Breaking News

मराठा आरक्षणावरील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर!

मराठा आरक्षणावरील सुनावणी पुन्हा लांबणीवर!
- आता १ सप्टेंबरला प्रत्यक्ष सुनावणी
- सुनावणीकाळात राज्यात सरकारी नोकरभरती नाही
- आरक्षणाला स्थगिती न मिळाल्याने मराठा समाजाला दिलासा
नवी दिल्ली/ विशेष प्रतिनिधी
मराठा आरक्षणाच्या अंतिम सुनावणीदरम्यान सोमवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या युक्तिवादानंतर, ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे. आता १ सप्टेंबरला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षण सुनावणीदरम्यान कोणातीही भरती केली जाणार नाही, असे राज्य सरकारने न्यायालयात सांगितले आहे. हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी करा, अशी मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली. त्यानुसार २५ ऑगस्टरोजी निर्णय होणार आहे. जर तसा निर्णय झाला तर १ सप्टेंबरला ही सुनावणी होणार नाही, ती नव्या तारखेनुसार पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर होईल.
महाराष्ट्र सरकारने कोरोना संकटकाळात नोकरभरती न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची तातडीने गरज नाही, असे राज्य सरकारच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात सांगण्यात आले. हे मुद्दे कोर्टाने मान्य केले आहेत. पाच न्यायमूर्तींसमोर सुनावणी घेण्यात यावी या मागणीवर २५ ऑगस्टरोजी निर्णय होईल आणि १ सप्टेंबरपासून मुख्य सुनावणी सुरू होणार आहे, अशी माहिती मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी दिली. सोमवारी आरक्षणावर कुठलीही स्थगिती मिळाली ही समाधानकारक बाब आहे, असेही त्यांनी सांगितले. पाटील यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ पी. एस. नरसिंहा व अ‍ॅड. संदीप देशमुख यांनी बाजू मांडली. मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले असून, या याचिकेवर सोमवारपासून सुनावणी सुरू होणार होती. हजारो पानांच्या दस्तऐवजासह हा अहवाल असल्याने ऑनलाईन न घेता ही सुनावणी थेट व्हावी आणि हा खटला पाच न्यायमूर्तींच्या पूर्ण खंडपीठाकडे सुनावणीसाठी पाठवावा, अशी विनंती राज्य सरकार तसेच मराठा संघटना व व्यक्तींनी हस्तक्षेप याचिकेच्या माध्यमातून केली. मराठा आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयात वैध ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला शिक्षणात १२ टक्के आणि नोकरीत १३ टक्के आरक्षण लागू झाले आहे.