Breaking News

मुख्यमंत्र्यांनी लोकायुक्त कायदा करावा:अण्णा हजारे



पारनेर/प्रतिनिधी
 महाविकास आघाडी सरकारला ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी लोकायुक्त कायद्यावरून टोला लगावला आहे. राज्यातील कायद्यासाठी नियुक्त करण्यात आलेली समिती भाजप सरकारच्या काळात नियुक्त केलेली असली तरी त्यात भाजपचा एकही सदस्य नव्हता. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने या समितीच्या मसुद्याकडे दुर्लक्ष न करता समितीने सुचविलेला कायदा मंजूर करावा, अशी मागणी हजारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एका पत्राद्वारे केली आहे.
 ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी महाराष्ट्र राज्याच्या लोकायुक्त कायदा करण्यासंबंधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवले आहे. त्यामध्ये लोकायुक्त कायदा व त्यासंदर्भात झालेला घटनाक्रम आहे. भाजप सरकार जाऊन आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल  मंत्री बाळासाहेब थोरात यांना येत्या विधानसभेत मसुदा ठेवून कायदा करावा यासाठी वेळोवेळी पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र मुख्यमंत्र्यांचे एक पत्र सोडता कोणाचेही पत्र आले नाही. समितीचे अध्यक्ष अजोय मेहता यांनाही पत्र लिहिले आहे पण त्यांचेही उत्तर आले नाही अशी खंत अण्णा हजारेंनी व्यक्त केली.
 हजारे यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यासाठी लोकायुक्त कायदा करण्यासाठी आपण वेळोवेळी चार पत्र पाठविली आहेत. परंतु उत्तर आले नाही. म्हणून हे पाचवे पत्र लिहिले आहे. मधल्या काळात सरकारचे एक पत्र आले होते, पण त्या पत्रात लोकायुक्त कायद्याच्या ऐवजी लोकपाल असे म्हटले होते. लोकपाल कायदा देशात तर लोकायुक्त राज्यात आहे. लोकपाल कायदा २०१३ मध्ये संसदेत मंजूर झाला. त्यानुसार राज्यात लोकायुक्त कायदा होणे आ‌वश्यक होते. यासाठी मी महाराष्ट्र सरकारकडे वेळोवेळी पत्रव्यवहार करीत राहिलो. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना नऊ वेळा पत्र लिहिली आहेत. फडणवीस सरकार महाराष्ट्र राज्यात लोकायुक्त कायदा करीत नाही म्हणून राळेगणसिद्धी येथे शेतकऱ्यांशी संबंधित व इतर सामाजिक प्रश्नांवर ३० जानेवारी २०१९ पासून उपोषण केले. उपोषण सोडताना राळेगणसिद्धीमध्ये आलेल्या फडणवीस यांनी लेखी आश्वासन देऊन लोकायुक्त कायदा करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार नंतर राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यांची मसुदा समिती तयार करण्यात आली. समितीचे वैशिष्ट्य असे आहे की या समितीमध्ये एकही व्यक्ती कोणत्याही पक्षाचा नव्हता. एक राज्याचे आजी मुख्य सचिव तर दुसरे राज्याचे माजी मुख्य सचिव असून सरकारचे पाच सदस्य वेगवेगळ्या खात्याचे प्रधान सचिव आहेत. सदर समितीमध्ये मी स्वतः असून आमच्यातर्फे दोन वकील नेमले होते.
 मसुदा समितीमध्ये एकाही पक्षाचा नेता सदस्य नव्हता. भाजपचे सरकार असताना त्यांचाही कोणी सदस्य नव्हता. त्यामुळे या समितीबद्दल राजकिय संशय घेण्यास कोणालाही वाव नाही. समितीने अनेक बैठक करत मसुदा तयार केला आहे. त्यात लोकसभेत लोकायुक्तांची घालून दिलेली मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणे प्रत्येक मुद्द्यांवर समितीने चर्चा करून हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. हा मसुदा विधानसभेत ठेवण्याचा निर्णय झाला होता. देशहिताकरिता लोकायुक्त कायदा मसुदा समितीने बनविलेल्या मसुदयाचा विचार करून लवकरात विधानसभेत लोकायुक्त कायदा करावा, अशी मागणी पत्रकाद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे अण्णा हजारे यांनी केली आहे.