Breaking News

घोडेबाजार सोडा; गरिबांकडे लक्ष द्या!


कोरोना हे संकट थांबण्याचे नाव घेत नाही. देशातील कोरोनाग्रस्तांची संख्या 10 लाख 38 हजारांवर पोहोचली असून, आतापर्यंत 26 हजार 273 देशवासीयांचे बळी या महारोगाने घेतले आहेत. एखादा गंभीर प्रश्‍न जर दीर्घकाळ अस्तित्वात राहात असेल तर त्याकडे फारसे गांभिर्याने पाहिले जात नाही. रोज मरे त्याला कोण रडे; या उक्तीप्रमाणे त्या प्रश्‍नाकडे दुर्लक्ष केले जाते. आता देशात कोरोना प्रश्‍नाकडेही केंद्र सरकार असेच काहिसे नजरअंदाज करत असल्याचे जाणवते. टाळ्या वाजवून झाल्यात, थाळ्याही वाजवून झाल्यात; परंतु कोरोनावर नियंत्रण काही करता आले नाही. त्यामुळे देशाला प्रशासकीय यंत्रणेच्या भरवश्यावर सोडून केंद्रातील मोदी सरकारने पुन्हा एकदा विरोधी पक्षाची  सरकारे पाडण्याच्या आपल्या मूळ धंद्यावर लक्ष केंद्रीत केले असावे. खरे तर दिवसाकाठी 30 ते 35 हजार रुग्ण सापडत असून, तीन-चार दिवसांत लाखभर रुग्ण नव्याने आढळून येतात. त्यावरून या रोगाचे संक्रमण किती वेगाने होत आहे, याची कल्पना करता येईल. दहा लाख रुग्णसंख्येचा आकडा पार करणारा भारत हा तिसरा देश ठरला असून, अमेरिका व ब्राझील सद्या भारताच्या पुढे आहेत. देशात अशीच परिस्थिती राहिली तर आपण अमेरिकेच्याही पुढे निघून जाऊ, हा धोका आहे. कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या पाहाता, रोगाचे होणारे संक्रमण रोखण्यासाठी तातडीने कठोरात कठोर उपाययोजना करणे गरजेचे असताना, या समस्येकडे केंद्राचे होणारे दुर्लक्ष हीच मोठी चिंतेची बाब आहे. राज्य सरकारे, विविध एजन्सी आणि सरकारी यंत्रणा व जिल्हा प्रशासन यांना केंद्र सरकारने कृती कार्यक्रम आखून द्यायला हवा. तसेच, सातत्याच्या लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असलेले जे सामाजिक घटक आहेत; मग त्या कारागीर, बारा बलुतेदार, मजूर, शेतकरी आणि नोकरदार यांना दिलासा देण्यासाठीही आर्थिक उपाययोजना करायला हव्यात. केंद्र सरकारने जे 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले होते. ते नेमके कुठे गेले हे आपण विचारू नये आणि केंद्राने सांगू नये! अशी परिस्थिती आहे. या पॅकेजचा वास्तवात काही फायदा कुणाला तरी झाला का? हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. परंतु, हे पॅकेज ज्याला गरज आहे, त्याच्यापर्यंत पोहोचले नाही, हे वास्तव असून, बाकी सर्व गोष्टी बोलाचाच भात अन बोलाचीच कढी आहे. अन केवळ बोलघेवडे म्हणून ओळखले जाणारे नेतृत्व या गंभीर संकटातही फारसे गांभिर्याने वागत नसल्यानेच दर चार-पाच दिवसाला देशात एक लाखापेक्षा जास्त कोरोनाग्रस्त आढळून येत असून, या महारोगाचा फैलाव वायूवेगाने होत आहे, ही सर्वात मोठी चिंताजनक बाब आहे. देशातील बहुतांश राज्यांत लॉकडाऊन आहे. महाराष्ट्रासारखे आर्थिक संपन्न आणि मुंबईसारखी देशाची आर्थिक राजधानी लॉकडाऊनमध्ये आहे. हे लॉकडाऊन आता परवडणारे नाही. वेळीच मोदी सरकारने सक्रियता दाखवली नाही तर रोगाचा फैलाव आणि आर्थिक परिस्थिती दोन्हीही हातातून जाण्याची सार्थ भिती आहे. कोरोनाच्या विळख्यात सापडलेल्या लोकांचा