Breaking News

बुद्धी-दरिद्री व कर्म-दरिद्री नेते

बहुजनांनो.... !   
-1-
ओबीसी जनगणना आंदोलन दिल्लीत पोहोचले आहे. महाराष्ट्रातील सामाजिक स्तरावर काम करणारे अनेक ओबीसी नेते दिल्लीत जाऊन धडक मारीत आहेत. हायकोर्टात ओबीसी जनगननेची पिटीशन दाखल करणार्या व ‘बोर्ड लावा’ आंदोलन घरोघरी पोहोचविणार्या ऍडव्होकेट अंजली साळवे, डॉ. ज्ञानेश्‍वर गोरे व विलास काळे यांच्यासारख्या धडाकेबाज नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली परवा दिल्लीच्या जंतरमंतरवर जबरदस्त धरणे आंदोलन संपन्न झाले. बारा बलुतेदार महासंघाचे संस्थापक माननीय कल्याण दळे व नगरसेवक सतिश दरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली एक मार्च रोजी पुणे-पिप्री आकुर्डी भागातील ग्रॅण्ड एक्झिक्युटिव्ह हॉटेलमध्ये पूर्ण दिवसभराची गोलमेज बैठक झाली. 




त्यात अनेक सामाजिक कृतीशिल, संघर्षशिल नेते, कार्यकर्ते व विचारवंत उपस्थित होते. बैठकीचे समन्वयक प्रताप गुरव होते. ज्येष्ठ साहित्यिक व विचारवंत प्रा. प्रल्हाद लूलेकर, भटके-विमुक्त जाती-जमातींवरच्या अभ्यासक-नेत्या एड. पल्लवी रेणके, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. श्रावण देवरे, मुस्लीम ओबीसी संघटनेचे संस्थापक शब्बीर अन्सारी, दशरथ राऊत,  मानव कांबळे, बारा बलुतेदार महासंघ युवा प्रदेश अध्यक्ष विशाल जाधव, लिंगायत समाजाचे नेते बसवराज कणजे, तुकाराम माने, डॉ. एस.के. पोपळगट, अशोक तळवडकर, संदेश चव्हाण, सतिश कसबे, चंद्रकांत गवळी, डॉ. विजय माने, मोहम्मद खुर्शीद सिद्दीकी, लक्ष्मण हाके, सुप्रिया सोळंकूरे, डॉ. प्रिया राठोड, विवेक राऊत आदी उपस्थित होते. विदर्भात डॉ. बबन तायवाडे, सचिन राजूरकर व माजी आमदार बोपचे यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी जनगननेचे आंदोलन संदेश यात्रेच्या माध्यमातून सुरू आहे. दिल्लीला धडक देण्यासाठी ते सज्ज झालेले आहेत. गेल्या तीन दिवसात औरंगाबाद, परभणी व नांदेडमध्ये ओबीसी जनगननेसाठी एल्गार परिषदा व बैठका झाल्यात. दिल्ली युनिव्हर्सिटीचे डॉ. संदिप यादव, औरंगाबादचे अभ्यासू वक्ते प्रा. सुदाम चिंचाणे, पिछडा वर्ग संघटनेचे अखिल भारतीय अध्यक्ष माननीय माचनवार सर, परभणीचे डॉ. सुनिल जाधव, प्रा. नागोराव पांचाळ, प्रा. नागोराव काळे सर अशा अनेक मान्यवरांनी परिश्रम घेऊन हे सर्व कार्यक्रम यशस्वी केलेत. या कार्यक्रमांच्या यशाने भारावून जाऊन अनेक नवे कार्यकर्ते पुढे येत आहेत व ओबीसी जनगणेसाठीच्या प्रचार सभांचे आयोजन करीत आहेत. त्यामुळे ‘बोर्ड लावा आंदोलन’’ गतिमान होत आहे. ठाणे जिल्ह्यातही बोर्ड लावा आंदोलन गावोगावी जाऊन करण्यात येत आहे. कोणताही प्रस्थापित ओबीसी राजकीय नेता पुढे नसतांना व पाठीशीही नसतांना देश पातळीवर ओबीसी जनगननेचे आंदोलन केवळ “गल्ली-बोळातले’’ कार्यकर्ते यशस्वी करीत आहेत, हे या आंदोलनाचे क्रांतिकारकत्व आहे. ओबीसी अभ्यासक चंद्रभान पाल यांनी माझ्या अनेक बहुजननामा लेखांकांचे हिंदीत भाषांतर करून उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश या हिंदी पट्ट्यात ‘व्हायरल’ केले. त्यामुळे ‘ओबीसी जनगणनेवरील’ माझ्या पुस्तकाच्या हिंदी आवृत्तीची मागणी होते आहे. नांदेड येथील ओबीसी जनगणना परिसंवाद कार्यक्रमात माझ्या ओबीसी जनगणना पुस्तकाच्या 200 प्रती हातोहात विकल्या गेल्यात.
