Breaking News

रेल्वेचे तिकीट देण्यापूर्वी परदेशी नागरिकांची होणार तपासणी

पश्‍चिम रेल्वेचा करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर महत्वपूर्ण निर्णय 
मुंबई : करोना विषाणूचा प्रसार वेगाने होतांना दिसून येत आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर पश्‍चिम रेल्वेकडून खबरदारीच्या उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. तिकीट बुकींग करण्यापूर्वी परदेशी नागरिकांची तपासणी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय पश्‍चिम रेल्वेने घेतला आहे. त्यामुळे परदेशी नागरिकांना करोना आजाराच्या तपासणीनंतरच तिकीट मिळणार आहे. 
देशातील 15 राज्यांमध्ये करोनाचे 113 रुग्ण आढळले आहेत. एकट्या महाराष्ट्रातच करोनाचे 38 रुग्ण आढळले आहेत. त्यापार्श्‍वभूमीवर देशभरात विविध
उपाययोजना आखण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पश्‍चिम रेल्वेनेही हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रेल्वेमध्ये सर्वाधिक गर्दी होत असल्याने प्रवाशांना करोनाची लागण होऊ नये म्हणून पश्‍चिम रेल्वेने करोना बाधित देशांतून आलेल्या परदेशी नागरिकांची करोना टेस्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तिकीट बुकींग करताना परदेशी नागरिकांना करोनाची टेस्ट करावी लागणार आहे. टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव्ह आल्यानंतरच त्यांना तिकीट मिळणार आहे. तर रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आल्यास त्यांची थेट विलगीकरण कक्षात रवानगी करण्यात येणार आहे. करोना रोखण्यासाठी पश्‍चिम रेल्वेने दररोज रेल्वेच्या सर्व डब्यांची साफसफाई सुरू केली आहे. रेल्वेचे प्रत्येक हँडल, टॉयलेटचे नळ, दरवाजाचे हँडल, लॅडर, टेबल आणि नॉबला सॅनिटायझरने स्वच्छ करण्यात येत आहे. तसेच गाड्यांमधील प्रत्येक सीट सॅनिटाझरने स्वच्छ करण्यात येत आहे. रेल्वे स्थानक परिसरातही फवारणी करण्यात येत आहे. तसेच प्रवाशांना मास्क वापरण्यास सांगण्यात येत असून काय काळजी घ्यावी याची माहिती उद्घोषणेद्वारे देण्यात येत आहे. दरम्यान, राज्यातील करोना रुग्णांची संख्या 33वर गेली आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये 9, पुणे 7, मुंबई 5, नागपूर 4, यवतमाळ 2 आणि रायगड, ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, औरंगाबाद आणि अहमदनगरमध्ये प्रत्येकी एक रुग्ण आढळला आहे. त्यामुळे राज्यसरकारने राज्यात 13 मार्च 2020 पासून साथरोग अधिनियम कायदा 1897 लागू करण्यात आला असून त्याअनुसार या अधिनियमाच्या खंड 2, 3 व 4 नुसार महाराष्ट्र कोविड 19 उपाययोजना नियम 2020 ही अधिसूचना निर्गमित करण्यात आली आहे. या अधिनियमानुसार कोविड 19 उद्रेक प्रतिबंध व नियंत्रणासाठी आयुक्त, आरोग्य सेवा, संचालक आरोग्य सेवा, संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी व महानगरपालिका आयुक्त हे सक्षम अधिकारी म्हणून घोषीत करण्यात आले आहेत.