Breaking News

राजस्थानमधील राजकीय नाट्य आता सर्वोच्च न्यायालयात !

राजस्थानमधील राजकीय नाट्य आता सर्वोच्च न्यायालयात
जयपूर/ प्रतिनिधी
कोरोनाच्या काळात राजस्थानमध्ये जोरदार सत्तानाट्य रंगले असून, काँग्रेसचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचे सरकार पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे सरकारवरील संकट दूर व्हावे याकरता सचिन पायलट यांना पदावरून हटवण्यात आले होते. याचा राग मनात धरून पायलट यांनी काँग्रेसलाच कोर्टात खेचले. त्यानंतर हा वाद आता थेट सर्वोच्च न्यायलयात पोहोचला आहे. विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
अशोक गेहलोत यांच्यासोबत वाद झाल्यानंतर राजस्थानात राजकीय भूकंप झाला. सचिन पायलट यांनी १८ आमदारांना घेऊन बंडखोरी केली. त्यांच्या बंडखोरीवर आवर घालण्यासाठी खुद्द राहुल गांधी यांनीही मध्यस्ती करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तरीही ते न ऐकल्याने त्यांना सर्व पदावर हटवण्यात आले.  तसेच, विधानसभा अध्यक्ष सी. पी. जोशी यांनी सचिन पायलट यांच्यासह १९ आमदारांना सदस्यत्व रद्द करण्यासंदर्भात नोटिसा बजावल्या होत्या. त्याला सचिन पायलट यांच्या गटाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने सुरूवातीला मंगळवारपर्यंत (२२ जुलै) कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीत २४ जुलैपर्यंत या आमदारांविरोधात कारवाई न करण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर आपला निर्णयही न्यायालयाने राखून ठेवला. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला विधानसभा अध्यक्ष जोशी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. जोशी यांनी याचिका दाखल केली असून, 'दहाव्या अनुसूचीप्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांनी नोटीस दिल्यानंतर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षांच्या आदेश देण्याच्या अधिकारांना रोखले जाऊ शकत नाही. आमदाराला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. त्यामुळे आदेश दिल्यानंतरच न्यायालय त्यात हस्तक्षेप करू शकते, असे जोशी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
----------------------------------------