Breaking News

कोकणाला खंबीरपणे हात देण्याची वेळ

निसर्ग चक्रीवादळपामुळे कोकणात मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानग्रस्तांना तातडीची मदत म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी 25 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली आहे.निसर्ग चक्रीवादळामुळे झालेल्या नुकसानीच्या पंचनाम्यांचे काम सुरु असून नुकसानग्रस्त कोणीही मदतीपासून वंचित राहणार नाही यांची खबरदारी घेण्यात येत आहे. राज्य शासनाकडुन नुकसानग्रस्तांना तातडीने मदत देण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे. चक्रीवादळामुळे किनारपट्ट्यांना नेहमी जास्तीच्या नुकसानीला सामोरे जावे लागते यामध्ये विशेषत: वीजेचे खांब पडतात. त्यामुळे तारा तुटल्या जातात यावर उपाययोजना म्हणून किनारपट्टी भागामध्ये वीजपुरवठा करण्यार्‍या अंडरग्राऊंड केबल टाकण्याच्या कामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. आधीच करोनाच्या संकटामुळे निसर्ग चक्रीवादळाच्या तडाख्याकडे, ते निघून गेल्यानंतर दोन-तीन दिवसांमध्ये दुर्लक्ष सुरू झाले. त्यातच, निसर्गाचा तडाखा मुंबईला बसणार, अशी अटकळ होती, ती सुदैवाने खरी ठरली नाही आणि वादळ मुंबईचा बचाव करून पुढे पश्‍चिम महाराष्ट्राकडे निघून गेले. मुंबई पुन्हा करोनाशी झुंज देण्यासाठी धडपडू लागली; पण मुंबईवरून जाण्यापूर्वी निसर्ग चक्रीवादळाने कोकणाची जी वाताहत केली आहे, तिची गंभीर दखल घेण्यात राज्य सरकार, प्रशासन कमी पडले आहे. ज्या प्रमाणात कोकणात नुकसान झाले आहे, त्या प्रमाणात मदत न पोहोचण्याचे एक कारण म्हणजे या चक्रीवादळाच्या तडाख्याने जीवितहानी झाली नाही. गंभीर जखमीही हाताच्या बोटांवर मोजण्याइतकेच झाले. यामुळे, घरे, गोठे, शाळा, दुकाने, गोदामे या बांधकामांचे; आंबा, नारळ, सुपारी, काजू, इतर फळे यांच्या बागांचे; नैसर्गिक वनराईचे आणि रस्त्यांचे; तसेच शेतीचे व पिकांचे जे अतोनात नुकसान झाले आहे, त्याचे गांभीर्य महाराष्ट्राला अजून समजलेले नाही. त्यामुळेच, आजही कोकणाकडे म्हणावा तसा मदतीचा ओघ सुरू झालेला नाही. कोकणी माणूस हा मुळातच अपार कष्ट करणारा आणि कसलीही तक्रार शक्यतो न करता निसर्गाचे तडाखे खात मार्ग शोधणारा असतो; पण या आपदेने त्याच्या डोक्यावरचे छप्पर तर उडविलेच, शिवाय त्याने वर्षानुवर्षे जोपासलेल्या, वाढविलेल्या बागा उद्ध्वस्त करून टाकल्या आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी अलीकडेच रायगड जिल्ह्याची पाहणी केली. कोकणात आता ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग, असे पाच जिल्हे येतात. यातल्या ठाणे आणि पालघर या मुंबईजवळच्या जिल्ह्यांना निसर्ग चक्रीवादळाने तुलनेने कमी मार दिला आहे; तसेच तळकोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला निसर्ग वादळाने प्रत्यक्ष मोठा तडाखा दिला नसला, तरी प्रचंड पाऊस, वारे यामुळे तेथेही पुष्कळ नुकसान झाले आहे. उरलेले दोन, म्हणजे रायगड आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये मात्र चक्रीवादळाने थैमान घातले असून, तेथील जनजीवन सुरळीत करण्यासाठी राज्य सरकार; तसेच सगळ्या स्वयंसेवी संस्था, संघटनांनी कंबर कसल्याशिवाय कोकणाला दिलासा मिळणार नाही.
