Breaking News

सुप्रीम कोर्टाने ओढले राज्य सरकारवर ताशेरे,आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टरांना वेळेत वेतन द्या!

सुप्रीम कोर्टाने ओढले राज्य सरकारवर ताशेरे,आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टरांना वेळेत वेतन द्या!

- महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
- आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टरांना वेळेत वेतन दिले नाही; सर्वोच्च न्यायालयाला केंद्राने दिली माहिती
नवी दिल्ली/ प्रतिनिधी
कोरोना संकटकाळात महाराष्ट्र सरकारसह इतर राज्यांच्या कारभारावर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. कोरोना महारोगराईच्या काळात राज्यातील वैद्यकीय विभागात कार्यरत कर्मचारी तसेच डॉक्टरांना वेळेवर वेतन मिळत नसल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत, महाराष्ट्रासह कर्नाटक, पंजाब तसेच त्रिपुरा राज्य सरकारला चांगलेच खडसावले. यापुढे वैद्यकीय कर्मचारी, डॉक्टरांना राज्य सरकारने वेळेत वेतन देण्याचे निर्देशही न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने डॉक्टर्स आणि आरोग्य कर्मचार्‍यांना वेळेत पगार दिला नसल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला दिली होती.
एका डॉक्टरने याविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. याचिकाकर्त्याने क्वारंटाइनमध्ये असल्यास त्या दिवसांमधील वेतन कपात केली जात असल्याची तक्रार केली होती. न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी डॉक्टरांकडून ‘क्वारंटाईन’चा कालावधी सुट्टीप्रमाणे साजरा करण्यावरही न्यायालयाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. डॉक्टरांना अशाप्रकारे सुट्टी घोषित करुन त्यांचे वेतन कपात करता येणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने कोरोना संकट काळात कार्यरत आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टरांना वेतन देण्याचे निर्देश राज्यांना देवून यासंबंधीचे प्रतिज्ञापत्र १० ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहे. राज्यांमध्ये वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये काम करणारे कर्मचारी, डॉक्टरांचे वेतन वेळेत दिले जाईल याकडे केंद्र सरकारने लक्ष दिले पाहिजे, अशा शब्दांत न्यायालयाने सॅलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहतांना सुनावले. त्रिपुरा, पंजाब, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये चाचणी, तपासणी आणि इतर आरोग्य सेवा देणार्‍या कर्मचार्‍यांना योग्य वेळेत सुट्टी देण्यात यावी. त्यासोबतच योग्य वेळी वेतन आणि आवश्यकतेनुसार भत्ताही देण्यात यावा. राज्य सरकारांनी केंद्राच्या मार्गदर्शनाखाली काम करावे. केंद्र सरकार या बाबतीत असहाय्य नाही. केंद्राकडून देण्यात आलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही? याची शहानिशा करणे आवश्यक आहे. आदेशांची अंमलबजावणी होत नसेल तर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये ते कारवाई करू शकतात, असेही न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
--
क्वारंटाईन कालावधी म्हणजे सुट्टी नाही!
क्वारंटाईन कालावधी म्हणजे सुट्टी नाही. हे पहिल्यासूनच स्षष्ट करण्यात आले आहे, अशी माहिती एसजी मेहतांनी खंडपीठाला दिली. दरम्यान, येत्या १० ऑगस्टला प्रकरणावर पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे. काही राज्यांमध्ये डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचार्‍यांना आवश्यक आणि पुरेशा प्रमाणात सुविधा मिळत नाही, असा आरोप आणि तक्रारी करण्यात आल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले आहे. यावरच न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे.