Breaking News

डॉ. जयसिद्धेश्‍वर यांना हायकोर्टाकडून तूर्तास ’दिलासा’

मुंबई : सोलापूर लोकसभा मतदारसंघामधील भाजप खासदार डॉ. जयसिद्धेश्‍वर शिवाचार्य यांना गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला आहे. जातपडताळणी समितीकडून शिवाचार्य यांचं जातप्रमाणपत्र रद्द करण्याच्या निर्णयाला न्यायमूर्ती के.के. तातेड आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठानं स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 एप्रिलपर्यंत तहकूब करत सर्व प्रतिवाद्यांना उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत. जात पडताळणी समितीकडे आपले म्हणणे मांडण्याची पुरेशी संधीच मिळाली नसल्याचे डॉ. जयसिद्धेश्‍वर शिवाचार्य यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. तक्रारदारांनी आपली बाजू मांडताना न्यायालयाला सांगितले की, 15 दिवसांचा अवधी देण्यात देऊनही पुरावे सादर न करता डॉ. जयसिद्धेश्‍वर यांनी वेळोवेळी विविध कारणे सांगून वेळ मागून घेतला. अद्यापही त्यांनी पुरावे सादर केले नाहीत. एवढेच नाही तर आधी आपलं जातप्रमाणपत्र कोर्टात जमा असल्याचा दावा केला होता आणि काही दिवसांनी तो केरळमध्ये प्रवासादरम्यान हरवल्याची माहिती दिली. त्यामुळे बचावाची पूर्ण संधी असूनही त्यांनी केवळ वेळकाढूपणा केला. त्यांच्याकडे 1982 मधील जातीच्या दाखल्याची केवळ झेरॉक्स प्रत असून त्याची मूळ प्रत अद्याप त्यांनी सादर केली नाही. त्यामुळे सरकारी अधिकार्‍यांनी केलेल्या तपासात हा जातीचा दाखला बोगस असल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला असल्याची माहिती सरकारी वकिलांनी कोर्टात दिली.
खासदार डॉ. जयसिद्धेश्‍वर यांच्या शाळेच्या दाखल्यावर हिंदू लिंगायत असा उल्लेख असून त्यांनी बेडा जंगम जातीचा बनावट दाखला तयार केला आहे, असा आरोप करत अपक्ष उमेदवार आणि माजी महापौर प्रमोद गायकवाड यांनी सोलापूर जिल्हा जात पडताळणी समितीकडे तक्रार केली. जात पडताळणी समितीने डॉ. जयसिद्धेश्‍वर यांनी जोडलेल्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यासाठी दक्षता समिती नियुक्त केली. त्यानंतर या समितीने कागदपत्रांची तपासणी करून जातीचा दाखला बोगस असल्याचे ठरवत हे जात प्रमाणपत्र रद्द केले. जात पडताळणी समितीच्या आदेशानुसार अक्कलकोट तहसिलदरांनी सोलापूर न्यायालयात भाजपचे खासदार डॉ. जयसिद्धेश्‍वर यांच्याविरुद्ध फिर्याद दिली. त्यानुसार न्यायालयाने डॉ. जयसिद्धेश्‍वर यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश सदर बाझार पोलिसांना दिले. त्यानुसार त्यांच्यावर 420 चा गुन्हा दाखल करण्यात आला. न्यायालयाच्या या आदेशाचे पुनर्विलोकन व्हावे, अशी याचिका डॉ. जयसिद्धेश्‍वर यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात दाखल केली. मात्र, पोलीस फिर्याद तथा पोलीस तपास थांबविण्याचे अधिकार सत्र न्यायालयाला नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयाविरोधात डॉ. जयसिद्धेश्‍वर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.