Breaking News

भाजपला निवडणुका जिंकण्याचा आत्मविश्‍वास

बिहार विधानसभेच्या निवडणुका या वर्षात होणार आहेत. नव्या वर्षाच्या सुरूवातीलाच दिल्ली विधानसभा निवडणुका होत आहेत. बिहार विधानसभेत नितीन कुमार यांची कसोटी असेल. 2015 मध्ये बिहारमध्ये लालू प्रसाद यादव यांच्यासह सत्ता मिळवणार्‍या नितीन कुमारांनी नंतर भाजपशी हातमिळवणी केली.
 तुरूंगात असलेले लालू, त्यांच्या दोन मुलांमधला बेबनाव नितीश यांच्या पथ्यावर पडेल अशी शक्यता आहे. पण खरं चित्र हे निवडणुकीनंतरच स्पष्ट होईल. मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, महाराष्ट्र पाठोपाठ झारखंडमध्ये भाजपने सत्ता गमवल्यानंतर आता दिल्ली आणि बिहारकडे भाजपने लक्ष केंद्रीत केलं आहे. त्यामुळे बिहारसाठी भाजपची काय रणनीती असणार याकडे देखील लक्ष असणार आहे.  बिहारमध्ये जेडीयू शिवाय भाजपकडे पर्याय नाही. बिहारमध्ये जेडीयू आपणच मोठा भाऊ असल्याचा इशारा सतत भाजपला देत असतो. शिवाय झारखंडमध्ये झालेल्या पराभवानंतर भाजपवर नितीशकुमारांनी टीका सुरु केली आहे. जेडीयूला देखील अधिक जागा हव्या आहेत. त्यामुळे भाजपवर दबावतंत्र वापरलं जावू शकतं.या वर्षाअखेरीस बिहार आणि पुढील वर्षी एप्रिल-मे दरम्यान पश्‍चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. कसलीही छोटी-मोठी निवडणूक भाजपसाठी महत्त्वाची असली, तरी बिहार आणि पश्‍चिम बंगाल ही दोन राज्ये विशेष महत्त्वाची आहेत; त्यामुळे या दोन राज्यांना स्वतः अमित शहा यांनी संबोधित केले. त्यासाठी जी तयारी करण्यात आली होती, त्यावरून भाजप निवडणूक प्रचाराची आखणी किती नियोजनबद्ध करतो, हे दिसून आले.
    सध्या करोनाचे संकट कमी न होता उलट त्याचे गांभीर्य वाढत चालले असताना, केंद्रात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने विधानसभा निवडणुकीचे रणशिंग फुंकून व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून सभांचा धडाका लावला आहे. करोनाच्या काळात गेले दोन महिने फारसे न दिसलेले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे आणि अध्यक्ष नसलो, तरी पक्षावर अद्याप आपलीच पकड असल्याचे त्यांनी दाखवून दिले आहे. या व्यतिरिक्त भाजपचे अनेक वरिष्ठ नेते वेगवेगळ्या राज्यांतील जनतेला संबोधित करीत आहेत. एकूण करोनाचे संकट मागे टाकून भाजप निवडणूक मोडवर आला असल्याचे दिसते. या वर्षाअखेरीस बिहार आणि पुढील वर्षी एप्रिल-मे दरम्यान पश्‍चिम बंगाल विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. कसलीही छोटी-मोठी निवडणूक भाजपसाठी महत्त्वाची असली, तरी बिहार आणि पश्‍चिम बंगाल ही दोन राज्ये विशेष महत्त्वाची आहेत; त्यामुळे या दोन राज्यांना स्वतः अमित शहा यांनी संबोधित केले. त्यासाठी जी तयारी करण्यात आली होती, त्यावरून भाजप निवडणूक प्रचाराची आखणी किती नियोजनबद्ध करतो, हे दिसून आले. उपलब्ध माहितीवरून बिहारमधील शहा यांच्या सभेसाठी 72 हजार बूथवर तेवढ्याच एलईडी स्क्रीनची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यासाठी 144 कोटी रुपये खर्च करण्यात आल्याचा विरोधकांचा आरोप असून, स्थलांतरित श्रमिकांच्या प्रवासासाठी सुविधा उपलब्ध करण्यापेक्षा, भाजपला निवडणूक प्रचार महत्त्वाचा वाटत असल्याची टीका करण्यात येत आहे.
