Breaking News

राज्य सरकारचे सेवानिवृत्तीसाठी खास धोरण; सलग तीस वर्ष सेवा आणि 55 वर्ष पूर्ण करणारे कर्मचारी होणार निवृत्त

  . .
 

मुंबई ः राज्यातील कोरोनामुळे सरकारची आर्थिक परिस्थिती बेताचीच आहे. अशा परिस्थितीत कर्मचार्‍यांचे पगार करतांना सरकारची दमछाक होत असून, यासाठी कर्ज काढण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. राज्याच्या तिजोरीवरील पगाराचा ताण कमी करण्यासाठी सरकारने कर्मचार्‍यांच्या निवृत्तीसाठी खास धोरण तयार केले आहे.
 या धोरणात सलग तीस वर्षे सेवा झालेल्या तसेच वयाची 55 वर्षे पूर्ण करणार्‍या आणि सरकारी सेवा कर्तव्य बजावताना शिस्तभंग करणार्‍या कर्मचार्‍यांना तीन महिन्यांची आगाऊ नोटीस बजावून अथवा तीन महिन्याचे वेतन अदा करून सेवानिवृत्त करण्याबाबत राज्य सरकारने नवीन धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. मात्र याची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी या निर्णयाचे पुनर्विलोकन केल्यानंतरच कार्यवाही करणार आहे. राज्य सरकारने याबाबत 10 जून रोजी सामान्य प्रशासन विभागामार्फत शासन निर्णय जाहीर केला आहे. सरकारी कर्मचारी वर्गाच्या वयाच्या 50 व्या 55 व्या वर्षानंतर तसेच सरकारी सेवेची तीस वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर त्यांच्या सेवा पुनर्विलोकन करून मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्याबाबत राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने एकत्रित कार्य पद्धती निश्‍चित केली आहे.
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार सार्वजनिक हितासाठी व कार्यक्षम तसेच संशयास्पद अधिकारी-कर्मचार्‍यांना वयाच्या 50 तसेच 55 व्या वर्षी अथवा सलग तीस वर्ष सरकारी सेवा झाली असल्यास त्यांच्या सेवेचे पुनर्विलोकन करून त्यांना शासन सेवेतून मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार यापुढे सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वयाची पन्नास अथवा 55 वर्षे पूर्ण झाले असल्यास आणि आणि त्यांनी ती सलग तीस वर्षे सरकारी सेवा केली असल्यास त्यांची शासन सेवा पुढे चालू ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने निश्‍चित केलेल्या निकषांच्या आधारे त्यांच्या सेवेचे पुनर्विलोकन करण्यात येणार आहे. या पुनर्विलोकनमध्ये जे अधिकारी कर्मचारी सेवेसाठी सुयोग्य व कार्यक्षम असतील त्यांनाच लोक जास्त व शासन सेवेत पुढे कार्यरत ठेवण्यात येऊन व कार्यक्षम तसेच संशयास्पद सेवा असणार्या अधिकारी व कर्मचार्यांना मुदतपूर्व सेवानिवृत्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय सरकारी सेवेतील गट आणि प्रशासन वर्गांना लागू करण्यात आला आहे. अशा सरकारी कर्मचार्यांच्या सेवेचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर विशेष पुनर्विलोकन समित्यांची रचना निश्‍चित करण्यात आली आहे. पुनर्विलोकन करताना कर्मचार्यांची काम करण्याची सचोटी शारीरिक क्षमता त्याची प्रकृती याबरोबरच वार्षिक गोपनीय अहवाल याचाही समावेश करण्यात आला आहे. पुनर्विलोकन करताना समितीने मागील पाच वर्षातील गोपनीय अहवाल लक्षात घेण्याचे निर्देश या पत्रकात देण्यात आले आहेत. तसेच शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रलंबित असलेल्या कर्मचार्यांना बाबतही यामध्ये कार्यवाही निश्‍चित करण्यात आली आहे. संबंधित सरकारी सेवकाला सेवानिवृत्त वृत्तीची तीन महिन्याची नोटीस अथवा नोटीस ऐवजी तीन महिन्यांचे वेतन आगाऊ देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

 
तिजोरीवरील ताण कमी करण्यासाठी निर्णय

राज्य सरकारी सेवेत सध्या एकूण सोळा लाख कर्मचारी असून दरवर्षी त्यातील सुमारे तीन टक्के कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या वयोमानानुसार म्हणजेच 58 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर सरकारी सेवेतून निवृत्त होत असतात. राज्य सरकारच्या या नव्या धोरणानुसार यामध्ये दरवर्षी आणखी एक टक्का सरकारी कर्मचार्यांची भर पडेल व तिजोरीवरील ताण कमी होईल असे नियोजन आहे.