      चक्रीवादळाने नुकसान झालेल्या भागांमध्ये आज काही मंत्री जाणार आहेत. काही मंत्री आधीच कोकणात पोहोचले आहेत. आता नुकसानीचे पंचनामे सुरू झाले असून, ते दोन दिवसांमध्ये व्हावेत, अशी अपेक्षा आहे. हे काम सुरू होण्यास आणि त्याने वेग घेण्यास काहीसा विलंब झाला आहे. वादळाने कोकणातली अक्षरश: लाखो घरे पडली आहेत. ही घरे पुन्हा बांधायची, तर ती संभाव्य वादळात कशी टिकतील, याचा विचार करावा लागेल. आज सिमेंटचे पत्रे टाकून घरे बांधली जातात. राज्य सरकारने हे फेरबांधणीचे काम सुरू करण्यापूर्वी देशभरातील मआयआयटीफसारख्या संस्थांमध्ये जे काम झाले आहे, त्यांची माहिती घेऊन कोकणातील घरांसाठीची नवी डिझाइन तयार करायला हवीत. वादळात, पावसात टिकणारी घरे कशी बांधता येतील, हा विचार आता करायला हवा. दुसरे मोठे नुकसान विजेचे खांब उन्मळून पडल्याने आणि वीजवाहक तारा तुटल्याने झाले आहे. हे नुकसान कोकणात दर वर्षी काही प्रमाणात होते; पण यंदा ते खूप मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. कोकणात पुन्हा असे होऊ नये, यासाठी भूमिगत वीजवाहिन्या टाकता येतील का, हा विचार मागेही झाला होता. कोकणचा भूप्रदेश उंचसखल आहे. गावे आणि वाड्या, वस्त्यांमधले अंतरही अनेक ठिकाणी बरेच आहे. तरीही, कायमस्वरूपी इलाज म्हणून भूमिगत वीजवाहिन्यांचा विचार आता प्राधान्याने करायला हवा. या वादळाने, ती गरज पुन्हा एकदा अधोरेखित केली आहे. सविस्तर पंचनामे झाल्यानंतर नेमके नुकसान कळेल; तसेच नवे काम किती व कसे करायला हवे आहे, याची दिशाही स्पष्ट होईल. मात्र, राज्य सरकारने केवळ जिल्हावार मदतीचे काही कोटींचे आकडे जाहीर करण्यापेक्षा समन्वित पॅकेज तयार करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारनेच कोकणातील आपदेची उशिरा व अपुरी दखल घेतल्यामुळे केंद्र सरकारकडे कोकणासाठी दाद मागण्यास उशीर झाला आहे, हे वेगळे सांगावयास नको. कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी व्हिडिओ संवाद साधला असला, तरी ज्येष्ठ केंद्रीय मंत्र्यांनी कोकणात प्रत्यक्ष येण्याची गरज होती. पहिले मोदी सरकार आले, तेव्हा माळीण हे गाव दबले गेल्यावर तेव्हाचे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह तातडीने तेथे पोहोचले होते. या वेळी मात्र कोकणात इतके अतोनात नुकसान झाल्यानंतरही केंद्रीय मंत्र्यांपैकी कोणी तिकडे फिरकूही नये, हे आश्‍चर्यकारक आहे. सध्या सगळ्यांचे लक्ष करोनाच्या संकटाकडे असले, तरी कोकणातील संकट हे दुर्लक्ष करण्याजोगे नाही, याचा योग्य तो संदेश केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचविण्यात राज्य सरकारला पुरेसे यश आलेले नाही. एकीकडे पावसाळा सुरू झाला आहे. वीजपुरवठा बंद पडल्याने शेकडो गावांच्या पाणीपुरवठा योजना बंद पडल्या आहेत. नागरिकांना स्वच्छ पाणी पिण्यास मिळाले नाही, तर वेगळेच रोग त्रास देतील. अजून पूर्ण पावसाळा निघायचा आहे. घरातले तर सोडाच; पण रेशनच्या दुकानांमधले धान्यही पुरते भिजून गेले आहे. उद्या कोरडे धान्य येईलही. मात्र, ज्यांचे उत्पन्नाचे मार्गच वादळाने उखडून टाकले आहेत, ते पुन्हा कसे उभे करता येतील, याचे नियोजन करायला हवे. कृषी, पाटबंधारे, सहकार, वने आणि गृहबांधणी या खात्यांनी एकत्र येऊन दापोली, मंडणगडसहित सर्व बाधित तालुके व गावांच्या हितासाठी सविस्तर योजना आखायला हवी आहे. कोकणाला खंबीरपणे हात देण्याची ही वेळ आहे, याचे भान सरकारने व प्रशासनाने सुटू देता कामा नये.