Breaking News

प्रशासनाची वाढती मुजोरी !

शासन आणि प्रशासन ही राज्यकारभाराच्या गाडयाची दोन चाके असतात. राज्यकारभार सुरळीत चालवायची इच्छा असेल, तर ही दोनही चाकांची दिशा एकच असली पाहिजेे. मात्र परवाच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासनाचे चाक एकीकडे तर शासनाचे चाक दुसरीकडे असल्याचे दिसून आले. प्रशासन आणि शासनाच्या या विसंवादामुळे या दोन्ही चाकांमध्ये समन्वय नाही. प्रशासन आणि शासनाच्या या ओढाताणीचा परिणाम राज्याचा गाडा हाकतांना होत आहे. प्रशासन मंत्र्याव्यतिरिक्त इतरांच्या सांगण्यावरुन परस्पर निर्णय तर घेत नाही ना? याची चौकशी होण्याची गरज आहे. भाजप-शिवसेनेचे सरकार सत्तेत असतांना राज्यात प्रशासनांवर पकड ही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची होती. त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाला. सत्ताबदल  झाल्यानंतर प्रशासनात मोठे फेरबदल झालेले नाही. त्यामुळेच प्रशासनाची मुजोरीपणा वाढत चालला असल्याचे दिसून येत आहे. संबधित खात्यांच्या मंत्र्यांना विश्‍वासात न घेताच प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडण्याचे धाडस या प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी केले. संबधित खात्याच्या मंत्र्याची परवानगी नसतांना असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत येतोच कसा? प्रशासन मंत्र्यांना न विचारता  राज्याचा गाडा हाकू पाहत आहे का? विशेषतः महाविकास आघाडी सरकारमधील सर्वच नेते ज्येष्ठ नेते आहेत. त्यांना अनेक वर्ष राज्यांचा कारभारा हाकण्याचा अनुभव आहे. त्यांची अनेकवर्ष प्रशासनावर कमांड होती असे असतांना, राज्याचे सचिव स्तरावरील अधिकारी प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कसे मांडू शकतात. लोकशाहीमध्ये लोकप्रतिनिधींनाच विश्‍वासात न घेता राज्यातले प्रशासन अशा प्रकारे स्वत:चाच अजेंडा राबवत असेल तर ते लोकशाहीसाठी घातक आहे. लोकशाहीमध्ये जनता सार्वभौम असतेे. राज्याचा कारभार लोकप्रतिनिधीकडून चालवण्यात येतो. लोकप्रतिनिधी जनतेत सातत्याने वावरत असतो, त्यामुळे त्याला जनतेच्या इच्छा, आकांक्षा, मागण्यांचे प्रतिबिंब कळते. त्यानुसार लोकप्रतिनिधी काम करतो. मात्र एसी कॅबिन मध्ये बसून प्रस्ताव सादर करणार्‍या अधिकार्‍यांना जनतेची कणव कशी कळणार. त्यामुळे प्रशासनाची वाढती मुजोरी महाविकास आघाडीला घातक ठरु शकते.  मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संबंधित खात्यांच्या मंत्र्यांना विश्‍वासात न घेताच प्रस्ताव मंजुरीसाठी मांडण्यात आल्याने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याचे तीव्र पडसाद उमटले. संबंधित मंत्र्याने अ‍ॅक्शन घेतल्यानंतर आणि त्याला अनेक मंत्र्यांनी आपला विरोधाचा सूर मिसळल्यानंतर तो प्रस्ताव मागे घेण्याची नामुष्की राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहतांवर आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रब्बी गहू खरेदीचा प्रस्ताव चर्चेला आला. त्या प्रस्तावावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री म्हणून छगन भुजबळ यांची सही नव्हती. स्वत: भुजबळ यांनीही या बैठकीत आपल्याला याबद्दल कोणतीच माहिती नसल्याचे सांगितल्याने मंत्रिमंडळ बैठकीतले सगळेच मंत्री अवाक झाले होते.   