-2-
ओबीसी जनगननेचे कार्यक्रम अशा प्रकारे भव्य स्वरूपात सुरू असतांना राजकीय पक्षांच्या नेत्यांमध्ये चलबिचल सुरू झालेली आहे. त्यांच्या पंटर लोकांकडून संयोजकांना निरोप येत आहेत, ‘अमक्या साहेबांना कार्यक्रमाकाला बोलावले पाहिजे. तमक्या साहेबांचा तुमच्या कार्यक्रमात ओबीसी नेता म्हणून सत्कार केला पाहिजे’, असे दडपण येत आहेत. परंतू संयोजक कार्यकर्ते निर्भिडपणे अशा दडपणांना भीख न घालता कार्यक्रम यशस्वी करीत आहेत. एका कार्यकर्त्याने नेत्याच्या पंटरला सुनावले- “तुमच्या नेत्याचा पक्ष जर ओबीसी जनगणनेसाठी आंदोलन करीत नसेल तर कशासाठी हा नेता स्टेजवर बोलवायचा? फक्त भाषण ठोकण्यासाठी? या राजकीय नेत्याने आधी आपल्या पक्षाच्या प्रमुखासमोर भाषण करावे व पक्षप्रमुखाला-पक्षाध्यक्षाला आंदोलन करण्यासाठी भाग पाडावे. जर त्यांनी हे करून दाखविले तर आम्ही अशा राजकीय नेत्याला अवश्य आमच्या स्टेजवर बोलवू व त्याचा सत्कार करू.’’.  काँग्रेस अध्यक्ष अशोक चव्हाण, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार, शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे, भाजपाचे फडणवीस वगैरे पक्षप्रमुख ओबीसीवर भाषणे ठोकतात, मात्र पक्षातर्फे अधिकृतपणे आंदोलन करीत नाहीत व सत्तेत असतांना कृतीही करीत नाहीत. अशा बंडलबाज पक्षप्रमुखांची खरडपट्टी काढण्याचे काम श्रीकांत राऊत करीत आहेत. ब्राह्मण-पेशव्यांचे सरकार येऊ नये म्हणून पुरोगामी म्हणविणार्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे शिवसेना-प्रणित सरकार आणले गेले. हे बहुजनांचे सरकार आहे, असेही म्हटले गेले. इकडे पक्षप्रमुख पवार-चव्हाण लोकांसमोर भाषणे करतांना फुले-शाहू-आंबेडकांच्या गप्पा करतात आणी तिकडे त्यांचेच अर्थमंत्री अजित पवार बजेटमध्ये ओबीसींच्या तोंडाला पाने पुसतात. अजित पवारांनी विधानसभेत बजेट सादर करण्यापूर्वी तो शरद पवार साहेबांकडून मंजूर करून घेतला असेलच! यात कोणीही शंका घेउ शकत नाही. पवारसाहेबांनी बजेटमध्ये फुले-आंबेडकरांच्या दलित-आदिवासी-ओबीसींना काय दिले?
1) 52% ओबीसींना (जइउ + छढ + तगछढ +डइउ ) 3 हजार करोड रूपये 2) 16% एससींना 9 हजार 668 कोटी रूपये 3) 08% एसटी  8 हजार 853 कोटी रूपये. हे धनवाटप कोणत्या आधारावर झाले? अर्थातच जातीयवादाच्या आधारावर झालेले आहे. ज्यांची जनगनना होते. त्या डउ+डढ कॅटिगिरींनाही तुम्ही त्यांच्या हक्काची रक्कम पूर्णपणे देत नाहीत, तर ज्या ओबीसींची जनगननाच होत नाही, त्यांना त्यांच्या हक्काची रक्कम देण्याची ‘दानत’ पवार साहेबात येऊच शकत नाही. केवळ फुले-आंबेडकरांच्या गप्पा मारल्याने कुणी पुरोगामी होत नाहीत. डउ+डढ कॅटिगिरींची जनगणना होते, त्यामुळे त्यांना काही सन्माननीय रक्कम तरी मिळते. मात्र ओबीसींची जनगणनाच होत नाही, त्यामुळे तीन हजार कोटीची ‘भीख’ वाढून त्याला हिनवीले जाते. ओबीसींची लोकसंख्या ज्यात भटकेविमुक्त जाती-जमाती (छढ-तगछढ), बारा बलुतेदार व अलुतेदार जाती, विश्‍वकर्मा जाती, विशेष मागास जाती (डइउ) अशा विविध जाती-जमाती येतात. या सर्वांची लोकसंख्या कितीही कमी करायची म्हटली तरी ती 50 टक्क्याच्या खाली जात नाही. त्यामुळे जेथे ओबीसींना 57,500 कोटी रुपये मिळाले पाहिजेत, तेथे त्यांना फक्त 3000 कोटी दिले जातात. आणी तरीही विधानसभेतील ओबीसी आमदारांना व ओबीसी मंत्र्यांना कसलीही लाजलज्जा नाही.  वरील तक्त्यात दलित, आदिवासी ओबीसींच्या हक्काची किती रक्कम या सरकारने लुटली आहे, याची कल्पना येते. ही जातीय लूट आहे. या लुटीवरच ब्राह्मण+क्षत्रिय (मराठा)+बनिया या उच्चजातीयांची “मौजमस्ती’’ चालते. यांचे साखर कारखाने दर दोन-चार वर्षात कागदोपत्री बुडतात, त्यामुळे मागील अब्जावधी रूपयांचे कर्ज माफ होते व पुन्हा नव्याने हजारो कोटी रुपयांचे कर्जही मिळते. हीच बाब खाजगी बँकांची, खाजगी उद्योगांची! मल्ल्यांसारखे किमान 25 हजार खोटे उद्योजक बँकांवर दरोडे टाकून परदेशात पसार झालेले आहेत. या लूटीतील काही रक्कम निवडणूकांमध्ये मुक्त हस्ते उधळली जाते, पुन्हा तेच लुटेरे निवडून येतात व आलटून-पालटून सत्तेवर येत राहतात. दलित+आदवासी+ओबीसी भिकारीच राहतो. या आशयाची पोस्ट मी परवाच फेसबुकवर टाकली आणि आमच्या दोन ‘विचार-दरिद्री’ बहुजनांनी ती वेगळ्याच दिशेने भरकटवली. डउ, डढ व जइउ यांना मिळणार्या रकमेची मी तुलना केली तर ते लगेच कमेंट करतात की, ‘दलितांना मिळणार्या रकमेवर तुम्ही चिडतात.’ अशी कमेंट करणारी एक व्यक्ती न्यायधिश होती, असे सांगीतले तर तुमचा विश्‍वासच बसणार नाही. आणी ही न्यायधिश व्यक्ती दलित-बौद्ध होती, असे सांगीतले तर लोक मला खोट्यातच काढतील. पण हे नाइलाजाने सत्य आहे! दुसरे एक ओबीसी नेते चौधरी म्हणतात, ‘वंचितांशी तुलना करण्याऐवजी संचितांशी केली पाहिजे.’ आता या चौधरींना एवढे तरी किमान समजले पाहिजे की विषय ओबीसी जनगननेचा आहे. ओबीसींना जनगणनेचे महत्व पटवून द्यायचे असेल तर, तुलना अशाच कॅटेगिरीशी करावी लागेल, ज्यांची जनगणना होते. दलित+आदिवासींची जनगणना होते, म्हणून त्यांना सरकारी तिजोरीतून त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ‘सन्माननीय’ वाटा मिळतो. ओबीसींची जनगननाच होत नसल्याने त्यांना फक्त ‘भीख’ मिळते. जर दलित+आदिवासींप्रमाणेच ओबीसींचीही जनगणना झाली तर ओबीसींनाही आपल्या विकासासाठी सरकारी तिजोरीतुन सन्माननीय रक्कम मिळेल. या मांडणीतून असा संदेश ओबीसींना दिला जातो. चौधरी सांगतात त्याप्रमाणे संचितांशी म्हणजे ब्राह्मण+क्षत्रिय मराठा+बनियांशी तुलना केली तर, ओबीसींना काय संदेश जाईल? “ब्राह्मण+बनिया+क्षत्रिय मराठा वगैरे उच्च जातींची जनगनना होत नाही, तरीही त्यांचा विकास होतो व ते सत्ताधारी होतात, त्यामुळे ओबीसी जातींनी जनगणना करण्याच्या भानगडीत पडू नये’’, असाच उफराटा संदेश ओबीसींना जाईल. बुद्धीने दरिद्री असलेले असेच आणखीन दोन-चार नेते ओबीसींना मिळालेत तर ओबीसींचा पूर्ण सत्यानाश व्हायला एक मिनिटही लागणार नाही. अर्थात, ओबीसी जाती आता थोड्यातरी प्रमाणात हुशार झालेल्या आहेत. त्यामुळे अशा बुद्धी-दरिद्री व कर्म-दरिद्री नेत्यांची बडबड ते ऐकूण घेत नाहीत. असो....आपण आपले ओबीसी जनगणना अभियान असेच जोरात सुरू ठेवू या व पुढील बहुजननामांमध्ये असेच भेटत राहू या! 
सर्वांना जयजोती, जयभीम, सत्य की जय हो.....! 





प्रा. श्रावण देवरे