Breaking News

जग जिंकले तरीही...

जागतिक महिला दिन साजरा करत असतांना महिलांच्या आजच्या परिस्थितीचा आढावा घेणे देखील क्रमप्राप्त ठरते. आज महिला वेगवेगळया विश्‍वात दिमाखाने वावरतांना दिसून येत आहे. तिचे विश्‍व ती व्यापून टाकत आहे. अवकाश, उद्योग, पोलिस, लष्कर, नौदल, यासह विविध क्षेत्रांत तिने तिचे विश्‍व आपल्या कर्तृत्वाच्या जोरावर निर्माण केले आहे. पुरुषांची मिजास असलेल्या क्षेत्रात महिलांनी प्रवेश करुन, आपण अबला नसुन सबला असल्याचे सिद्ध केले आहे. महिलांनी सर्वच क्षेत्रात आपल्या कर्तबगारीने यश मिळविले असले, तरी देखील पुरुषांची महिलांकडे बघण्याची दृष्टी 21 व्या शतकांत देखील बदलली नाही, ही शोकांतिकाच म्हणावी लागेल. दिल्लीतील ती निर्भया असेल, किंवा वर्ध्यातील ती प्राध्यापिका असेल, त्यांना अजूनही हा अत्याचार सहन करावा लागतो. कधीपर्यंत ती हा अत्याचार सहन करत राहणार आहे, हा यक्षप्रश्‍नच म्हणावा लागेल. पुरुषी मानसिकता कधी बदलेल, महिलांवरील अत्याचार कधी थांबेल, असा प्रश्‍न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही. जगातील महिलांना आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी जागतिक महिलादिनाची घोषणा करण्यात आली होती. या घोषणेला शतकापेक्षा अधिक काळ लोटूनही भारतीय महिला कितपत सक्षम झाल्या, हा प्रश्‍न आजही अजेंड्यावर आहे. नाही म्हणायला प्रत्येक क्षेत्रांत महिलांनी पुरुषांच्या मक्तेदारीला आव्हान दिले  आहे. मात्र त्या मोबदल्यात या महिलांच्या एकूणच सुरक्षेला आव्हान निर्माण झाले आहे. राजधानी असो वा कोणतेही महानगर. महिला सुरक्षेचा प्रश्‍न हा ऐरणीवरच राहीला आहे. अनेक महिला शिक्षित होवून मोठ्या हुद्यांवर जबाबदारी सांभाळत आहेत. मात्र तेथिल वातावरणात त्यांना सुरक्षितता लाभेलच याची आजही शाश्‍वती देता येत नाही. शिक्षित महिलांची ही अवस्था असेल, तर वर्षांनुवर्षे शिक्षणापासुन वंचित असणार्‍या आणि श्रमजीवी जीवन जगणार्‍या महिलांच्या वस्तुस्थितीविषयक आजही खरी माहीती मिळत नाही.
भारतीय शेतीत शेतकर्‍यांबरोबरच महिला शेतकर्‍यांचे श्रम अधिक आहेत. शेतामधील निंदणी, खुरपणी, पेरणी, लावणी, भांगळणी, कापणी, झोडणी आदी शेतीविषयक कामे महिलांवरच अवलंबून आहेत. मात्र शेतीत आजही मालकी हक्क म्हणून महिलेला स्थान मिळत नाही. कायद्यानुसार आज शेतकर्‍याच्या सातबारा उतारावर त्याच्या पत्नीचेही नाव मालकी हक्कात लावण्याची तरतुद आहे. किंबहुना हा अधिकार आहे. परंतु याची अंमलबजावणी करण्यात आजही महसुल खात्याला फारसा रस नाही. देशातील वेगवेगळ्या क्षेत्रांमध्ये महिला कामगारांची संख्या प्रचंड प्रमाणात आहे. बांधकाम क्षेत्रात मदतनीस कामगार म्हणून तर महिलाचा अग्रणी असतात. त्यांना रोजगार देतांना बर्‍याच ठिकाणी पुरुषांच्या तुलनेत अल्प रोजगार दिला जातो. महिलांना शासकीय सेवेत असतांना मातृरजा म्हणून तरतूद आहे. पण  श्रमजीवी महिलांना अशा प्रकारचा कोणताही लाभ मिळत नाही. पुरेसा आहार भारतीय महिलांना आजही मिळत नाही, परिणामी बहुसंख्य महिला या रक्त अल्पता या आजाराने ग्रासलेल्या असतात. ग्रामिण भागातील आणि शहरी भागातील शिक्षित स्त्रीयांच्या संख्येत फारसा फरक नाही. स्त्री शिक्षणाला चालना देण्यासाठी मुलींना दर दिवशी प्रोत्साहन म्हणून शिष्यवृत्ती जाहीर केली आहे. परंतु महाराष्ट्रातील बर्‍याच संस्था अशा प्रकारची शिष्यवृत्ती आजही देण्यास उत्सुक नाहीत. त्याचप्रमाणे भारतीय समाजव्यवस्थेत महिलांचे प्रमाण हे पुरुषांच्या दर हजारी दराला हजार असावे, या सामाजिक नियमाच्या पालनात गेल्या काही वर्षांपासून समाज व्यवस्था अपूर्ण पडत आहे. स्त्रीभ्रुण हत्या घडवून दर हजारी स्त्रीयांचे प्रमाण 50 ते 150 या प्रमाणात व्यस्त आहे. त्यामुळे आगामी काही काळात भारतीय समाजव्यवस्थेतील स्त्री-पुरुष संतुलन धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. आजही स्त्रीयांना जन्म देणे या गोष्टीला संकट म्हणूनच पाहिले जाते. त्यामुळे जन्मा आधिच स्त्रीला जन्म नाकारला जातो.
