Breaking News

राज्यपाल नियुक्त नेमणूकीवरुन पुन्हा संघर्ष

विधानपरिषदेचे राज्यपाल नियुक्त 10 आमदार निवृत्त 
मुंबई ः विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्ता येत्या काही दिवसांत कराव्या लागणार आहेत. त्यामुळे पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री विरुद्ध राज्यपाल असा सामना रंगण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.विधानपरिषेचे राज्यपाल नियुक्त 10 आमदार निवृत्त झाले असून, 2 आमदार 15 जून रोजी निवृत्त होत आहे. त्यामुळे या 12 जागांवर कुणाची वर्णी लाग
णार  याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असतांनाच, राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री असा संघर्षांचा सामना बघावा लागू शकतो.
कोरोनाच्या काळात विधानपरिषदेच्या निवडणूका शक्य नसल्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची राज्यपालांच्या कोटयातून विधानपरिषदेवर निवड करावी अशी शिफारस मंत्रिमंडळाने राज्यपालांकडे करण्यात आली होती. मात्र राज्यपालांनी ही शिफारस फेटाळून लावल्यामुळे त्यावेळी राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात संघर्ष उडाला होता. तसेच राज्यपाल समांतर सरकार चालवू पाहत असल्याचे आरोप देखील त्यावेळी झाले होते. त्यामुळे पुन्हा एकदा राज्यपालनियुक्त 12 जागांचा प्रश्‍न समोर आला आहे. या राज्यपाल नियुक्त जागा असल्यामुळे त्यासाठी निवडणूक घ्यावी जरी लागणार नसून राज्यपालांनाच त्या जागांवर नियुक्ती करण्यासंदर्भात निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मात्र, गेल्या वर्षी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 2 विधानपरिषद आमदारांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या जागी सदस्यांची नियुक्ती करायला राज्यपालांनी नकार दिला होता. त्यामुळे आता या जागांच्या बाबतीत राज्यपाल काय निर्णय घेतात, हे णं महत्वाचं ठरणार आहे. आज निवृत्त झालेल्या 10 राज्यपाल नामनियुक्त आमदारांमध्ये हुस्नबानू खलिफे, जनार्दन चांदूरकर, आनंदरावर पाटील आणि रामहरी रूपनवर या काँग्रेसच्या 4 आमदारांचा समावेश आहे. याशिवाय प्रकाश गजभिये, विद्या चव्हाण, राहुल नार्वेकर, ख्वाजा बेग, रामराव वडकुते आणि जगन्नाथ शिंदे या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या 6 आमदारांची मुदत आज संपली. यामध्ये राहुल नार्वेकर आणि रामराव वडकुते यांनी गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुका लढवण्यासाठी आमदारकीचा राजीनामा दिला होता. त्यानंतर त्यांच्या रिक्त झालेल्या जागांवर सदस्यांची नियुक्ती करण्याची विनंती राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आली होती. मात्र, राज्यपालांनी ही विनंती नाकारत सदस्यांची नियुक्ती करण्यास नकार दिला होता. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं सरकार सत्तेत आल्यापासूनच राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यात अनेकदा वादाचे प्रसंग आल्याचं आख्ख्या राज्यानं पाहिलं आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता राज्यपालांकडून ही सदस्य नियुक्ती लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्य सरकारकडून पाठवलेल्या शिफारशींवर राज्यपाल नियुक्तीचा निर्णय घेत असतात. या 12 जागांसाठी राज्य सरकारमधल्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांमध्ये इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. मात्र, त्यांची नियुक्ती करायची किंवा नाही, याचा निर्णय राज्यपालांच्या हातात असल्यामुळे या मुद्द्यावरून पुन्हा एकजा राज्यपाल विरूद्ध राज्य सरकार असा सामना बघायला मिळू शकतो.

कुणाची होऊ शकते नियुक्ती ?
राज्यपाल नियुक्त सदस्यांचा कालावधी संपल्यामुळे पुन्हा 12 उमेदवारांची विधानसभेवर वर्णी लागणार आहे. संविधानातील 171 (5) कलमात तरतूद करण्यात आली आहे. वाङ्मय, विज्ञान, कला, सहकारी चळवळ आणि सामाजिक कार्य या क्षेत्रातील तज्ज्ञ किं वा प्रत्यक्ष कामाचा अनुभव असलेल्यांची राज्यपाल नियुक्ती करू शकतात, असे घटनेत म्हटले आहे. प्रत्येक वेळी राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या नियुक्तीनंतर वाद निर्माण होतात. सदस्यांच्या निवडीला आव्हान दिले जाते. पण सहा वर्षांची मुदत संपली तरी न्यायालयात याचिका प्रलंबित राहते.