Breaking News

अर्थव्यवस्थेचा बोजवारा !


भारतीय अर्थव्यवस्था बिकट परिस्थितीतून जातांना दिसून येत आहे. अर्थव्यवस्था पार रसातळाला जाण्याची परिस्थिती केवळ कोरोनामुळे उद्भवली नसून, याला सर्वस्वी मोदी सरकारचे चुकीचे धोरण कारणीभूत आहेत. ज्येष्ठ नामांकित अर्थतज्ज्ञांच्या सूचनांकडे दुर्लक्ष करुन, चुकीचे धोरण राबविल्यामुळे आज देशांची अर्थव्यवस्था डबघाईस आली आहे. अर्थव्यवस्थेवर कोरोनाचा परिणाम हा नंतरच्या काळातील आहे.
जर कोरोनाअगोदर आपली अर्थव्यवस्था उत्तम असती, तर कोरोनामध्ये देखील अर्थव्यवस्थेने मान टाकली नसती. मात्र अगोदरच गलितगात्र झालेल्या अर्थव्यवस्थेने कोरोनामध्ये पार मान टाकली. कोणतीही आर्थिक धोरणे राबवितांना त्यामागची शास्त्रीय कारणे लक्षात घ्यावी लागतात. त्याचा बाजारपेठेवर काय परिणाम होईल, येथील श्रीमंत, मध्यमवर्गीय, गरीब अशा तीनही श्रेणींतील व्यक्तींवर या निर्णयांचा काय परिणाम होईल, याबाबीकडे लक्ष देऊन निर्णय घेणे अपेक्षित असतात. मात्र परिणामांची पर्वा न करता, चार-दोन लोकांच्या भल्यासाठी, त्यांच्या फायद्यासाठी मोदी सरकारने निर्णय घेण्याचा सपाटा लावल्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था डबघाईस आल्याचे दिसून येत आहे. मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणाला भाजपची मातृसंस्था असलेल्या भाजपमधूनच विरोध असल्याचे समोर आले आहे. भाजपकडून जो खाजगीकरणांचा सपाटा लावला आहे, तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक इशारा आहे. ज्या कंपन्याकडून कोटयावधी रुपयांचा दरवर्षी फायदा होतो, अशाच कंपन्या मोदी सरकारकडून खाजगीकरण करण्याचा सपाटा लावला आहे. मूळातच एखादा प्रकल्प सरकारला डोईजोड होतो, किंवा त्यातून काडीचाही फायदा होत नाही, त्या प्रकल्पाशी कल्याणकारी तत्व जोडलेले नसेल, अशा कंपन्या, प्रकल्प सरकारकडून खाजगीकरण करण्याची प्रथा आहे. मात्र पैसा उभा करण्यासाठी मोदी सरकारकडून सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी कापून पैसा उभा करण्याचा प्रघात मोदी सरकारकडून सुरु आहे. तो अत्यंत चुकीचा आहे. आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीत राष्ट्रीय स्वसंसेवक संघाशी संबंधीत श्रमिक संघटना असलेल्या भारतीय मजदूर संघाकडून अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या निर्णयांना जोरदार विरोध दर्शवण्यात येत आहे. या संघटनेकडून ’सेव्ह पब्लिक सेक्टर सेव्ह इंडिया’ हे देशव्यापी आंदोलन सुरू करण्यात येणार आहे. मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या आर्थिक सुधारणा संदर्भात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघात दोन गट पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांचे खाजगीकरण आणि गुंतवणुकीच्या सरकारच्या काही मोठ्या निर्णयानंतर देशभरात नाराजी पसरली. भारतीय मजदूर संघाने कोरोना संकटातही येत्या 10 जून रोजी विरोध प्रदर्शन करण्यासाठी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला. यातून मोदी सरकारच्या आर्थिक ध्येयधोरणांना आता संघातूनच विरोध होतांना दिसून येत आहे. मोदी सरकारच्या या कार्यकाळात अर्थशास्त्रांची जाण असलेल्या तज्ज्ञांची गरज आहे. गलितगात्र झालेल्या अर्थव्यवस्थेच्या काळातच कोरोना विषाणूंचा प्रवेश भारतात झाला. आणि त्यामुळे लॉकडाऊन घेण्यात आला. लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था जी काही उभी होती, ती पूर्णपणे आजारी पडली. त्यातच मोदी सरकारने कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाऊन सुरु ठेवत सर्वच आर्थिक व्यवहार ठप्प करुन टाकले. परिणामी अर्थव्यवस्थेला सावरण्यासाठी कोणतीच संधी मिळाली नाही.  