Breaking News

मराठा आरक्षण; बुधवारी निकाल शक्य!

- व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे निकाल देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार
- राज्य सरकारने तयारीनिशी बाजू मांडावी : याचिकाकर्ते

नवी दिल्ली/ विशेष प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे कुठल्याही प्रकारे निकाल देता येत नाही, असे सांगत न्यायालय नियमित सुरु झाल्यावर मराठा आरक्षण सुनावणीवरील निकाल देणार, अशी भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने मांडली. सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून, पुढील सुनावणी बुधवारी, दि. 15 जुलैरोजी होणार आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली.
व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे निकाल देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केल्यानंतर आता दैनंदिन कामकाज सुरु झाल्यानंतरच यावर निकाल येणार आहे. न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी आपल्या बाजू ठोसपणे मांडल्या. मात्र, यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजू सविस्तर ऐकूनच निर्णय देणार असल्याचे स्पष्ट केले. मराठा आरक्षणावर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली. राज्य सरकारचे अधिवक्ते मुकुल रोहतगी यांनी मराठा आरक्षणाचे सर्व मुद्दे व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मांडता येत नसल्याचा युक्तिवाद केला. न्यायमूर्ती एल. एन. राव यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणास मान्यता देणार्‍या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सुनावणी घेण्याकडे कल दर्शविला.

याबाबत माहिती देताना याचिकाकर्ते विनोद पाटील म्हणाले, की मराठा आरक्षणप्रकरणी 15 जुलैला सुनावणी होणार आहे. मंगळवारी कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही, पुढील सुनावणीत पोस्ट ग्रॅज्युएटबाबत युक्तीवाद होईल, आता राज्य सरकारची खरी वेळ आली आहे, सरकारने योग्य भूमिका मांडायला हवी. सरकार आणि विरोधक दोघांनी मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करावेत, अशी प्रतिक्रिया पाटील यांनी दिली. अंतरिम आदेशाला स्थगिती मिळू नये यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करावे, आम्ही कोणत्या पक्षाशी संबंधित नाही, सरकारने समाज म्हणून पाहावे, सरकार गंभीर असेल तर बुधवारी जय्यत तयारी करावी, न्यायालयास पटवून द्यावे की स्थगितीची गरज नाही, असे विनोद पाटील यांनी सांगितले. आजच्या सुनावणीवर समाधानी आहे. न्यायलयाने अ‍ॅडमिशनबाबत कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही, बुधवारी सुनावणी होईल, राज्य सरकार पालक आहेत, त्यांनी हे आरक्षण टिकवावे, असे पाटील म्हणाले. सरकार नोकरभरतीबाबत घिसाडघाई करत असल्याचे आम्ही न्यायालयात नमूद केले, त्यानंतर न्यायालयाने निर्णय बदलून बुधवारी, 15 जुलैला सुनावणी ठेवली, ही आमच्यासाठी मोठी जमेची बाब असल्याचेही विनोद पाटील  म्हणाले.