मृत्यूदर देशात कमी असला तरी संक्रमणाची गती तीव्र आहे. त्यातच या रोगाप्रती लोकांमध्ये अद्यापही पुरेशी सावधानता आली नसून, बेफिकीरी वृत्ती मात्र जास्त आहे. अगदी साध्या साध्या बाबींचे पालनही लोकं करताना दिसत नाहीत. नियमित मास्क वापरावा, स्वच्छता बाळगावी, दोन माणसांत पुरेसे अंतर ठेवावे, अनावश्यक गर्दी करू नये किंवा गर्दीच्या ठिकाणी जाऊ नये, हे नियम पाळताना दर दहापैकी चार लोकं दिसत नाहीत. ज्या पुणे, मुंबईसारख्या मोठ्या शहरात सद्या लॉकडाऊन आणि कोरोनाग्रस्तांची सर्वाधिक संख्या आहे, त्या शहरातही या साध्या साध्या नियमांचे पालन करताना कुणी दिसत नाही. मास्क लावा, असे पोलिसांना सांगावे लागत असून, त्यासाठी वेळप्रसंगी कारवाईदेखील करावी लागत आहे. म्हणजे, समाजातील दर दहापैकी चार लोकं हे स्वतःसह समाजालादेखील धोक्यात आणत आहेत. त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या रोगाबाबत अधिक गंभीर होऊन आणि पुढे येऊन लोकांना किमान मास्क वापरा, सोशल डिस्टन्स ठेवा, हे सांगावे लागणार आहे. धक्कादायक बाब अशी आहे, की ज्या भागात लॉकडाऊन शिथिल करण्यात आले आहे, तेथील लोकांना तर असे वाटते की, आता परिस्थिती पूर्वपदावर आली. त्यामुळे त्या भागातील लोकं अगदी बिनधास्तपणे वावरत आहेत. त्यामुळेच कोरोना संक्रमण वेगाने होत असून, राज्य सरकारला पुन्हा नव्याने लॉकडाऊन जारी करण्याची वेळ आली. केवळ महाराष्ट्रच नाही तर देशातील बहुतांश मोठ्या शहरांत पुन्हा लॉकडाऊन लागू करण्यात आलेले आहे. या सातत्याच्या लॉकडाऊनमुळे केवळ सामाजिक जीवनच अडचणीत येत नाही तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवरही मोठा परिणाम होत असतो. वाढती महागाई आणि उफाळलेली बेरोजगारी याला हे सातत्याचे लॉकडाऊनच कारणीभूत ठरले आहे. ज्यांचे पोटच हातावर आहे, अशा मजूर आणि गरीब लोकांना तर उदरनिर्वाहाची मोठी चिंता निर्माण झाली. मुला-बाळांचे शिक्षण, हाताला काम आणि उदरनिर्वाह कसा करावा, असा समाजातील एका मोठ्या घटकाला प्रश्‍न सतावत आहे. या परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे अध्यक्ष व केंद्रातील दोन नंबरचे वजनदार मंत्री अमित शाह यांनी विशेष लक्ष देऊन या गरिबांचा प्रश्‍न सोडविणे अत्यावश्यक आहे. परंतु, या नेत्यांना गरिबांपेक्षा विरोधी पक्षाचे सरकार पाडण्यात जास्त रस निर्माण झालेला दिसतो. एकीकडे लोकं उपाशी मरत असताना, आणि काम-धंद्यासाठी आक्रोश करत असताना ही नेतेमंडळी राजकीय घोडाबाजार करण्यात मश्गुल आहेत. तेव्हा, या नेत्यांनी वेळीच भानावर यावे आणि वायुवेगाने होणारे कोरोना संक्रमण रोखण्यासाठी नव्या दमाने कृती कार्यक्रम हाती घ्यावा; सोबतच लॉकडाऊनचे बळी ठरलेल्या समाज घटकांच्या हातात दोन पैसे देण्याची सोय करावी. काही बिनडोक लोकांमुळे कोरोना पसरत राहील, राज्य सरकारले लॉकडाऊन करत राहतील आणि त्या वरवंट्याखाली गोरगरिबांचे जीव जात राहतील, अशी परिस्थिती या देशात ओढावू नये, यासाठी पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांनी वेळीच भानावर येणे गरजेचे आहे.
(लेखक हे दैनिक लोकमंथनचे कार्यकारी संपादक आहेत. संपर्क 8087861982)