प्रदीर्घ कालावधीतील लॉकडाऊनमुळे देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. आर्थिक घडामोडींनी गाठलेला खालचा स्तर आणि लॉकडाऊनमुळे आर्थिक व्यवस्थाच ठप्प होण्याच्या मार्गावर असतांनाच लॉकडाऊन उठवून काही अटीसंह पुन्हा आर्थिक व्यवहार सुरु करण्यास मोदी सरकारने परवानगी दिली. उशीरा का होईना, पण मोदी सरकारला जाग आली. टाळेबंदी मागे घेतल्यानंतर कोरोनाच्या रुग्ण संख्येत वाढ होतांना दिसून येत असली तरी, टाळेबंदी जर आणखी वाढवली असती तर भूकबळी आणि आत्महत्या करणार्‍यांची संख्या मोठया प्रमाणात वाढली असती. त्यामुळे खबरदारीचा उपाय घेऊन सर्व आर्थिक व्यवहार सुरु करणेच आपल्या आणि देशांच्या अर्थव्यवस्थेसाठी हिताचे आहे. सध्याचे संकट हे भारतासह जगभरातील दुय्यम भांडवली बाजारात देखील (कर्ज आणि इक्विटी) दिसून येते. हे मोठं नुकसान काही काळापुरते गुंतवणुकदारांच्या इच्छांना थोपवू शकते. अमेरिकी बाजारपेठेत कागदोपत्री भारताच्या क्रेडिट डिफॉल्ट स्वॅप (सीडीएस)मध्ये आधीपासूनच मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे,  ज्यामुळे बँकांच्या व्याजदरामध्ये वाढ होऊ शकते आणि दुय्यम भांडवली बाजारातील स्त्रोत कमी होऊ शकतात. सुरक्षिततेसाठी गुंतवणूकदारांचा अधिक कल आता अमेरिकी तिजोरी आणि चलनाकडे असल्याचे दिसत आहे. परिणामी उदयोन्मुख बाजारात डॉलर अधिक मजबूत होतांना दिसून येत आहे. लॉकडाऊन कितपत परिणामकारक ठरेल यावर अनेक तज्ज्ञांनी प्रश्‍न उपस्थित केले होते. विशेषत: उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थेसाठी हे कितपत उपयोगी ठरेल हा प्रश्‍न कळीचा बनला आहेच. म्हणूनच उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांनी आपापल्या देशांतील आर्थिक-सामाजिक परिस्थितीचा आढावा घेत, त्यानुसार अनुकूल, धोरणात्मक योजना आखायला हव्या.  इतर देशांनी घेतलेल्या लॉकडाऊनच्या पर्यायाचे अनुकरण करताना त्यांच्या नाजूक, संवेदनशील अर्थव्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो हे लक्षात घ्यायला हवे, व त्यानुसार योग्य खबरदारी घेऊनच निर्णय घ्यायला घेण्याचे आवाहन केले होते. मात्र या आवाहनांकडे देखील मोदी सरकारने सोयीस्कररित्या दूर्लक्ष केले. विशेषत: भारतासारख्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांवर लॉकडाऊनसारख्या जाचक उपाययोजनांचे जे दुय्यम परिणाम होणार आहेत, त्यांची दखल घेणे आवश्यक ठरते. अशात, प्रबळ असलेल्या आर्थिक वर्गांकडेच सत्ता आणि आर्थिक शक्तीचा प्रवाह झुकलेला दिसतो. देशांमध्ये उद्भवणारे संभाव्य संस्थात्मक धोके आणि सत्ता हडपण्याचे प्रयत्न यांकडे जगाचे लक्ष वेधणे सुरु केले आहे. जोपर्यंत या विषाणूवर लस उपलब्ध होत नाही किंवा सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सोयीसुविधा उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत लोकसंख्येच्या बहुसंख्य गटाला नसला तरी, समाजातील मोठ्या वर्गाला याची बाधा होऊ शकते यात अजिबात शंका नाही. या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाययोजना शोधली जाईल अशी आशा व्यक्त करूया. मात्र उदयोन्मुख बाजारपेठ व लोकसंख्येची घनता अधिक असलेल्या देशांनी आपापल्या देशातील परिस्थितीला अनुरूप अशाच उपाययोजना लागू करणे संयुक्तिक ठरेल. याचाच पुढील भाग म्हणून धोरणकर्त्यांनीदेखील व्यापक प्रमाणात जाचक अशा उपाययोजना लागू करताना किमान काहीशी तडजोड तरी करावी यादृष्टीने विचार करायला हवा. गतिमान आणि गुंतागुंतीच्या आर्थिक संरचना असलेल्या देशांमध्ये अत्यावश्यक सेवांचा पुरवठा बंद केला, तर आधीच कमकुवत असणार्‍या तिथल्या आरोग्यव्यवस्थाही मोठ्या धोक्यात येऊ शकतात.