Breaking News

सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा हप्ता रखडविला


 कोरोनात जीव धोक्यात घालून काम करणार्‍या
  राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांना सरकारचा झटका
मुंबई / प्रतिनिधी 
कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव आणि लॉकडाऊनमुळे महाराष्ट्र राज्य सरकार मोठ्या आर्थिक अडचणीत असून, या परिस्थितीतून सावरण्यासाठी विकास कामांना कात्री लावण्याबरोबरच राज्य सरकार काटकसरीच्या उपाययोजनाही करत आहे. त्यानुसारच राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकार्‍यांना 1 जुलै 2020 रोजी देण्यात येणारा सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा दुसरा हप्ता वर्षभर पुढे ढकलण्यात आला आहे. कोरोनाच्या काळात जीव धोक्यात घालून काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना हा सर्वात मोठा झटका मानला जात आहे.
शासकीय कर्मचार्‍यांच्या वेतन सुधारणा संदर्भात शासनाने 2017 मध्ये नियुक्त केलेल्या बक्षी समितीच्या शिफारशीनुसार सातवा वेतन आयोग लागू करताना 1 जानेवारी 2016 पासून सुधारित वेतन दिले जात आहे. या सुधारित वेतनानुसार 1 जानेवारी 2019 पासून रोखीने सुधारित वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य शासकीय कर्मचार्‍यांना 1 जानेवारी 2016 पासून सुधारित वेतन लागू केल्यामुळे 1 जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर 2018 या कालावधीतील देय असलेली थकबाकी 2019-2020 या आर्थिक वर्षापासून एका वर्षात पाच समान हप्त्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच निवृत्ती वेतन मिळत असलेल्या कर्मचार्‍यांना रोखीने थकबाकी प्रदान करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता. यानुसार कर्मचार्‍यांना आणि निवृत्ती वेतन धारकांना पहिला हप्ता देण्यात आला होता. तर 1 जुलै रोजी थकबाकीचा दुसरा हप्ता मिळणा होता. मात्र हा दुसरा हप्ता वर्षभराने देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी ही 5 समान हप्त्यांमध्ये देण्याचे ठरले होते. याबद्दल आधी सरकारने 5 वर्षात निधी देण्याचा निर्णय घेतला होता. पहिला हप्ता हा मागील वर्षी कर्मचार्‍यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत जमा करण्यात आला होता. मात्र, आता दुसरा हप्ता वर्षभरासाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे. कोरोना विषाणू प्रादूर्भावाच्या काळात जीव धोक्यात घालणार्‍या कर्मचार्‍यांना हा सर्वात मोठा झटका असून, कर्मचारीवर्गात संतापाची लाट उसळली आहे.