यास सांगण्यात आले. त्यांच्यासाठी चहा मागण्यात आली. पण कुणीही चहा प्यायला नाही. मग त्यांना शेवटची इच्छा विचारली गेली. कोठडीतून बाहेर काढण्यापूर्वी त्यांना काळा कुडता-पायजमा घालण्यात आला. चौघांचे हात मागच्या बाजूला बांधले गेले.
यावेळी दोघांनी हात बांधण्यास नकार दिला. मात्र, त्यांचे ऐकण्यात आले नाही. निर्भया सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील चारही दोषींना फाशी दिल्यानंतर तिची आई आशादेवी या भावुक झाल्या. अखेर चौघा दोषींना फाशी दिली गेली. आमच्यासाठी हा मोठा संघर्ष होता. त्याला अखेर यश आले. उशिरा का होईना माझ्या मुलीला न्याय मिळाला. आजचा दिवस हा देशभरातील मुलींच्या नावे. न्यायालय आणि सरकारचे आम्ही आभार मानतो, असे आशी भावना आशा देवी यांनी व्यक्त केली. मात्र यानिमित्ताने अनेक प्रश्‍न उपस्थित होतांना दिसून येतात. आपल्या न्यायव्यवस्थेचे संपूर्ण लक्ष गुन्हेगाराला शिक्षा देण्याकडे असते. अशा स्थितीत पीडितेला कायदेशीर, मानसिक आणि सामाजिक पाठिंबा मिळणे आणि त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न आपल्या मनातून निघून जातो. बलात्काराच्या प्रकरणात भारतात शिक्षा मिळण्याचे प्रमाण 27 टक्के आहे. दुसर्‍या देशांमध्ये सुनावणीच्या वेळी पीडितेला कायदेशीर आणि मानसिक आधारासाठी पुष्कळ सरकारी मदत मिळते. पण भारतात एफआयआर दाखल करतानाच पीडितेला एकटे पाडले जाते. बहुतांश वकील सुनावणीच्या एक दिवस आधी पीडितेला उद्या न्यायालयात जावे लागणार असल्याचे सांगतात. पण अचानक न्यायालयात जावे लागल्यामुळे पीडिता उलटतपासणीचा सामना करू शकत नाही. याबाबत तिची मानसिक तयारी नसते. त्यामुळे पीडित मुलगी मानसिकदृष्ट्या खचून जाते. त्यामुळे भारतात बलात्काराच्या प्रकरणात शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी आहे. भारतातील वकिलीचा दर्जा वाढविणे आणि कायदयाचे अन्वयार्थ काढू शकतील. अशा क्षमताप्रधान वकिलांची कमतरता दूर करणे, विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे देण्यात येणारी मोफत सहाय्यता योजना विश्‍वासार्ह करणे, प्री-ट्रायल वर्क म्हणजे प्रत्यक्ष केस सुरू होण्याआधी वकिलांनी कैद्यांच्या सहभागातून तयारी करणं, अशा काही गोष्टी गांभीर्यानं कार्यान्वित होण्याची गरज आहे.