   प्रत्येक राजकीय पक्षाला आपली विषयपत्रिका ठरवण्याचा अधिकार असतो. त्यानुसार भाजप आगामी निवडणुकीसाठी प्रचार मोहीम राबवत आहे; परंतु सत्तेत असलेल्या पक्षाची जबाबदारी मोठी असते आणि त्या जबाबदारीपासून पलायन करून भाजप निवडणुकीला प्राधान्य देत असल्याचा मुख्य आक्षेप आहे. करोनाच्या संकटानंतर केंद्र सरकारच्या यंत्रणांचे अनेक पातळीवरील दुर्लक्ष आणि निष्काळजी दिसून आली. करोनाचे रुग्ण देशात आढळू लागल्यानंतर गुजरातमध्ये मनमस्ते ट्रम्पफ कार्यक्रम, नंतर राजधानी दिल्लीतील दंगल आणि मध्य प्रदेशातील सत्तांतर अशा अनेक घटना घडल्या. त्यानंतर करोनाच्या संकटाची जाणीव झाली आणि पंतप्रधानांनी अचानक लॉकडाउन लागू केले. त्यानंतर स्थलांतरित श्रमिकांचे जे काही झाले, त्याचे उत्तरायण अजूनही सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. पीएम केअर्स फंडातील रकमेसंदर्भात गुप्तता राखून संशयाला बळकटी दिली जात आहे, राज्य सरकारांची केंद्राकडून देणे अडकलेली रक्कम देण्यात टाळाटाळ करण्याबरोबरच, त्यांच्या अनेक मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. शिवाय केंद्रातील नेते, विरोधकांची सत्ता असलेल्या सरकारांवर टीका करीत आहेत. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी महाराष्ट्राला संबोधित करणार्‍या सभेत केलेली वक्तव्ये त्याचीच निदर्शक आहेत. निवडणुका नसलेल्या राज्यांच्या संदर्भात भाजपकडून असले उद्योग का आणि कशासाठी केले जात आहेत, हे सामान्य माणसांच्या आकलनापलीकडचे आहे. केंद्र सरकारच्या त्रुटींवर बोलले, की संकटाच्या काळात राजकारण नको म्हणून उपदेश करायचा आणि केंद्रातल्या मंत्र्यांनी राज्य सरकारांवर टीका करायची, असले राजकारण भाजपच्या नेत्यांनाच जमू शकते.
2014पासून भाजपने तंत्रज्ञानात अन्य पक्षांच्या चार पावले पुढे राहून निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र आत्मसात केले आहे. आताही करोनाच्या काळात मोठ्या सभा घेण्याजोगी परिस्थिती नसताना, तंत्रज्ञानाच्या आधारे सभा घेण्याची मोहीम सुरू केली आहे. बिहारमधील अमित शहा यांची सभा वेगवेगळ्या माध्यमांतून 54 लाख लोकांनी ऐकल्याचे सांगण्यात येते. ज्या बिहारमधील हजारो श्रमिकांची लॉकडाउनच्या काळात होरपळ झाली आणि केंद्र सरकार व बिहार सरकारनेही त्यांच्यासाठी काही केले नाही, त्यांच्या वेदना बेदखल करून प्रचाराचा घोडा उधळण्यात आला. बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या मदतीने भाजप पुन्हा सत्तेत आला आणि त्यांना तिथे पुन्हा सत्ता मिळवायची आहे. पश्‍चिम बंगालमधील परिस्थिती वेगळी असून, तिथे गेले अनेक महिने धार्मिक विद्वेषाची पेरणी करून वातावरण निर्मिती करण्यात येत आहे. आताही करोनाचे एवढे गंभीर संकट असताना, अमित शहा यांनी तेथील जनतेला संबोधित करताना एनआरसी आणि सीएएचा जुना राग आळवला आहे. करोनानंतर जग बदललेले असेल असे म्हटले जात होते; परंतु इथल्या राजकीय नेत्यांच्या मनोवृत्तीत काडीचाही बदल झाला नसल्याचे यातून दिसते. त्यांना पुन्हा पुन्हा त्यांचा आवडता धार्मिक विभाजनाचा खेळ खेळून निवडणुका जिंकायच्या आहेत. खरे तर शहा यांच्याकडे गृहमंत्री या नात्याने केंद्रीय आपत्ती निवारण समितीचे अध्यक्षपद आहे. त्या भूमिकेतून त्यांची सक्रियता अधिक ठळकपणे दिसायला हवी होती, दुर्दैवाने ती दिसली नाही. याचा अर्थ ते मधल्या काळात प्रचाराची रणनीती तयार करण्यातच मश्गुल होते की काय, अशी शंका घेण्यास वाव आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांना टाळ्या-थाळ्या-दिवे लावण्यासारखे कार्यक्रम देऊन संकटाचे गांभीर्य कमी करायचे आणि त्यांच्या गृहमंत्र्यांनी फक्त निवडणूक प्रचारापुरतेच सक्रिय व्हायचे. यातून सत्ताधार्‍यांचा आपल्या निवडणूक जिंकण्याच्या आत्मविश्‍वास दिसून येतो आहे.