काँग्रेसचे ज्येष्ठ मंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी तर बैठकीतच हा अत्यंत चुकीचा पायंडा पाडला जात असून आपल्या इतक्या वर्षांच्या मंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत असा प्रकार आपण अनुभवला नसून सध्या जे सुरू आहे, ते काही ठीक नाही असा शेराही मारल्याचे समजते. तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ मंत्री जयंत पाटील यांनी संबंधित मंत्र्याला विश्‍वासात न घेताच परस्पर हा विषय मंत्रिमंडळ बैठकीत आलाच कसा? असा सवाल केला. तसेच, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या बहुसंख्य मंत्र्यांनी आमच्या खात्याचे सचिव परस्पर निर्णय घेऊन टिप्पणी सादर करतात अशी तक्रार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोरच केली. यावेळी त्या बैठकीला उपस्थित असलेल्या मुख्य सचिव अजोय मेहता आणि अन्न-नागरी पुरवठा सचिव अधिकार्‍यांकडे कोणतेही उत्तर नव्हते. तर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी महाविकासआघाडीचे सरकार हे लोकांनी निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी चालवतात की प्रशासकीय अधिकारी चालवतात असा थेट सवाल अजोय मेहता यांच्यासमोरच केला. गेल्या काही महिन्यांत राज्याचे सर्व निर्णय हे प्रशासकीय अधिकारी घेत असल्याचे चित्र जनतेमध्ये जात असून ते योग्य नसून सरकारच्या प्रतिमेलाही चांगले नसल्याचे म्हटल्याचे समजते. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या अनेक ज्येष्ठ मंत्र्यांनी प्रशासनाच्या एकूण कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी हा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करा, असे अजोय मेहतांना सांगून तो प्रस्ताव तात्काळ रद्द करायला लावला. हा प्रस्ताव रद्द झाला म्हणून, हा प्रश्‍न इथेच संपत नाही. असा प्रस्ताव प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी कुणाच्या सांगण्यावरुन तयार केला. बरं लोकहितास्तव त्यांनी तो प्रस्ताव तयार  केला ही असेल, पण त्यांना संबधित खात्यांच्या मंत्र्यासोबत चर्चा न करता, असा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर करण्याचे धाडस झालेच कसे. मंत्रिमंडळाला गाफील ठेवून हा प्रस्ताव मंजूर करुन संबधित खात्याचे सचिव कुणासोबतचे हितसंबध बळकट करु पाहत होते, याची चिकित्सा होण्याची गरज आहे. राज्यातील कोरोना परिस्थितीमुळे अनेक मंत्र्यांना मंत्रालयात दररोज येता येत नाही. तसेच सार्वजनिक ठिकाणी फिरण्यावर देखील मंत्र्यावर निर्बंध येतांना दिसून येत आहे. अशावेळी प्रशासन कुणाच्या तरी आर्थिक हितसंबधामुळे निर्णय घेत तर नाही ना. या सर्व गोष्टीचा उहापोह होण्याची गरज आहे. राज्यात गेल्या पाच वर्ष भाजप-शिवसेनेचे सरकार होते. सत्तेत शिवसेना सहभागी होती तरी देखील प्रशासनामध्ये संघाची मनोवृत्ती ठासून भरलेल्या अधिकार्‍यांची महत्वाच्या पदावर वर्णी लावली होती. त्यामुळे त्यांच्याकडून संघ आणि भाजपला पूरक निर्णय घेण्याचे काम करणे सुरु होते. त्यामुळे महाविकास आघाडीच्या सरकारने  प्रशासनातल्या या संघीक मनोवृत्तीला बाहेरचा रस्ता दाखवलाच पाहिजे. जितेंद्र आव्हाडांनीही याचा अनुभव अनेकदा घेतला आहे.आज ते राज्याचे मंत्री आहेत.त्यांच्याकडून अपेक्षा आहेच. पण गृहमंत्री अनिल देशमुखांनी सुद्धा या कामी ताबडतोब हस्तक्षेप केला पाहिजे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची प्रशासनावर उत्तम पकड असल्याचे अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे. असे असतांना अजित दादांनी अजूनही प्रशासनात मोठे फेरफार केले नाही. राज्यात उद्भवलेल्या कोरोना परिस्थितीमुळे कदाचित अजितदादांनी असा निर्णय घेतला नसावा. मात्र पुढील काही दिवसांत प्रशासनाची मुजोरी मोडित काढण्यासाठी अजित दादा पुढाकार घेऊ शकतात. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत प्रशासनात मोठे फेरबदल देखील बघायला मिळू शकतात.