Breaking News

मजुरांना 15 दिवसात घरी पोहोचवा!

- सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

नवी दिल्ली/वृत्तसंस्था
स्थलांतरित मजूर, कामगारांची ओळख पटवून पुढील 15 दिवसांत त्यांना त्यांच्या घरी पोहोचवा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांना दिला आहे. सोबतच लॉकडाऊनच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दाखल करण्यात आलेले गुन्हे रद्द करण्याबाबत प्रशासनाने विचार करावा, असेही आदेशात म्हटले आहे.
राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आपापल्या राज्यात पोहोचलेल्या मजूर, कामगारांची यादी तयार करावी. सोबतच लॉकडाऊनच्या पूर्वी ते काय काम करत होते, याचीही नोंद करावी, असे न्यायालायने आपल्या आदेशात स्पष्ट सांगितले आहे. तसेच, लॉकाडाऊन संपल्यानंतर मजुरांना रोजगार मिळावा यासाठी योजना तयार कराव्यात, असेही राज्य आणि केंद्राला सांगण्यात आले आहे. मजुरांचे कौशल्य पाहून त्यांच्यासाठी रोजगार देण्याची योजना तयार करा, असे सर्वोच्च न्यायालायने सांगितलेले आहे. न्यायमूर्ती अशोक भूषण, संजय किशन कौल आणि एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला आहे. याआधी खंडपीठाने राज्यांना मजूर, कामगारांकडून बस तसेच ट्रेन प्रवासासाठी शुल्क आकारू नका आणि त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था करा, असा आदेश राज्यांना दिला होता. आपल्या घरी जाण्यासाठी इच्छुक असणार्‍या मजुरांचे समुपदेशन केले जावे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: या मुद्द्याची दखल घेतली असून, रेल्वे मंत्रालयाला राज्यांनी मागणी केल्यानंतर पुढील 24 तासात मजुरांसाठी ट्रेन उपलब्ध करुन द्यावी, असा आदेश दिला आहे.