Breaking News

ही तर मीडियाची गळचेपी!



जेव्हा लोकनियुक्त सरकार देशातील विचारवंत, पत्रकार आणि बुद्धिजीवींवर सूडाने गुन्हे दाखल करू लागते आणि त्यांना तुरुंगात डांबू लागते तेव्हा त्या देशातील लोकशाहीची वाटचाल हुकुमशाहीकडे सुरु झाली, असे खुशाल समजावे. क्रूरकर्मा अ‍ॅडॉल्फ हिटलर यानेदेखील हाच रस्ता निवडला होता आणि त्याच्याविरोधात बोलणारे, लिहिणारे यांना तुरुंगात डांबले होते. देशातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारदेखील हिटलरच्याच वाटेवर जात आहे. ज्येष्ठ पत्रकार आणि संपादक विनोद दुआ यांना झालेली अटक व त्यांच्याविरोधात दाखल झालेला देशद्रोहाचा गुन्हा पाहता मोदी सरकार किती नीच पातळीवर गेले, याची प्रचिती येते. आज दुआ जात्यात आहेत तर मीडियातील निर्भीड पत्रकार सुपात आहेत. दुआंचे जे झाले तेच उद्या कुणाचेही होऊ शकते. सद्या हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असून, न्यायसंस्था लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला नक्कीच न्याय देईल, अशी आशा आहे. नुकतेच विनोद दुआ यांच्यावर विविध राज्यांमध्ये दाखल झालेल्या फिर्यादींना स्थगिती देण्यास नकार देत, त्यांची चौकशी करावी; पण येत्या 6 जुलैपर्यंत त्यांना अटक करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गत रविवारी निर्देश दिले होते. न्यायालयाने याशिवाय राज्य सरकारना या प्रकरणात तपास अहवाल दाखल करण्यासदेखील सांगितले आहे. केंद्रातील भाजपचे सरकार व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात विनोद दुआ त्यांच्या कार्यक्रमाद्वारे फेक न्यूज देत असून, दहशतवादी हल्ले व त्यांत मरण पावणारे सामान्य नागरिक यातून नरेंद्र मोदी मताचे राजकारण करत असल्याचा आरोप सतत करत असतात आणि त्यातून समाजाला भडकवण्याचे त्यांचे प्रयत्न असतात, अशी तक्रार सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाचे एक नेते अजय श्याम यांनी सिमला पोलिसांकडे केली होती. या तक्रारीत दुआ यांच्यावर राजद्रोहाचा खटलाही दाखल करावा, अशी मागणी अजय श्याम यांची होती. श्याम यांच्या या तक्रारीवरून सिमला पोलिसांनी दुआ यांना एक समन्स जारी केले होते; पण यापूर्वी भाजपचे अन्य एक प्रवक्ते नवीन कुमार यांनी दिल्ली दंगलीचे चुकीचे वार्तांकन व काँग्रेसचे नेते ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या भाजप प्रवेशासंदर्भातील संदर्भहीन वृत्तांकन विनोद दुआ आपल्या एचडब्लू न्यूज चॅनेलमधून करत असल्याची तक्रार पोलिसांत केली होती. या तक्रारीत दुआ फेक न्यूज पसरवत असून ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात अपशब्द व त्यांना ’कागदी सिंह’ म्हणत असल्याचाही आरोप केला होता. अशाप्रकारे काही राज्यांतही ज्येष्ठ पत्रकार दुआ यांच्याविरोधात तक्रारी दाखल झालेल्या आहेत. या तक्रारीवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने निर्णय देत या फिर्यादीला स्थगिती दिली होती. न्यायमूर्ती अनुप भम्बानी यांनी प्राथमिकदृष्ट्या दुआ यांच्याविरोधात कोणताही गुन्हा दाखल करता येत नसल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. म्हणजेच, या तक्रारी सूडबुद्धीने प्रेरित असल्याचे दिसून आले. न्यायपीठाच्या या निर्णयानंतर सिमला पोलिसांनी लगेचच दोन दिवसांनी अजय श्याम यांच्या