Breaking News

ग्रामपंचायतीवर स्थानिक पत्रकाराची प्रशासक म्हणुन नियुक्ती करावी-वसंत मुंडे

ग्रामपंचायतीवर स्थानिक पत्रकाराची प्रशासक म्हणुन नियुक्ती करावी-वसंत मुंडे
महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
मुंबई प्रतिनिधी -
महाराष्ट्रात करोनाच्या प्रादूर्भावामुळे मुदत संपलेल्या हजारो ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या असुन पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीवरुन ग्रामपंचायतीवर योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणुन निवड करण्याचा निर्णय झाला आहे. ग्रामपंचायतीचा कारभार निःपक्ष आणि गावच्या विकासाला गती देणारा व्हावा यासाठी गावचे रहिवाशी असलेल्या अनुभवी पत्रकाराची प्रशासक म्हणुन नियुक्ती करावी अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. 
महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष वसंत मुंडे, राज्यसंघटक संजय भोकरे आणि सरचिटणीस विश्‍वास आरोटे यांनी एका लेखी निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्री यांच्याकडे ग्रामपंचायतीवर पत्रकारांना प्रशासक म्हणुन नियुक्ती द्यावी अशी मागणी केली आहे. निवेदनात करोनामुळे महाराष्ट्रातील दहा हजारापेक्षा जास्त ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. करोनाच्या संकटामुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका कधी होतील हे सांगता येत नाही. त्यामुळे सरकारने पालकमंत्री आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी योग्य व्यक्तीची प्रशासक म्हणुन नियुक्ती करावी असा निर्णय घेण्यात आला आहे. पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीवरुन होणार्‍या नियुक्त्या या राजकीय कार्यकर्त्यांच्याच होण्याची शंका असल्याने प्रशासकाच्या हातून ग्रामपंचायतीचा कारभार निःपक्ष होईल याबाबतही प्रश्‍नचिन्ह उभे राहील. या पार्श्‍वभूमीवर ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमताना सदरील गावातील रहिवाशी असलेल्या आणि अनुभवी ज्येष्ठ पत्रकार असलेल्या व्यक्तीची प्रशासक म्हणुन नियुक्ती केली तर गावचा कारभार निःपक्ष आणि विकासाला गती देणारा होईल. पत्रकार हा प्रशासकीय यंत्रणा व स्थानिक पदाधिकार्‍यांशी समन्वय साधून गावच्या हिताला चालना देवू शकेल. ग्रामीण भागातील पत्रकारांनाही ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावच्या विकास प्रक्रियेत प्रत्यक्ष सहभागी होऊन काम करता येईल. पत्रकाराला गावातील समस्यांचे, लोकांच्या प्रश्‍नांची अधिक जाणीव असल्याने शासनाने प्रशासक नेमताना स्थानिक पत्रकाराला प्राधान्य दिले तर हा क्रांतीकारी निर्णय होईल. ज्या गावात पत्रकार नाही त्या ठिकाणी सामाजिक क्षेत्रात काम करणार्‍या व्यक्तीला प्राधान्य द्यावे. अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.