Breaking News

राज्याच्या तिजोरीत दोन महिन्यात 9 हजार कोटींची घट

मुंबई ः राज्यात कोरोनाच्या प्रादूर्भावामुळे लॉकडाऊन करण्यात आला. याचा मोठा फटका राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर उमटतांना दिसून येत आहे. एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांत वस्तू व सेवाकराच्या (जीएसटी) महसुलात राज्याच्या तिजोरीत 9 हजार कोटी रुपयांची घट झाली आहे. त्याशिवाय याच कालावधीत सुमारे 20 हजार व्यापार्यांनी नोंदणी रद्द केल्यामुळे राज्याची कोलमडलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे.
कोरोनामुळे देशात आणि राज्यात मार्चच्या पहिल्या आठवडयात 24 मार्चपासून लॉकडाउन करण्यात आले. उद्योग, व्यवसाय आणि आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. परिणामी, राज्याला सर्वाधिक महसूल देणार्या ’जीएसटी’ला मोठा फटका बसला. साधारणपणे दर महिन्याला पाच ते सहा हजार नव्या व्यापार्‍यांची नोंदणी होते. दोन महिन्यांत 13 हजार नवीन व्यापार्यांनी नोंद केली आहे, मात्र आधीच्या 20 हजार व्यापार्यांनी नोंदणी दाखले रद्द केले आहेत. गेल्या वर्षी एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांत ’जीएसटी’च्या माध्यमातून 14 हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. यावर्षी त्यात दोन हजार कोटी रुपयांची नैसर्गिक वाढ अपेक्षित धरण्यात आली होती. म्हणजे 16 हजार कोटी रुपये मिळणे अपेक्षित होते. परंतु एप्रिल आणि मे या दोन महिन्यांत फक्त पाच हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला. याचाच अर्थ नऊ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. जीएसटी नोंदणी केलेल्या व्यापार्यांना दर महिन्याला विवरणपत्रे भरावी लागतात. परंतु व्यवसाय बंद असल्यामुळे मोठया प्रमाणावर व्यापारी ’जीएसटी’मधून बाहेर पडत आहेत. विवरणपत्रे भरण्याचे प्रमाणही नगण्यच आहे. राज्यातील नोंदणी केलेल्या 13 लाख व्यापार्‍यांपैकी केवळ 5 ते 10 टक्के व्यापार्‍यांनी या दोन महिन्यांत विवरणपत्रे सादर केली आहेत. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसल्यानंतरही केंद्र सरकारकडून कोणतीही मदत मिळाली नसल्यामुळे कर्मचार्‍यांचे पगार करण्यासाठी राज्य सरकारला कर्ज काढण्याची नामुष्की ओढवली आहे. केंद्र सरकारने राज्याच्या हिस्सातील जीएसटीची रक्कम देखील दिलेली नाही. त्यामुळे गाडा हाकायचा कसा, असा प्रश्‍न राज्यसरकारसमोर उभा आहे.