Breaking News

साईबाबा मंदिर सुरक्षेबाबत सरकारला नोटीस उच्च न्यायालयाने नगरपंचायतलाही बजावले


शिर्डी / प्रतिनिधी ः
येथील साईबाबांच्या मंदिराच्या सुरक्षेबाबत उच्च न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली आहे. कोपरगाव येथिल माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय काळे यांनी एक जनहित याचिका दाखल करून याकडे उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते.
शिर्डीमध्ये साईबाबांच्या दर्शनासाछी गुरुवार, शनिवार, रविवार व सण उत्सव काळात मोठी गर्दी असते. त्यामुळे हे राष्ट्रीय दर्जाचे देवस्थान बनले आहे.राज्याच्या गृह विभागाने संस्थानला व नगरपंचायतला वारंवार याबाबत नोटीसा बजावली होती. हे तीर्थक्षेत्र अतिरेक्यांच्या हिटलिस्टवर असल्याचे बजावण्यात आले होते.
तरीही याकडे स्थानिक प्रशासन दुर्लक्ष करत आहे. यात सुधारणा करणे अगत्याचे आहे. परंतु शासन व स्थानिक प्रशासनाने याकडे लक्ष दिलेले नाही, अशा गोष्टींकडे माहिती कार्यकर्ते काळे यांनी नुकतेच उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे लक्ष वेधले होते.
  या बाबत संस्थानच्या एका माजी विश्‍वस्ताने देखील सी. आय. एस. एफ. या सुरक्षा व्यवस्थेची मागणी केली आहे.  याखेरीज शिर्डीत आलेले साईभक्त बेपत्ता होण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. या बाबतही धक्कादायक आकडेवारी प्रसिद्ध झालेली आहे. उच्च न्यायालयाने शिर्डीतून बेपत्ता होणार्‍या व्यक्तींची मानवी तस्करी होते का या बाबतही जाब विचारलेला आहे. याबाबत तपास करण्याचे आदेशही दिले आहेत.
मंदिर व परीसरात वाढलेल्या चोर्‍या, पाकीटमारी आदी गुन्हे यामुळे शिर्डी व साईभक्त असुरक्षीत असल्याचा स्पष्ट अहवाल असल्याचे अनेकवेळा उघड झाले आहे. या अनुषंगाने साई मंदिर, दर्शन रांग, हॉस्पिटल, प्रसादालय, गोडाऊन, भक्त निवास, कार्यालय अशा गर्दीच्या ठिकाणी संस्थानने सी.आय.एस.एफ. सुरक्षा यंत्रणा लागू करावी, मंदिराच्या बाजूला असलेल्या बहुमजली इमारतीची मंदिराच्या बाजुची दारे व खिडक्या बंद करावीत,  सी.सी.टी.व्ही. बसवावेत,  इमारतींच्या छतावर अनोळखींना जाऊ देऊ नये, आदी मागण्या संजय काळे यांनी उच्च न्यायालयात केल्या आहेत.
त्याबाबत सुनावणी होऊन न्यायालयाने केंद्र शासन, राज्य शासन, सी.आय.एस.एफ, शिर्डी नगरपंचायत आदींना नोटीसा काढल्या आहेत. याचिका कर्त्याच्यावतीने सतीश तळेकर, प्रज्ञा तळेकर व अजिंक्य काळे यांनी काम पाहिले आहे. पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार आहे.