Breaking News

विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प !

महाविकास आघाडी सरकारने शुक्रवारी विधीमंडळात आपला पहिलावहिला अर्थसंकल्प सादर केला. राज्याची आर्थिक स्थिती आणि विकासदर खालावलेला असतांना, राज्याच्या विकासाला उभारी देण्यासाठी उपाययोजना करणे, तसे कठीण काम. मात्र राज्याची आर्थिक घडी बसवण्याचा आणि विकासाला गती देण्याचे काम महाविकास आघाडीच्या सरकार चोखपणे करत असल्याचे दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जरी प्रशासना अनुभव नसला, अर्थव्यवस्थेची त्यांना खोलवर माहिती नसली, तरी महाविकास आघाडीतील उपमुख्यमंत्री अजित पवार अनुभवी आहेत. तसेच अर्थखाते अजित पवार यांच्याकडे असल्यामुळे राज्याच्या विकासाला ते गती देतील, अशी अपेक्षा होती. आणि अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर ही अपेक्षा पूर्णत्वाकडे जातांना दिसून येत आहे. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर केंद्र सरकारकडून शेतकर्‍यांना कोणतीही मदत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे राज्यसरकारकडून शेतकर्‍यांना मोठया प्रमाणात अपेक्षा होता. त्या अपेक्षा या अर्थसंकल्पातून पूर्ण होतांना दिसून येत आहे. तसेच स्थानिकांना नोकर्‍या मिळाव्या यासाठी राज्य सरकार कायदा करणार आहे. ज्यामुळे राज्यातील स्थानिक भूमीपुत्राला 80  टक्के नोकर्‍या मिळणार आहे. रोजगारांचा मंदावलेला वेग चिंताजनक आहे. अशावेळी राज्य सरकारकडून तरुणांच्या हाताला काम देण्यासाठी उचलेले पाऊल स्वागतार्हच म्हणावे लागेल. राज्यावरील वाढलेला कर्जाचा बोजा, घटलेली परकीय गुंतवणूक, दरडोई उत्पन्नात झालेली घसरण या आव्हानांच्या पार्श्‍वभूमीवर महाविकास आघाडीने सादर केलेला अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक असल्याचे दिसून येत आहे.
मागील सरकारची कर्जमारी दीड वर्ष चालली. आम्ही मात्र ती प्रक्रिया दोन महिन्यात पूर्ण करू, असं म्हणत अर्थमंत्र्यांनी समोर बसलेल्या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना टोला लगावला. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी 22 हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतीला दिवसा वीज पुरवठा करण्यासाठी दरवर्षी 1 लाख या प्रमाणे 5 लाख सौर कृषीपंप बसवण्यात येणार आहेत. या योजनेसाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून यासाठी अर्थसंकल्पात 670 कोटी प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. शेतीसाठी होणारा पाणी पुरवठा दिवसा करण्यावर भर देण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. ज्यामुळे शेतकर्‍यांना पिकांना पाणी देणे सहज आणि सुलभ होणार आहे. तसेच भूजल पातळी वाढवण्यासाठी ’मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना’ राबवण्यात येणार आहे. त्यासाठी जलसंपदा विभागासाठी 10,035 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. ऊसासह इतर पिकांच्या ठिबक सिंचनासाठी अल्पभूधारक शेतकर्‍यांना 80 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. नियमित कर्ज फेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना 50 हजार प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येणार आहे. या अर्थसंकल्पातून शेतकरी केंद्रबिंदू असलेला हा अर्थसंकल्प असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अर्थव्यवस्थेला मरगळ आल्यानं बांधकाम क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. त्याला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात एक टक्का कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राला थोडयाफार प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे. पुढील दोन वर्षांसाठी ही सवलत देण्यात आली आहे. एमएमआरडीए, पुणे, नागपूरमध्ये महापालिका क्षेत्रात येणार्‍या बांधकांमांना ही सवलत लागू असेल. यामुळे राज्याला 25 हजार कोटींचे नुकसान होणार आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून जवळच सर्वच क्षेत्रांमध्ये मंदीसदृश्य परिस्थिती आहे. बांधकाम क्षेत्रदेखील त्याला अपवाद नाही.
 नोटबंदी, जीएसटीचा परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर झाला आहे. मागणीच नसल्याने मुंबईतली हजारो घरे विकली गेलेली नाहीत. त्यामुळे अनेक बांधकाम व्यावसायिकांचे पैसे अडकले आहेत. याच पार्श्‍वभूमीवर मुद्रांक शुल्कात कपात करण्यात आला आहे. त्यामुळे बांधकाम उद्योगाला चालना मिळणार आहे. बांधकाम क्षेत्राबरोबर आरोग्य क्षेत्रासाठी अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात प्रामुख्याने 75 नवीन डायलेसिस केंद्राची स्थापना करण्यात येणार आहे. 102 क्रमांकाच्या जुन्या रुग्णवाहिका बदलून यावर्षी 500 नवीन रुग्णवाहिका खरेदी करण्यासाठी 87 कोटी रुपये उपलब्ध करुन दिले जाणार आहेत. यापैकी 25 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. आरोग्य सेवेकरिता 5 हजार कोटी व वैद्यकीय शिक्षणाकरिता 2500 कोटी बाह्य सहाय्यित प्रकल्पासाठी केलेली तरतूद आरेाग्य क्षेत्राला सक्षम करणारी आहे.  महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजने अंतर्गत एकंदर 996 उपचार प्रकारांचा समावेश. प्राधिकृत रुग्णालयांची संख्या 496 वरुन 1000 करण्यात येणार आहे. पॅलिएटीव्ह केअर संबंधी नवीन धोरण निश्‍चित केले जाणार आहे.  पाटण (जि. सातारा) येथील ग्रामीण रुग्णालय व साकोली (जि. भंडारा) येथील उपजिल्हा रुग्णालयाचे 100 खाटांच्या रुग्णालयांमध्ये रुपांतर केले जाणार. सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी 2456 कोटी, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागासाठी 950 कोटींचा नियतव्यय केला जाणार आहे. याचबरोबर शिवसेनेचा महत्वाकांक्षी योजना असलेल्या शिवभोजन थाळयांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. दररोज एक लाख शिवभोजन थाळी देण्याचे उद्दिष्ट सरकारनं ठेवलं आहे. यासाठी 150 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.  दरडोई उत्पन्नात महाराष्ट्राची पाचव्या क्रमांकावर घसरण झाली आहे. राज्यावर चार लाख 71 हजार 642 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. महसूली तूट 20 हजार 293 कोटी रुपयांनी वाढली आहे. तर कर्जाच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास गतवर्षात जवळपास 57 हजार कोटींची वाढ झाली आहे. असे असतांना महाविकास आघाडीने सादर केलेला अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आणि शेतकर्‍यांना केंद्रबिंदू मानून विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्प म्हणावा लागेल.