तक्रारीवरून दुआ यांना समन्स पाठवले होते. या समन्सवरील सुनावणीदरम्यान दुआ यांचे वकील विकास सिंह यांनी दुआ यांना मानसिक त्रास देण्यासाठी अशा फिर्यादी दाखल केल्या जात असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. दुआ यांनी जे काही म्हटले आहे ते जर राजद्रोह असेल तर या देशात दोनच वृत्तवाहिन्या काम करू शकतील, असा बोचरा युक्तिवाददेखील न्यायालयात मांडत दुआ यांच्याविरोधातल्या तक्रारींना रोखण्यात यावे,  अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाने केली. पण न्यायालयाने ही विनंती फेटाळली. तथापि, दुवा यांना 6 जुलैपर्यंत अटक करू नये. या दरम्यान हिमाचल प्रदेशचे पोलिस दुआ यांच्या घरी जाऊन चौकशी करू शकतात; पण त्यासाठी 24 तासांची नोटीस त्यांना द्यावी लागेल. ही चौकशी दुआ यांच्या घरीही केली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आता या प्रकरणात न्यायालयाने केंद्र, हिमाचल प्रदेश सरकार व पोलिसांना नोटीस पाठवल्या आहेत. एखादा संपादक व पत्रकार निर्भीडपणे आपले काम करत असेल तर त्याला जेरीस कसे आणावे, याचे हा उत्तम नमुना म्हणावा लागेल. सत्ताधारी पक्षाची माणसे आपल्या नेत्यावर एखादा संपादक टीका करतो म्हणून गुन्हे दाखल करत असेल तर उद्या कोणतेही वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिनी सरकारविरोधात तोंड उघडण्याचे धारिष्ट्य दाखविणार नाही. ही लोकशाहीसाठी धोक्याची घंटा आहे. केवळ हिमाचल प्रदेश या राज्यातच नाही तर देशातील अन्य भागातही असा प्रकार होत असतो. सीबीआय, पोलिस, गुप्तचर यंत्रणा यांचा अशाप्रकारे दुरुपयोग करून बुद्धिजीवी विरोधकाला जेरीस आणण्याचे असे प्रयत्न वारंवार झालेले आहेत. आणि, त्यामुळे आज लोकशाहीची अतिशय वेगाने हुकुमशाहीकडे वाटचाल सुरु झाली आहे. ज्येष्ठ पत्रकार दुआ यांनी नेहमीच पंतप्रधान मोदी व केंद्रातील सरकारच्या कारभाराचा भंडाफोड करत मोदी यांच्यावर घणाघाती प्रहार केले. मोदींचा बुरखा फाडून त्यांनी वास्तवाचे दाहक दर्शन देशवासीयांना आपल्या यूट्यूब चॅनलद्वारे घडविले. त्यांचे कार्य हे लोकशाहीस पोषक असून, पोलिस सत्ताधारी पक्षाच्या हातचे बाहुले बनून दुआ यांना त्रास देत आहेत. तथापि, न्यायसंस्था केवळ दुआ यांनाच नाही तर देशातील प्रत्येक पत्रकाराला न्याय देईल, अशी आशा बाळगू या. यापूर्वी न्यायसंस्थेवर जेव्हा अशाप्रकारे दबाव आला होता तेव्हादेखील सर्वोच्च न्यायालयातील चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी लोकशाहीच्या या चौथ्या स्तंभाकडेच धाव घेतली होती. न्यायसंस्था जेव्हा आत्मा विकू लागली आहे तेव्हा आम्हीही त्यात सहभागी होतो, असे कुणी म्हणू नये, म्हणून आम्ही तुमच्याकडे आलो आहोत. आणि, आमच्या आत्म्याचा हा आवाज देशवासीयांपर्यंत पोहोचवा, असे या चार वरिष्ठ न्यायमूर्तींनी सांगितले होते. मीडियाने हा आवाज देशवासीयांपर्यंत पोहोचवला होता. आता विनोद दुआ यांच्यासारख्या निर्भीड पत्रकाराच्यानिमित्ताने जेव्हा मीडियाचाच आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होतो आहे, तेव्हा न्यायसंस्थेनेधील अशा परिस्थितीत मीडियाच्या बाजूने उभे राहून लोकशाहीला बळकटी द्यायला हवी. अर्थात, अशा तर्काला न्यायपीठासमोर काही अर्थ नसतो हे खरे असले तरी मीडियाच्या आत्म्याचा आवाजदेखील न्यायसंस्थेने ऐकायला हवा.!