स्त्रीयांची अवस्था ही भारतीय समाजात केवळ स्त्री समाज पाहणे योग्य ठरणार नाही. तर वेगवेगळ्या समाज प्रवर्गातील स्त्रीयांची वस्तुस्थिती लक्षात घ्यावी लागेल. बहुजन समाजातील स्त्री ही प्रामुख्याने कष्टकरी आहे. या प्रवर्गातही ओबीसी स्त्री शेती आणि त्या अनुषंगिक कष्टाच्या कामात गुंतलेली आहे. जातनिहाय व्यवसाय असल्यामुळे त्या व्यवसायात पुरुषांच्या बरोबर स्त्री आपले योगदान देते. मात्र जागतिकीकरणात ओबीसी समजाचे पारंपारिक व्यवसायच भांडवलाच्या अभावाने बड्या व्यापारी-उद्योजकांच्या मालकीचे झाले आहेत. त्यामुळे अशा उद्योगांमध्ये या स्त्रीया केवळ मजुर म्हणून राबत आहेत. मजुर म्हणून राबतांना मानवतेच्या अनेक अधिकारांपासून त्यांना वंचित ठेवले जाते. दलित, आदिवासी आणि भटक्या विमुक्त जाती-जमातीतील स्त्रीया या मोठ्या प्रमाणात शारीरिक कष्ट आणि मजुरीचेच काम करतात. या स्त्रीयांची सामाजिक सुरक्षितता हि सर्वाधिक धोक्यात असल्याची देशभरातील आकडेवारी सांगते. दिल्ली सामुहिक बलात्कारानंतर देशभरात स्त्रीयांच्या सुरक्षे विषयी चर्चा आणि आंदोलने झाली. पण त्या प्रकरणातील एक समीकरण कोणाच्याही लक्षात आलेले नाही, किंवा ते लक्षात घेणे त्यांना गरजेचे वाटत नाही. या प्रकरणातील सर्व गुन्हेगार हे प्रामुख्याने वरच्या जातीतील आहेत. भारतीय स्त्रीवर होणारा अत्याचार हा प्रामुख्याने वरच्या जातीतील पुरुषांकडून खालच्या जातीतील स्त्रीयांवर होतो. या अत्याचारांमध्ये उच्च जातीय अहंकार आणि अभिनिवेष दडलेला असतो. ही वस्तुस्थिती पाहता निम्न जातीय स्त्रीयांचे संरक्षण हा अधिक कळीचा प्रश्‍न आहे. भारतातील ही वस्तुस्थिती आंतराष्ट्रीय महिला दिना निमित्त चर्चा करीत असतांना भारतीय स्त्रीयांची मुक्ती नेमकी कुठे आहे. याचाही विचार करावा लागेल. हिंदु कोड बील हे प्रामुख्याने स्त्रीयांना अधिकार मिळवून देणारे बील होते. परंतु स्वातंत्र्यांनतर पहिल्या लोकसभेत ते मंजूर झाले नाही. परिणामी तत्कालीन कायदे मंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.  त्यानंतर काही वर्षांनंतर महिलांना कायद्यांनी जरी अधिकार प्राप्त झाले असले, तरी पुरुषी मानसिकतेचा तिला पदोपदो सामना करावा लागत आहे.